Comments Add Comment

‘मन्त्रीहरु फेरिन्छन्, फेरिँदैनन्’

नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन हुँदा पार्टी एकता भइसकेको थिएन । कतिपय सैद्धान्तिक र कार्यनीतिक विषयमा सहमति नजुटेका कारण तत्कालीन माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहणका दिन आफ्नो तर्फबाट मन्त्रीहरु पठाएन । पछि सहमति जुट्यो र मन्त्रिमण्डलले पनि पूर्णता पायो ।

नयाँ परिवेश थियो, नयाँ जनादेश थियो । पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रबाट एक/दुई जनालाई छोडेर अधिकांश मन्त्रीहरु मन्त्री पदको अनुभव बटुलेका थिए । कर्मचारीतन्त्रसँग व्यवहार गरिसकेका थिए । प्रशासनिक र विषयगतरुपमा यो वा त्योरुपमा उनीहरुले सिंहदरबार बुझेका थिए ।

स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली एउटा कठीन कालखण्डमा प्रधानमन्त्री भइसकेकाले दुई तिहाईको सरकार चलाउने विषयमा उनका अगाडि बाह्य चुनौती खासै थिएनन् । नीतिगतरुपमा समेत कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचनअघि जनतामाझ सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र एउटा मार्गदर्शक दस्तावेजका रुपमा रहेको थियो । यसको आलोकमा मन्त्रिपरिषदले मन्त्रालयगत मार्गचित्र निर्माण गरी अघि बढेमात्र पुग्ने अवस्था थियो । समस्या मात्र नयाँ परिवेशको थियो, जहाँ संघीयताको मर्मअनुरुप राज्यको दीर्घकालीन मार्गचित्र कोर्न त्यही घोषणापत्र लक्षित र पार्टीको उद्देश्य अनुरुप नयाँ कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।

लामो समय न्याय र मुक्तिको गाथा गाउँदै संघर्षमा होमिएको इतिहास बोकेका मन्त्रीहरुका लागि यो पनि त्यति असहज हुने विषय पक्कै थिएन । तर, यति सजिलै चिजहरु विकास भएनन् ।

सुरुका दिनमा सरकारले एउटा गति लिने अपेक्षा गरे पनि बिस्तारै आलोचनाका चाङहरु थपिँदै जान थाले । मन्त्री, मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री सबै आलोचनामा पर्न थाले । कतिपय कुरा बिके, कतिपय कुरा राम्रो सामाग्री भएर पनि बिकेनन् । कतिपय मन्त्रीहरुले निकै सुझबुझका साथ काम गरे । कर्मचारीतन्त्रसँग समेत समन्वय गरेर कतिपय उदाहरणीय काम अघि बढाए । कतिपय मन्त्रीहरुले राम्रो गरे पनि त्यसलाई जनतामाझ पुर्याउन सकेनन् । कतिपयको कार्यशैली बाधक बन्यो, कतिपयलाई परिस्थितिजन्य समस्याहरुले आलोचनामा ल्यायो ।

कतिपय मन्त्रीले परिपक्वता र अनुभवको बलमा कर्मचारीतन्त्रलाई एउटा मियोमा निर्दिष्ट गर्न सके, कतिपयलाई कर्मचारीले नै टेरेनन । यो ठीक, त्यो ठीक, यो बेठीक त्यो पनि बेठीक भन्दा भन्दै कतिपय मन्त्रीहरु घेराबन्दीमा परे । त्यही घेरा उनीहरुलाई रमाइलो लाग्ने अवस्था भयो ।

सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार आफूले गरेका राम्रा कामको जस लिन खोजे । यो स्वाभाविक पनि थियो । तर, यसमा जनता कन्भिन्स हुन सकेनन् । किनभने, सरकार र यसका मन्त्रीहरुको प्रवृत्तिले बाधा उत्पन्न गरिरहेको थियो । दीर्घकालीन परिणाम दिने किसिमको काममा भन्दा ‘पपुलिज्म’को प्रभाव मन्त्रीहरुमा बढी देखिन्थ्यो । तयारी नहुने, परिणामको गम्भीर विश्लेषण नहुने र तत्काल ‘रियाक्टिभ’ हुने प्रवृत्तिले विश्वासको वातावरण बन्न सकेको थिएन । सामाजिक सञ्जाल मन्त्रीहरुको ‘पर्र्फर्मेन्स’ मापन गर्ने माध्यम बन्न थालेको थियो । र, विडम्बना, सरकार पनि यसकै वरिपरि घुम्न थालेको आभास हुन्थ्यो ।

निर्वाचनताका आम जनताले एउटा सूत्रजस्तो नेकपालाई बुझेका थिए । सरकारले संरचनात्मकरुपमा नै पुरानो प्रणालीको साटो नयाँ प्रणालीतर्फ देशलाई लैजानेछ भन्ने उनीहरुको अपेक्षा थियो । सुकुम्बासीहरुले गास र बासको घोषणाको आशा गरेका थिए । किसानहरुले मल, बीऊ, बजार लगायतको आश गरेका थिए । बिरामी जनताले पैसा नभई मर्न नपर्ने अवस्था आउने छैन सोचेका थिए । नीजी स्कुलमाथिको लगाम जनताले चाहेका थिए । गिट्टी कुटेर गुजारा गर्नेहरुले सुखका दिनको आशा गरेका थिए । यस्ता अपेक्षा धेरै थिए । तुलनात्मकरुपमा आजसम्मका सबै सरकार भन्दा बढी आशा जनताले यो सरकारसँग गरेका थिए । त्यो आशा स्वभाविकै थियो । किनभने यो वामपन्थीको सरकार थियो । वामपन्थी भनेको गास बास कपासको ग्यारेण्टी गर्ने सरकार, जनताका दुःखमा साथ दिने सरकार भन्ने बुझाइ थियो । त्यसैले नेपाली जनताको अपेक्षा गुणात्मकरुपमा नै भिन्न थियो ।

सरकारले आउनेबित्तिकै जादुको छडीले सबै कुरा गर्न सक्ने अवस्था भने थिएन । यो सम्भव पनि थिएन । तर, ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ भन्ने उखान भने अवस्य नै लागु हुन सक्थ्यो । पहिलो वर्ष ऐन नियम कानुन निर्माणको वर्ष थियो । एउटा जग बसाल्ने वर्ष थियो । घोषणापत्र अनुरुप भावी नेपालको रुपरेखा कोर्न गतिलो मार्गचित्र निर्माण गर्ने वर्ष थियो । सरकारले तत्काल नै फल दिन नसकेपनि बिरुवा रोप्न सक्ने वर्ष थियो । यो कुरामा भने सरकार नराम्रोसँग चुक्यो ।

मन्त्रीहरुले मन्त्रालयको जिम्मा लिए, मन्त्रिपरिषदका बैठकहरु पनि बसे । तर, पार्टीगत तहमा या पार्टी र सरकारको संयुक्त तहमा अब नीतिगत र संरचनात्मकरुपमा कसरी अघि बढने भनेर गम्भीर मन्थन हुन सकेन । मन्त्रीहरुको वैयक्तिक तजवीज, बुझाई र अनुभवका आधारमा काम अघि बढ्यो । प्रधानमन्त्रीले चाहँदा चाहँदै पनि चीजहरु जसरी बढनुपर्ने हो, त्यसरी अघि बढेन । कमजोरीको दोष अरुमाथि थोपर्ने र आफू सोह्रै आना शुद्ध बन्ने प्रतिआलोचनात्मक प्रवृत्तिको विकास भयो ।

कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाहरुमा जनताको निर्वाध पहुँच, सामाजिक न्यायको स्थापना, सूचना र सञ्चारमा कर्पोरेट स्वार्थविरुद्ध जनपक्षिय सूचना प्रवाहको संरचनात्मक विकास, विश्व बजारबाट मुक्त हुनसक्ने गरी उत्पादन र बजारको सम्भावना, आत्मनिर्भरता, रोजगारी लगायतका कतिपय विषयमा पहिलो वर्ष सरकारले गम्भीर समिक्षा र छलफल गरी मार्गचित्र निर्माण गर्न सकेन । जसले गर्दा टुक्रा टुक्रामा घोषणाहरु हुने, तिनीहरुमाथि आलोचना चुलिने र सरकारमाथि नै प्रश्न उठने काम बढी भए ।

अहिलेको प्राथमिकता के हो ? के कुरामा देशव्यापी छलफल आवश्यक छ ? कानुनहरु निर्माण गर्दा हामीले निर्माण गर्न खोजेको समाजतर्फ यसले लैजान्छ कि लैजाँदैन भन्ने विषयमा गम्भीरता देखिएन । कतिपय मन्त्रालयमा कानुनहरुमा राम्रैसँग छलफल भए पनि कर्मचारीको भरमा कानुनहरु बनेका उदाहरणहरु पनि देखिए ।

र, यसरी नियत सफा हुँदाहुँदै पनि पपुलिज्म र हतारोजस्ता कार्यशैलीगत समस्या, छलफलको कमी, पार्टी र सरकारबीच समन्वय नहुनु र एकीकृत मार्गचित्र कोर्न नसक्ने समस्याले गर्दा सरकार आलोचित बन्न पुग्यो । यसमा कतिपय बाह्य पक्षले पनि थोरबहुत योगदान दिए । सरकारको गियर नै चेन्ज गर्नुपर्ने तहसम्म पार्टीका शीर्षनेताहरुबाटै अभिव्यक्ति आउन पुग्यो ।

विपक्षीले, प्रतिक्रियावादीले, वामपन्थीहरुदेखि तर्सिने विश्व जनमतले यही खोजेको थियो । उसको अभिष्ट नै वामपन्थी सरकारलाई बदनाम गर्नु थियो । यो स्वाभाविक अवस्था थियो । दुई तिहाई त जनताले पो दिएका थिए, शक्ति केन्द्रहरुले त आफ्नो प्रकृतिका आधारमा प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना गर्नु अनौठो थिएन । वामपन्थी सरकारले यी जनतालाई मात्रै सन्तुष्ट पार्ने गरी अघि बढ्न सकेको भए अन्य प्रतिकुलताहरु चिरिन सक्थे होलान् ।

जनतालाई सरकारविरोधीहरुले उपयोग गर्नु पनि अनौठो थिएन । सरकारले मन छुने कामबाट जनतालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्नुपथ्र्यो र यो युद्ध जितिन्थ्यो । तर, चीज यसरी पनि अघि बढेन ।

समस्या कार्यशैलीमा थियो, हामीले समाधान मन्त्रीमा खोज्न थाल्यौं । समस्या संरचनामा थियो, हामीले समाधान सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रियामा खोज्न थाल्यौं । मन्त्रालय या सरकार व्यक्तिले चलाउने हो भन्ने तथ्य स्थापित गर्नतर्फ लाग्यौं । व्यक्तिको क्षमता या दक्षताले मन्त्रालय राम्रो या नराम्रो हुने पूँजिवादी तर्कतर्फ हाम्रो बहस केन्द्रित भयो । यसले गर्दा बारम्बार मन्त्रीहरु फेरिने चर्चाले बजार पायो ।

नेपाली मिडियाहरुले मन्त्रीहरुको कार्यदक्षता र कार्यक्षमताको लामै फेहरिस्त बनाए । मन्त्री निकटका मिडियाहरुका लागि ती मन्त्रीहरु एकदमै अब्बल हुन पुगे र अरु आलोचित बन्न पुगे । कतिपय कथा, उपकथा बने । आज एउटा, भोलि एउटा । कतिपयले दिन र घण्टा तोकेरै मन्त्रीहरु फेरिने भविष्यवाणीसमेत गरे । तर, एकजना व्यक्तिको ठाउँमा अर्को व्यक्ति गएर समस्या फेरिँदैन भन्नेतर्फ बहस केन्द्रित भएन ।

कतिपय अवस्थामा व्यक्तिको क्षमताले अर्थ राख्छ होला, उसको अनुभवले फरक पार्छ होला, तर ‘मेरिट बेस्ड’ प्रणाली अवलम्वन गर्ने हो भने विषयगत मन्त्रालयको विशेषज्ञलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने होइन र ? यदि त्यसरी चीज अघि बढ्थ्यो भने किन पार्टी आवश्यक पथ्र्यो ? किन पार्टीको घोषणापत्र चाहिन्थ्यो ? विकास र सामाजिक क्षेत्रमा वर्षौंसम्म विश्वका दर्जनौं देशको अनुभव बोकेका कैयन प्राज्ञ व्यक्तिहरु हामीकहाँ नभएका होइनन् ? तर, त्यसले पनि त काम गरेन । अहिलेकै सरकारमा र विगतमा पनि त्यस्ता विषय विज्ञहरुले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले पनि अवस्था त उही रहेन र ?

यसरी बाहिरी आलोचना र त्यसको तत्काल प्रतिक्रियाको माहौल निर्माणले मन्त्री फेरिने हल्लाले पनि वर्ष दिन काटन थालेको छ । अहिले पनि आजै फेरिने, भोलि फेरिने चर्चा चलि नै रहेको छ । सम्भवतः यो बीचमा केही परिवर्तन हुन पनि सक्ला । तर, यसले मात्रै समस्याको समाधान गर्दैन । मुख्य कुरा, एक जना या दुईजना मन्त्री फेरेर अहिलेका आलोचनालाई ठेगान लगाउन सकिन्न । आलोचना अझै चुलिन्छन् ।

तत्कालीन सोभियत रुस र अहिलेको चीन, कोरिया वा क्युबाका विरुद्ध भइरहेका आलोचनाका तुलनामा हामीकहाँ त केही पनि होइनन् यी आलोचना । तर, कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य ध्यान जनताको तहसम्म यी आलोचना नपुगुन् भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यो मुख्य कुरा हो ।

पार्टी र सरकारले एक दुईजना मन्त्री फेरेर समस्याको समाधान नहुने विषयको लामो व्याख्या गरियो । के गर्ने त ?

दुईवटा कुराः पहिलो, पार्टीको घोषणापत्र अनुरुप विषयगत मन्त्रालयहरुका आधारमा सरकारको प्राथमिकता र त्यसका आधारमा कम्तीमा पाँचवर्षको विषगत विकास योजना ‘सेक्टोरल डेभ्लपमेन्ट प्लान’को निर्माण (दाता या कर्मचारी होइन पार्टी घोषणापत्रका आधारमा) गर्नुपर्छ । जस्तो– पानी निर्यात अहिलेको प्राथमिकता हुन सक्दैन बरु पानीमा पहुँच प्राथमिकता बन्नुपर्ने हो । यसअन्तर्गत भूमि व्यवस्थापन, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका पार्टीको आधारभूत वर्गसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा स्पष्ट वामपन्थी नीतिको निर्माण पहिलो शर्त हो ।

दोश्रो कुरा, सरकारको पुनर्गठन । पुनर्गठनको विषय प्रधानमन्त्री फेरिनुसँग छैन । प्रणाली र कार्यशैली परिवर्तन गर्ने हो भने पार्टीले निर्णय गरे अनुरुप अध्यक्ष ओलीले नै सरकार सञ्चालन गर्ने या अरु विकल्पमा जाने भन्न सकिन्छ । यहाँनेर पनि व्यक्ति प्रधान होइन । पार्टी अध्यक्षको हिसाबले अध्यक्ष ओलीले नै पूर्णकालको नेतृत्व गर्दा समेत चीज गतिशील नहुने होइन । तर, उनको नेतृत्वमा गम्भीर समिक्षासहित मन्त्रालयहरुको पुर्नसंरचना र सबै मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन जरुरी देखिन्छ । यसले नयाँ ‘माइन्डसेट’ बोकेको एउटा जुझारु टीमले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा समृद्धिको यात्रालाई अघि बढाउन सक्छ ।

तेश्रो कुराः नयाँ टीमलाई पार्टीको लक्ष्य र घोषणापत्र अनुरुप प्रशिक्षित गर्ने र निर्देशित गर्ने । यसका लागि पार्टीले सरकारको अनुगमन तथा सुझाव दिने गरी विषय विज्ञसमेत रहने गरी एउटा संयन्त्रको निर्माण गर्ने ।

तत्कालका लागि यसरी अघि बढ्न सकेमा मन्त्री फेरिने र टिकिरहने हल्लाले बजार पाउने छैन । यसले मन्त्रीहरुका अगाडि पनि पपुलिज्मको हाँगो समातेर कार्यक्षमता पुष्टि गर्ने अवस्था आउने छैन । एउटा सतत र दीर्घकालीन भिजनसहितको सरकारले सबै प्रकारका आलोचनाहरु परास्त गर्न सक्ने छ ।

(भट्ट नेकपा निकट हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment