२४ असार, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलमा छ । बुधबार सांसदहरु प्रस्तावित व्यवस्थामाथिको छलफलका क्रममा आधिकारिक ट्रेड यूनियन नै चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? भन्ने बहसमा उत्रिए ।
छलफलमा सांसदहरु दुई कित्तामा बाँडिएका थिए । सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले ‘ट्रेड यूनियन नराखौं’ भन्ने आफूहरुको धारणा रहेको भन्दै विषय प्रवेश गराएकी थिइन् ।
उनले भनिन्, ‘हामी आधिकारिक ट्रेड यूनियन नै नराखौं भन्नेमा छौं । यसबारे पछि अर्को दफामा छलफल गरौंला । तर, यहाँ (तलब तथा पुनरावलोकन समितिमा) पनि ट्रे्ड यूनियनका पदाधिकारी वा अध्यक्षलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न आवश्यक छैन । आवश्यक पर्दा समितिले जोकोही विज्ञ वा सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्छ । यो वा त्यो भनेर ऐनमा तोक्न पर्दैन ।’
विधेयकको दफा ५३ को उपदफा १ मा संघीय सरकारका मुख्य सचिवको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको तीन सदस्यीय तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन समिति रहने व्यवस्था छ । उपदफा २ मा ‘उपदफा १ बमोजिमको समितिमा विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ, पदाधिकारी वा आधिकारिक ट्रेड यूनियनको अध्यक्षलाई आमन्त्रण गर्न सकिने’ उल्लेख छ ।
‘आफ्नो सेवा-सुविधाका लागि कर्मचारीले आफैँ बार्गेनिङ गर्ने सक्ने सुविधा दिनेगरी आएको यो उपदफा आवश्यक छैन्,’ भुसालले भनिन् । कर्मचारीतन्त्रम यूनियनमार्फत विकृति घुसाउने काम भइरहेको उनको भनाइ थियो । भुसाल बोलीरहँदा नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले सँगै रहेका अर्का नेता तथा नेकपाका कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई देखाउँदै ‘हाम्रो पनि समर्थन छ है’ भने ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले ट्रेड यूनियन आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा पछि छलफल गर्ने भन्दै अहिले उपदफा २ मा केन्द्रित हुन समिति सदस्यहरुलाई आग्रह गरिन् । तर, सांसदहरुले ट्रेड यूनयन रहने वा नरहने विषयमै बढी अभिरुचि देखाए ।
नेकपाका सांसदद्वय महेश्वरजंग गहतराज र रेखा शर्माले पनि कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियन आवश्यक नरहेको तर्क गरे । ‘हिजो आवश्यक थिए होलान्, हामी सबैले ट्रेड यूनियन बनायौं । तर, मलाई के लाग्छ भने, कर्मचारी स्वतन्त्र हुनुपर्छ । ट्रेड राख्न आवश्यक छैन,’ सांसद शर्माको तर्क थियो ।
‘कसरी हुन्छ कर्मचारीको ट्रेड यूनियनको अन्त्य गर्ने आधार बनाउने भनेका छौं । १, २, ३ अब ट्रेड युनियन आवश्यक छैन’, नेकपाका सांसद गहतराज भन्छन्, ‘ट्रेड यूनीयन नीजि कम्पनीमा आवश्यक होला । सरकारीमा छैन ।’
नेकपामा झपट रावलको फरक तर्क
कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड यूनियन आवश्यक छैन भन्ने तर्कमा नेकपाकै सांसद झपट रावल सहमत भएनन् ।
‘ट्रेड यूनियन सामुदायिक तथा पेशागत हकहितका लागि हो । यो हुनै हुँदैन भन्नेमा मेरो असहमति छ । कर्मचारीको आत्मसम्मान र इज्जतका लागि पनि ट्रेड यूनियन आवश्यक छ,’ समिति बैठकमा उनले भने ।
ट्रेड यूनियनलाई विघटन नभइ व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । समितिमा सदस्यका रुपमा रहेका सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुमध्ये ट्रेड यूनियन आवश्यक छ भन्नेमा उनी एक्ला सांसद थिए ।
ट्रेड यूनियन आवश्यक छ : कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कंडेल र डिला संग्रौला भने ट्रेड यूनियन आवश्यक छ भन्नेमा उभिए ।
‘आधिकारिक ट्रेड यूनियन आवश्यक छ । सामुदायिक हकहितको लागि काम गर्न पाउनुपर्छ । बहुदलीय व्यवस्था हामीले स्वीकार गरेका छौं भने, यहाँ ट्रेड यूनियन नै आवश्यक छैन भन्ने तर्क उचित हुँदैन,’ सांसद बडूले भने ।
लगत्तै नेकपाकी सांसद शर्माले कर्मचारीतन्त्रमा बहुदलीय व्यवस्थाको कुरा आउँछ त ? भन्दै अनौपचारिक रुपमै प्रतिप्रश्न गरेकी थिइन् ।
तर, सांसद बडूले यसको जवाफ दिएनन् । बरु पटक-पटक दोहोर्याए, ‘कर्मचारीको हकहितका लागि ट्रेड यूनियन आवश्यक छ ।’
सांसद बडूलाई कांग्रेसकै सांसद्वय कंडेल र संग्रौलाले साथ दिए । सांसद कडेंलले कर्मचारीको तलब तथा सुविधा समितिमै ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिलाई राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सांसद संग्रौलाले कर्मचारीको ट्रेड यूनियन खारेज गर्ने भन्ने विषय उठाउनै नहुने बताइन् ।
कांग्रेसमा फरक तर्क
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु खुलेर कर्मचारी ट्रेड यूनीयन आवश्यक छ भनेर बहसमा उत्रिरहँदा कांग्रेसकै सांसद अमरेश कुमार सिंह भने कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने पक्ष्मा उभिए ।
‘हामी जनताको प्रतिनिधि कि ट्रेड यूनियनको ? कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज नै गर्नुपर्छ । यसमा मेरो प्रष्ट धारणा छ कि कर्मचारीको नेता भएर हाजिर नै नगरी घुमेर तलब खान दिनु हुँदैन,’ सिंह गर्जिए ।
नेकपाका नेता नवराज सिलवालले पनि अमरेश कुमारकै अभिव्यक्तिलाई पच्छ्याए ।
‘माननीयज्यूहरुको बहस सुन्दा कर्मचारीले रिसाउलान्, मेरो पोजिसन के होला ? कसले के भन्ला ? भन्ने ढङ्गले कुनामा पत्रकार छन्, के लेख्लान् भन्ने ढङ्गले यहाँ प्रस्तुत भयौं कि’ भन्दै सांसद सिलवालले धारणा राख्न सुरु गरे । लगत्तै कांग्रेस सांसद बडूले ‘के हो यो भन्या ?’ भन्दै प्रतिवाद गरे
सांसद सिलवाल ‘तपाईं आफ्नो पालामा बोल्नुहोला’ भन्दै अगाडि बढे । उनले कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन ‘समितिमा सम्बन्धित विज्ञ वा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिने’ व्यवस्था राख्न सकिने बताए ।
तर, बैठककको अन्त्यतिर सांसद सिलवालको यो अभिव्यक्तिको कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कंडेलले प्रतिवाद गर्दा केहीबेर दोहोरी समेत चलेको थियो ।
कंडेल : माननीय नवराजजीले भनेकोमा नियमापत्ती छ । उहाँले बाहिरको बोली सुनेर माननीयहरुले आफ्नो कुरा राखेको भन्नुभयो । को माननीयले बाहिरको कुरा सुनें। मैले आफ्नो कुरा राखेको थिएँ । यस किसिमको अवमुल्यन नगरौं ।
सिलवाल : मैले तपाइईंलाई व्यक्तिगत रुपमा भनेको छैन् माननीयज्यू । यसलाई व्यक्तिगत विषय नबनाउँ ।
कंडेल : म पनि माननीय नै हुँ नी
सिलवाल : तपाईंलाई केमा आपत्ति ? बारिहको कुरा पढ्न नपाउने ? पत्रिका पढ्न नपाउने ?
कंडेल : हामी बाहिरबाट कन्भिन्स् भयौं त ?
सिलवाल : कन्भिन्स् हुनुस वा नहुनुस् । तपाईं हुनुभयो मैले भनेको होइन । मैले व्यक्तिगत रुपमा केही भनेको छैन ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सबैलाई रोक्दै सतहमा आएका विषयलाई आफैलाई भनेको भन्ने नबुझ्न आग्रह गरिन् ।
