प्रदेश ५ मा बन्द कोठाबाट सांसदलाई एक अर्ब बाँडेको आरोप

६ असार, बुटवल । प्रदेश ५ सरकार र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अरु प्रदेशले जस्तो प्रदेश ५ ले सांसदलाई बजेट नबाँडेको दावी गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट झट्ट हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ ।

तर सांसदहरुले छनोट गरेका आयोजनालाई स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी सशर्त अनुदानमा एक अर्ब रुपैयाँ वजेटमा छुट्टाइएको छ ।

यही विषयलाई लिएर राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जीसीले प्रदेशसभा वैठकमा सरकारको आलोचना गरेकी छन् । शुक्रबारको प्रदेशसभामा उनले सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नराख्ने भने पनि बन्द कोठाबाट सांसदहरुलाई एक अर्ब रुपैयाँ बाँडेर आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित गर्ने काम सत्ता पक्षले गरेको आरोप लगाइन् ।

‘बाहिर सांसदलाई वजेट बांडिएन भन्ने भ्रम छरियो तर बन्द कोठाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुकै योजनालाई एक अर्ब छुट्टाइएको छ’ सांसद जीसीले भनिन् ‘आखिरमा बजेट पपुलिष्ट र वितरणमुखी नै छ, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत छ ।’

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले वजेट नेकपाका कार्यकर्ता पोस्ने खालको असन्तुलित भएको आरोप लगाए ।

कांग्रेसकै सांसद अष्टभुजा पाठकले वजेटको ठूलो हिस्सा गोष्ठी र सेमिनारमा खर्च हुने देखिएको भन्दै त्यसको पारदर्शिता र उपयोगितामा प्रश्न उठेको बताए । विपक्षी सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए जस्तो गरी सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु भोजप्रसाद श्रेष्ठ, नारायण प्रसाद आचार्य, दिपेश थारुले भने वजेट समग्रमा राम्रो रहेको तर्क गरे ।

सांसद श्रेष्ठले त विपक्षी सांसदका भनाइलाई ‘निम्छरा तर्क’ भन्दै टिप्पणी गरे । त्यसको जवाफमा कांग्रेस सांसदहरु रमा अर्याल र भुवनेश्वर चौधरीले प्रतिपक्षी सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ सत्तारुढ सांसदले नभै सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्नेमा सत्ता पक्षले जुहारी खेलेको धारणा राखे ।

समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य पुरमती ढेंगाले वजेट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत आएको बताइन् । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघीय संसदले ऐन नल्याएका कारण प्रदेश प्रहरी विधेयक ल्याउन ढिलाइ भएको बताउँदै विधेयकको तयारी भइरहेको जानकारी गराए ।