सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टि

१७ असार, कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरुले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटबिरुद्धमा सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । सोमबारबाट हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि ल्याएको बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारुढ दल नेकपाकै २५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री सभामुख, उपसभामुख बाहेक प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका २९ जना सांसद मध्ये २५ जनाले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै हस्ताक्षर गरेको श्रोतले जानकारी दिएको छ ।

२९ जना मध्ये चारजना प्रदेश बाहिर रहेका कारण हस्ताक्षर छुटेको भए पनि उनीहरुले मौखिक सहमति भने दिएको बताइएको छ ।

सत्तापक्षीय असन्तुष्ट प्रदेशसभा सदस्यले संकलित हस्ताक्षर मंगलबार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई बुझाउने तयारी गरेको जनाइएको छ ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले भने बजेटविरुद्ध सत्तापक्षमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको भन्ने बारे अनविज्ञता प्रकट गरे ।

उनले यस बारेमा आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको बताए । तर, प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति स्वयम् तामाङको पनि असहमति रहेको छ ।

उनले आफू पनि कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रको जनप्रतिनिधि भएकाले बजेटप्रति मौन असहमति रहेको संकेत गरे । ‘म पनि कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रको जनप्रतिनिधि हुँ’, उनले भनेका थिए, ‘केही केही असन्तुष्टि मेरो पनि हुन सक्छ ।’

केहीदिन अगाडि सत्तापरुढ पार्टी नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा प्रतिपक्षीलाई पेलेर भए पनि बजेट पास गर्ने ‘हृवीप’ जारी भएको थियो ।
नेकपा नेता लेखराज भट्टले प्रतिपक्षीलाई पेलेर भए पनि बजेट पास गर्नु पर्ने निर्देशन दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

तर, नेता भट्टको उक्त निर्देशनमा समेत सत्तापक्षका कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले असन्तुष्टि जनाएको बताइएको छ । उनीहरुले यही अवस्थामा प्रदेश सरकारको बजेट पारित हुन नसक्ने जिकिर गरेको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभामा अगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब १६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले अपारदर्शी र वितरणमुखी बजेट ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ । यसै विषयलाई लिएर प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षीबीच पटक-पटक वार्तासमेत भइसकेको छ ।