३० असार, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमा अर्यालले हदबन्दी भन्दा बढी प्राप्त गरेका उद्योग, कम्पनी वा संघ, संस्थाहरुको जग्गा तोकिएकै क्षेत्रमा प्रयोग भए/नभएको अनुगमन गर्न गठित अनुगमन तथा निरीक्षण समितिको नेतृत्व स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई दिन नसकिने अडान राखेकी छन् ।
मन्त्री अर्यालले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुको विश्वासनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै समितिको प्रमुख बनाउन नसकिने अडान राखेकी हुन् ।
सोमबार संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथि भएको छलफलमा मन्त्री अर्यालले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई भने नेतृत्व दिन सकिने बताइन् । विधेयकमा समितिको प्रमुख सम्बन्धित उद्योग, कम्पनी वा संघ, संस्थाको प्रमुख रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको आपत्ति छ । सत्तारुढ नेकपाका सांसद छविलाल विश्वकर्माले समितिको प्रमुख जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई दिन सरकारलाई सुझाव दिए । अनुगमन गर्ने संस्थाकै प्रमुखलाई समितिको प्रमुख बनाउँदा त्यसले गर्ने अनुगमनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठने उनको तर्क थियो ।
समितिका सदस्यहरुले स्थानीय तहमा हुने सबै अनुगमनको काममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई नेतृत्व दिने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
