८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नाममा विगतमा भएको झण्डै ५ हजार २ सयभन्दा बढी ठगीका उजुरीमाथि फेरि छानविन तीव्र पारेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परेर पनि त्यतिकै थन्क्याइएका विभिन्न ठगीका मुद्दाहरु अघि बढाउन वर्तमान नेतृत्व अग्रसर भएको हो ।
विभागमा महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले विगतमा फरफारक हुन नसकेका, नभएका र वैदेशिक रोजगार न्यायधीकरणमा मुद्दा नलगी त्यसै छाडिएका पीडित कामदारका उजुरीमाथि पुनः अनुसन्धान सुरु गरिएको बताए ।
यसबाट पीडितले न्याय पाउने अवस्था बन्ने उनको विश्वास छ । विगतमा मुद्दाहरुलाई प्राथमिकताका साथ हेरेर टुंगोमा पुर्याउने योजनामा विभाग छ ।
विगतको नेतृत्वले विभिन्न पक्षसँग साँठगाँठ गरेरै पनि यस्ता ऊजुरीमाथि अनुसनधान नगरी थन्क्याउने गरेका थियो ।
अनलाइन सिस्टममै दर्ता रहेका करिब ३७ सय र अरु पुराना ढड्डाहरुमा भेटिएका करिब १५ सय उजुरीमाथि पनि अनुसन्धान थलिएको भुसालले बताए ।
‘अहिले विभागप्रति विश्वास बढेको अनुभूति हामीलाई भएको छ, आएका उजुरीलाई जतिसक्दो छिटो सम्बोधन गर्ने र पुराना उजुरीलाई पनि घटाउँदै लैजाने योजना विभागको छ,’ उनले भने,’ठगी गरेका कसैलाई नछाड्ने र पीडितहरुलाई न्यायको अनुभुति दिलाउन प्रतिवद्ध छौं । त्यसका लागि विभिन्न खालका प्रयास अघि बढाएका छौं ।’
सरकारले मलेसियासहितका खाडी मुलक जाँदा कामदारसँग अधिकतम् १० हजार सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसबाहेक कामदारबाट अनाधिकृत असुली गरेर फरार हुने दलाल र म्यानपावर सञ्चालकको संख्या पनि सानो छैन ।
यस्ता ठगीलाई नियन्त्रण गर्न दायर भएका सबै उजुरीको सम्बोधन गर्ने प्रयत्नमा विभाग जुटेको महानिर्देशक भुसालले बताए ।
यसैगरी विभागले अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले विदेश जाँदा म्यादी जीवन बीमा र कल्याणकारी कोषको रकम अनलाइनबाटै जम्मा गर्न सक्ने प्रवन्ध पनि मिलाउन लागेको छ । विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था पनि मिलाइँदैछ ।
यसका लागि अनलाइनमा रकम तिर्ने प्रविधिको प्रयोगमाथि विभागले परीक्षण गरिसकेको महानिर्देशक भुसालले जानकारी दिए ।
