
२६ असार, काठमाडौं । सरकारले बागदरबारको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अध्ययन र विश्लेषण गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ११ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरिने जानकारी दिए । पुरातत्व बिभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ चैत ५ गते भूकम्पले क्षति पुगेको बागदरबारलाई आवश्यकता अनुसार हावापानीबाट जोगाई थप क्षति हुन नदिने गरी संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो । बागदरबारको पुनर्निर्माणमा दरवारको वास्तुकला, प्रविधि, वास्तुकृति र स्वरूपको मौलिकतालाई कायम राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशको आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त संरचनालाई थप हानी हुन नदिने कार्य र उपाय तत्कालै अवलम्बन गर्न गराउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहित तीन जनाले उत्प्रेषण परमादेश माग गरेर दर्ता गरिएको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो । सर्वोेच्चको आदेशअनुसार नै निर्माण गर्नका लागि समिति गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको मन्त्री बास्कोटाले बताए ।
प्रतिक्रिया 4