जेनजी आन्दोलनले वैदेशिक रोजगारी असहज, अन्योलमा श्रमिक, कूटनीतिक पहल सुस्त

२० कात्तिक, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिक विभिन्न अवरोधमा पर्दै आएका छन् ।

प्रमुख श्रम गन्तव्य देशहरूले नेपालको सुरक्षा चासो देखाउँदै कामदार लैजान आनाकानी गर्दा नेपालीको वैदेशिक रोजगारी असहज बन्दै गएको हो ।

२३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलनपछि धेरै कैदीबन्दी जेलबाट फरार भए । त्यस्तै सुरक्षाकर्मीको हतियार लुटिए । त्यसलगत्तै ३० भदौदेखि युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) ले तत्कालका लागि नेपालीलाई भिसा दिन बन्द गर्‍यो ।

भिजिट भिसामा पूर्ण रोक लगाएको यूएईले केही समयपछि नयाँ मापदण्ड बनायो । तर, पनि नेपाली अझै पनि भिजिट भिसामा सहज यूएई जान पाइरहेका छैनन् ।

त्यस्तै वर्किङ भिसाका लागि समेत कडाइ गरेको छ । तत्कालको प्रहरी रिपोर्टका आधारमा यसअघि नै भिसा जारी भइसकेका मात्रै जान सकिरहेका छन् भने नयाँ माग ल्याएर जान पाइरहेका छैनन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान महासचिव मेधनाथ भुर्तेलका अनुसार यूएईको श्रम मन्त्रालयबाट श्रम अनुमति (मोल) पाइसकेका ४ हजारभन्दा बढी श्रमिकले भिसा पाउन सकेका छैनन् ।

यूएईसँगै साउदी अरब, मलेसिया लगायत देशले समेत सहज भिसा नदिएको भुर्तेलको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार श्रम गन्तव्य देशहरूको अवरोधपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको छ । भदौको तुलनामा असोजमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या १२ हजार ४ सय ७१ जनाले घटेको छ । जबकि, विगतका वर्षहरूमा हरेक महिना जानेको संख्या बढ्दो क्रममा हुने गरेको थियो । तर यूएई, साउदी लगायत देशले भिसामा कडाइ गर्दा ती देश जानेको संख्यामा कमी आएको हो ।

तथ्यांक अनुसार भदौमा ४५ हजार ७ सय ३२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । तर, असोजमा भने ३३ हजार २ सय ६१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ ।

तथ्यांक अनुसार यूएई, साउदी जानेको संख्यामा कमी आएको छ । त्यस्तै मलेसियामा भने दुई वर्षदेखि नै अवरोध कायमै छ ।

सन् २०१८ मा गरिएको श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न नमानिरहेको मलेसियाले यतिबेला नेपाली म्यानपावर व्यवसायीका लागि १० बुँदे नयाँ मापदण्ड अघि सारेको छ । जुन विवादित छन् । यसमा नेपाली व्यवसायी र सरकारले समेत स्वीकार गर्न नसकिने जवाफ पठाइसकेका छन् ।

त्यसबाहेक जेनजी आन्दोलनपछि सुरक्षा कारण देखाउँदै कुवेत, बहराइन, ओमान लगायत देशमा समेत भिसामा ढिलाइ भइरहेको व्यवसायीको दाबी छ ।

भुर्तेल भने नेपालको सुरक्षा कारण देखाउँदै श्रम गन्तव्य देशहरूले कामदार लैजाने रोक लगाउन सार्थक नहुने बताउँछन् । नेपालको जेलबाट भागेकाहरूको पासपोर्ट नै कालोसूचीमा परेको हुने बताउँदै त्यसका आधारमा सुरक्षा खतरा हुनु भन्ने तर्कसंगत नहुने उनको बुझाइ छ ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि वैदेशिक श्रम बजारमा तत्कालीन असर नदेखिए पनि दिर्घकालीन रूपमा यसको प्रभाव गहिरो हुन सक्ने संकेत देखिएको बताउँछन् ।

‘यो क्षणिकजस्तो देखिए पनि यदि समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले ठूलो असर पार्न सक्छ, अहिले दैनिक करिब २३ सय लेबर एप्रुभल हुने अवस्था घटेर १२ सयदेखि १३ सयमा झरेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी हेर्दा दैनिक करिब हजार श्रमिक प्रभावित भइरहेका छन् ।’

अहिले सरकार गठन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको र श्रम तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा कूटनीतिक पहल ठप्प भएका कारण समस्या झन् बढेको उनको बुझाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्री एक्लैले सबै जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्नुहुन्न, मन्त्री नहुँदा ब्युरोक्रेसी पनि सुस्त बनेको छ, तर यसबीच पनि वैकल्पिक प्रयास हुन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘कम्तीमा सचिवस्तरमै सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित तत्कालीन चुनौतीबारे छलफल गर्न सकिन्थ्यो ।’

यस्तो राजनीतिक अन्योलको अवस्थामा श्रमिकहरूको शोषण र ठगीका घटना बढ्ने जोखिम उच्च हुने उनको भनाइ छ । श्रमिकहरू अनिश्चिततामा रहेका बेला दुरुपयोग गर्नेहरू सक्रिय हुने बताउँदै ‘रिक्रुटमेन्ट’ मा अनियमितता र ‘एक्सप्लोइटेसन’ का सम्भावना बढ्ने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय मलेसियाले समेत नयाँ १० बुँदे मापदण्ड जारी गर्दै नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कडा सर्त लगाएको छ, जसलाई नेपालले ‘एकतर्फी निर्णय’ भनेको छ ।

‘यो विषय दुई देशबीचको आपसी सहमतिबाट समाधान हुनुपर्ने हो, तर अहिले एकतर्फी नियम बनाइराखिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसले हाम्रो श्रम बजार र राष्ट्रिय इज्जत दुवैलाई असर गर्छ ।’

अर्का श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ तथा सोसल साइन्स बहा: का सहनिर्देशक डा. जीवन बानियाँले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली श्रमिकका लागि परम्परागत श्रम गन्तव्य देशहरूमा विभिन्न अवरोध बढ्दै गएको बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका अवरोधहरूको मूल कारण ती देशको श्रम बजारमा देखिएको संरचनात्मक परिवर्तन, अर्थतन्त्रको दबाब र नेपालतर्फको कमजोर कूटनीति उनले बताए ।

नेपाली कामदारका लागि प्रमुख गन्तव्य देशहरू कतार, साउदी र मलेसियामा श्रम अवसर क्रमश: घट्दो क्रममा रहेको बताए ।

‘कतारमा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता अघि निर्माण क्षेत्रमा ठूलो माग थियो, तर अहिले त्यो स्तरमा माग छैन,’ उनले भने, ‘अझै पनि कामदार जान्छन्, तर पहिलेजस्तो तीन–चार लाख वार्षिक संख्यामा होइन ।’

साउदीका सन्दर्भमा उनले त्यहाँको ‘साउदीआइजेसन’ नीति अर्थात् नागरिकलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्थाका कारण विदेशी कामदारका लागि अवसर खुम्चिएको उल्लेख गरे ।

‘तेलबाट मात्र अर्थतन्त्र धान्न नसक्ने भएपछि उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पुनर्गठन गर्दै आफ्नै नागरिकलाई स्वेतपोस र पेसागत काममा प्राथमिकता दिएका छन्,’ बानियाँले भने ।

त्यस्तै मलेसियामा पनि विगत केही वर्षयता श्रम शोषणका घटनाका कारण श्रम आपूर्ति घटेको उनले स्मरण गरे । ‘कुनै समय मलेसियामा नेपाली कामदारको ठूलो माग थियो तर बायोमेट्रिक प्रणालीमा एकाधिकार, भ्रष्टाचारका आरोप र विदेशी लगानीकर्तामाथि श्रम शोषणविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण त्यहाँको श्रम बजार संकुचन भएको छ,’ बानियाँले भने ।

उनले नयाँ श्रम गन्तव्य देशहरूमा समेत जान थालेको बताउँदै त्यसलाई समेत थप मर्यादित र व्यवस्थित गर्न सकिने बताए ।

‘कोरियामा अहिले केही स्किल्ड कामका अवसर खुल्दै छन्, जापानमा विद्यार्थी मार्फत काम गर्ने प्रणाली बढ्दैछ, तर यी गन्तव्यले परम्परागत बजारको विकल्प दिन सक्दैनन्,’ उनले स्पष्ट पारे ।

नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा मात्र निर्भर रहने नीति दीर्घकालीन रूपमा अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै त्यसका लागि नेपालमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।

‘देशमै रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन नगरी विदेशमा मात्रै आशा राख्नु जोखिमपूर्ण छ, वैदेशिक रोजगार त तत्कालको विकल्प हो, स्थायी समाधान होइन,’ बानियाँले भने ।

सरकारको पहल

वैदेशिक रोजगार असहज बन्दै गइरहेको बेला सरकारले भने कूटनीतिक पहल गरेको देखिँदैन । मलेसियाले नयाँ मापदण्ड तोकेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै अग्रता लिएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत १० बुँदे सर्त र मापदण्ड स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्न नसकिने बेहोरोको पत्र पठाइएको बताए ।

‘मलेसियाले १० बुँदे मापदण्ड जसरी पठाएको थियो, हालकै अवस्थामा स्वीकारेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘यो हाम्रो वैदेशिक रोजगार नीति, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानुन अनुसार भएन र यही अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसकिने बेहोरोको पत्र पठाएका छौं ।’

मलेसिया सरकारले २७ अक्टोबर २०२५ मा कूटनीतिक नोट पठाएर नेपाली कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीका लागि १० बुँदे मापदण्ड तय गरेको थियो । म्यानपावरहरूलाई ‘रेसनलाइजेसन’ गर्ने उद्देश्यले १० अनिवार्य सर्त राखेर १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र जवाफ माग गरेको थियो ।

यूएईले भिसा रोकेको तथा कडाइ गरेको विषयमा मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी नभएको जनाएको छ । ‘औपचारिक कुनै जानकारी आएको छैन, भिसा रोकिएको विषय परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हुने हो,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘औपचारिक जानकारी नआउँदा हामीले केही गर्न सकिँदैन ।’