Comments Add Comment

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा योग्यता नपुगेकालाई पदाधिकारी नियुक्ति : छानबिन समिति

१८ असार, विराटनगर । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको अनियमितता छानबिन गर्न गठित समितिले योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई सहरजिस्टार, सहडिन र सहपरीक्षा नियन्त्रक नियुक्ति गरेको ठहर गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य डा. उषा झाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले सहरजिष्टारमा नियुक्त राजेशकुमार झा, चिकित्साशास्त्र संकायकी सह–डीन दीप्ती सुब्बा र सह–परीक्षा नियन्त्रक मेनुका श्रेष्ठको योग्यता नपुगेको भन्दै उनीहरुको नियुक्ति बदर गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिको सिफारिसअनुसार उनीहरु पदमुक्त भइसकेका छन् ।

पदाधिकारीबाट बर्खास्तीमा परेका राजेशकुमार झा २०५९ सालमा विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । मेनुका श्रेष्ठले भने २०७२ सालमा नर्सिङ तर्फको उपप्राध्यापकको रुपमा नियुक्ती पाएकी थिइन् । उनलाई २०७४ फागुन २९ गतेको परिषद बैठकले सह–परीक्षा नियन्त्रकको जिम्मेवारी दिएको थियो । दिप्ती सुब्बाको पनि अनुभव कम देखिएको छानबिन समितिले जनाएको छ ।

छानबिन समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य–सचिव देवराज अधिकारी र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल सदस्य थिए । सो समितिले राजेश झाको यसअघिको पदका लागि पनि योग्यता नपुगेको बताएको छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको पूर्व उपकुलपति महेश्वरमान श्रेष्ठको कार्यकालमा २०७० वैशाख १९ गते विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरुका लागि शैक्षिक योग्यता तोकेको थियो । सो योग्यतास“ग झाको योग्यता मेल खादैन । कम्युटर इन्जिनियरिङमा बिई (स्नातक) गरेका झाको सह–रजिस्टार भन्दा पहिले रहेको पदमा पनि योग्यता नपुगेको छानबिन समितिले उल्लेख गरेको छ ।

बर्खास्तविरुद्ध झा सर्वाेच्चमा

छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि पदमुक्त भएका सह–रजिस्टार राजेशकुमार झा सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् । पदमुक्त गर्नु विश्वविद्यालयको ऐन र प्रचलिन नियम विपरीत भएको दावीसहित उनी सर्वाेच्च पुगेका हुन् ।

सर्वाेच्च अदातलले विपक्षी (विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद)विरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले दुबै पक्षलाई मंगलबार छलफलमा बोलाएको थियो । तर, विपक्षी नआएपछि छलफल असार २४ गतेका लागि सारिएको छ ।

झा भन्छन्  : म प्रशासनिक क्षेत्रको पुरानो मान्छे

छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पदमुक्त भएका पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका सह–रजिस्टार राजेशकुमार झाले आफूमाथि अन्याय भएको बताउँछन् । प्रशासनिक क्षेत्रको नियुक्ति भएका कारण आफ्नो योग्यता पुगे पनि बर्खास्ती गरिएको उनको भनाइ छ ।

झा २०५९ सालमा सहडिनमा नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला शैक्षिक योग्यता तोकिएको थिएन् । प्राविधिक विषय अध्ययन गरेका व्यक्ति भेट्न मुश्किल थियो । तर, २०७० सालको प्रावधानअनुसार समितिले उनलाई पूर्वाग्राही रुपमा अयोग्य भएको उल्लेख गरेको आरोप छ ।

झामाथि कानुनी आधारमा भन्दा पनि काल्पनिक रुपमा प्रहार भएको उनी निकट स्रोत बताउँछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment