विदेश जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाइयो, चौतर्फी विरोध

१२ मंसिर, काठमाडौं । तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कामका लागि विदेश जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने निर्णय गरेका थिए ।

८ चैत २०८१ मा भण्डारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएर ९ हजार ५ सय रूपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय भएको थियो। स्वास्थ्य परीक्षण सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन ३४ प्रकारका परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि उक्त शुल्क निर्धारण भएको थियो।

स्वास्थ्य सेवा परीक्षण दस्तुर निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको शुल्कलाई आधार मानी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सहुलियत हुनेगरी सबै परीक्षणको प्याकेजमा ९ हजार ५ सय रूपैयाँ कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

मन्त्रीस्तरीय सो निर्णय ८ महिनापछि अर्थात् १० मंसिर २०८२ बाट कार्यान्वयमा आएको छ । यसअघि लिइँदै आएको ६ हजार ५ सय रूपैयाँमा ३ हजार रूपैयाँ बढाएर शुल्क कायम गरिएको हो ।

स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले बुधबारदेखि उक्त शुल्कमा स्वास्थ्य परीक्षण थालेका छन् । त्यसका लागि स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई बढेको शुल्क कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेका छन् ।

निर्णय भएको लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआएको शुल्क एकाएक परिपत्रमार्फत कार्यान्वयनमा आएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । बढेको शुल्क अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थालेपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको हो ।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले शुल्क वृद्धि कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन अनुरोध गरे । त्यस्तै श्रमिकको हकहितमा काम गर्दै आएका संघ संस्था तथा सरोकारवाला निकायबाट समेत यसको विरोध हुन थालेको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत शुल्क वृृद्धिको विरोध जनाएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गरिएको स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूचीकृत प्रक्रिया नै शंकास्पद देखिएको र स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धिले व्यवसायी र श्रमिकका लागि गम्भीर र अकल्पनीय कदम भएको जनाएको छ ।

स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले विगतको शुल्कमा परीक्षण गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । उक्त निर्णयबारे तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकमै विवाद भएपछि सरकार निर्णय कार्यान्वनबाट पछि हटेको थियो ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले विमति राख्दै श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य बीमामार्फत गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भएको सामान्य छलफलपछि स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयबाट थप छलफल गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको थियो ।

सबैलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने र सोही बीमामार्फत परीक्षण गराउनेगरी अघि बढ्न स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच गृहकार्य चलेको थियो ।

जसले गर्दा श्रममन्त्रीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जानबाट रोकिएको थियो । तर, निर्णय भएको ८ महिनापछि श्रम मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लगेको हो ।

श्रम मन्त्रालयले ४ मंसिर २०८२ मा १७१ स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण गरेको थियो । उनीहरूको आवश्यक अनुगमनपछि मन्त्रालयले सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

स्वास्थ्य र श्रमका फरक फरक प्रतिवेदन :

श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने विषयमा स्वाथ्य र श्रम मन्त्रालयबाट अध्ययन गरिएको थियो । ती दुवै अध्ययनले फरक फरक खालको सुझाव पेश गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले १२ हजार ३ सय २५ रूपैयाँ पुर्‍याउन सिफारिस गरेको थियो ।

तर, २०८१ मा गठन गरिएको श्रम मन्त्रालयको विशेषज्ञ समितिले भने श्रमिकलाई स्वास्थ्य बीमा आबद्ध गराएर त्यसैबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को दफा ७९ बमोजिम सेवा शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न २०७८ सालमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो ।

उक्त समितिले विभिन्न ४६ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि १२ हजार ९ सय २५ रूपैयाँ शुल्क निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३२ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि १२ हजार ३ सय २५ रूपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।

२०७८ सालको समिति सदस्य रहेका तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डाक्टर दिपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा श्रम मन्त्रालयले २०८१ सालमा विशेषज्ञ समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले स्वास्थ्य परीक्षण नगराई प्रमाणपत्र मात्रै पेश गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड कायम नभएको जनाएको थियो ।

साथै श्रममन्त्री भण्डारीलाई प्रतिवेदन पेश गर्दै श्रमिकलाई स्वास्थ्य बीमा आबद्ध गराउन र सोही अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गराउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा भएको थियो छलफल

सरकारले उक्त सिफारिस अनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा शुल्क बढाएर श्रमिकमाथि थप भार पारेको पौडेलको भनाइ छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा शुल्क बढाएको विषयमा छलफल भएको र तत्काल कार्यान्वयन गर्नेगरी अघि बढिएको बताए ।

‘त्यो बेला क्याबिनेटमा पनि कुरा उठेको थियो’ पौडेलले भने, ‘त्यो समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा मैले कुरा राखेको थिएँ ।’ प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू सबैलाई बीमामा आबद्ध गर्ने र बीमाको माध्यमबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउने भन्ने थियो ।

बीमा लागु भएको अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्र्नुपर्ने र त्यो शुल्क श्रमिकले तिर्न नपर्ने गरी छलफल भएके थियो ।

‘शुल्क बढिसकेपछि मैले त्यो विषय उठाएँ, लागु भएको थिएन,’ पौडेलले भने ‘तर अहिले त एकाएक त्यो निर्णय लागु गरियो भनेर आयो ।’

सरकारले सहजीकरण गर्ने, शुल्क तिर्नु नपर्ने बनाइदिने र परीक्षण पनि राम्रोसँग हुने अवस्थाको निर्माण गर्न सकिने पौडेलको भनाइ छ । तर, अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएर श्रमिकमाथि अन्याय गरेर व्यापार गर्न खोजिएको बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयमा समेत श्रमिकको स्वास्थ्यलाई बीमामा आवद्ध गर्नेबारे छलफल भएको थियो ।

स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधी बिचमा निरन्तर छलफल भएको थियो । प्रतिवेदनले जे उल्लेख गरेको छ त्यसैलाई लागु गर्ने गरी अगाडि बढ्ने तयारी थियो ।

पुरानो मन्त्रीले गरेको निर्णय अहिलेको मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने बताउँदै पौडेलले अहिले विभागीय मन्त्री समेत नभएको अवस्थामा कार्यान्वयन लगिएकोमा प्रश्न गरे ।

श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत स्वीकृति लिएका ती ल्याबहरूको प्रमाणीकरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिदिनुपर्ने भएकाले परीक्षणको स्वीकृति श्रम मन्त्रालयले दिनु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा गयो : व्यवसायी

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका महासचिव दाताराम काफ्ले सरकारको निर्णय अनुसार नै सबै व्यवसायी कार्यान्वयनमा गएको बताए । परिपत्र अनुसार नै श्रमिकबाट मेडिकल चार्ज लिने, नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको परीक्षण गरेर रिजल्ट दिने कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेको निर्णय ढिलागरी कार्यान्वय भएको विषयमा उनले भने, ‘कार्यविधि तयार भइसकेपछि अनुगमनको पाटो अलि ढिला भएको हो ।’ ७७ वटै जिल्लामा पुगेर अनुगमन गर्न सरकारी जनशक्ति पर्याप्त नभएकाले ढिला भएको उनको भनाइ छ ।

मेडिकल नगरिकन कागजी रिपोर्ट मात्रै बनाउने गरेको विगतको गलत कार्यलाई निरुत्साहित गर्न अहिले डिजिटलाइजेसन गरेर अघि बढ्न लागिएको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि श्रम मन्त्रालयले अनलाइन सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको छ । उक्त सफ्टवेयर बनिसकेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतमा देखिएका समस्या समाधान हुने उनले बताए।

‘श्रमिक स्वयम् उपस्थित भएर सरकारले तोके अनुसारको परीक्षण गर्नुपर्‍यो भनेर डिजिटलाइजेसनको प्रकृया अघि बढेको हो,’ महासचिव काफ्लेले भने ।

‘इम्प्लोयर पे मोडल’ कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकमाथि मार

सोसल साइन्स बहाःका सह–निर्देशक तथा श्रम आप्रवासन विज्ञ डाक्टर जीवन बानियाँले वैदेशिक रोजगारमा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि हुनुको मुख्य कारण ‘इम्प्लोयर पे मोडल’ कार्यान्वयन नहुनु भएको बताए । यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार स्वास्थ्य परीक्षणदेखि पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (पीडीओटी) सम्मका खर्च रोजगारदाताले ब्यहोर्छन् तर, नेपालमा यसको कार्यान्वयन नहुँदा सारा बोझ श्रमिकमाथि परेको उनको भनाइ छ ।

कतिपय रोजगारदाताले लेबर पर्मिट प्राप्त भएपछि मात्र स्वास्थ्य परीक्षणको खर्च तिरिदिने व्यवस्था हुन्छ । तर, नेपालबाट जाने श्रमिकका हकमा त्यस्तो अभ्यास छैन । ‘इम्प्लोयर पे मोडल लागु गर्न सकिएको भए श्रमिकले तिर्ने अत्यधिक खर्च घट्थ्यो,’ उनले भने ।

अहिले स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा बढेको, सेवा दिने निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू नाफामुखी भएकाले शुल्क स्वाभाविक रूपमा महँगो भएको र मनिटरिङ कमजोर भएकाले समस्या थपिएको उनको भनाइ छ ।

‘परीक्षण नगरी विदेश जान नपाइने, तर परीक्षणको खर्च श्रमिकले नै व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि मात्र समाधान नभएको बताउँदै त्यसको नियमन तथा गुणस्तर समेत कायम हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘शुल्क बढाउँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तर सुनिश्चित हुँदैन,’ उनले भने, ‘नियमन नहुने हो भने फेरि स्वास्थ्य समस्या लिएर फर्कने श्रमिकको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विवाद दोहोरिन सक्छ ।’

वैदेशिक रोजगार ऐनमा स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको त्रुटिका कारण श्रमिक फर्किनुपरेमा क्षतिपूर्ति रोजगारदाताले दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, वास्तविक कार्यान्वयन कमजोर भएको उनको भनाइ छ । ‘कारबाहीको दायरा बढाउनुपर्छ, ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ र नियमनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए ।