५ साउन, काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले चिनियाँ लगानीको ह्वासिङ सिमेन्टका लागि जग्गा भाडामा दिनका लागि भएको सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ ।
नेकपा सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आइतबार लेखा समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त उद्योगका लागि धादिङमा ५० वर्षका लागि लिएको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न र त्यसमा संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को दफा १० को उपदफा ९ तथा लगानी बोर्ड नियमावलीको नियम १९ को उपनियम ४ बमोजिम सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न अनुमति प्राप्त गर्दा र उद्योग विभागबाट उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा राखिएका सर्तहरु पालना नगरेको पाइएकाले रद्द गर्न सिफारिस गरेको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ ।
कम्पनीले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसमेत नगरेको उपसमितिको ठहर छ । उपसमितिले उक्त उद्योगको विषयमा लेखा समितिमा १५ बुँदे सिफारिस गरेको छ । आइतबार समितिको बैठकमा उक्त सिफारिसकै विषयमा छलफल भएको छ ।
केही दिनअघि आएको वर्षापछिको बाढीले ह्वासिङ सिमेन्ट उद्योगले भाडामा लिएको जग्गा डुवानमा परेको थियो ।
उपसमितिका संयोजक लेखराज भट्टले कम्पनीले पूर्वाधार निर्माणका लागि बनाउन लागेको सडकसमेत नियमसम्मत नरहेको बताए । त्यसमा संलग्न लगानीकर्ता, ठेकेदार कम्पनीलाई पनि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न उपसमितिले समिति समक्ष सिफारिस गरेको छ ।
भट्ट नेतृत्वको उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रका सर्तसमेत ह्वासिनले पालना नगरेको पाइएको उल्लेख छ । उद्योग दर्ताको पूर्ण पालनाका लागि सचेत गराउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिन उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।
१४ अर्ब लगानीमा बन्न लागेको उद्योग धादिङ र मकवानपुर जिल्लाको सीमा क्षेत्रस्थित पानी खर्कमा स्थापना भइरहेको छ ।
यस सिमेन्ट उद्योगका लागि विद्युत लाइन विस्तर गर्दा गजुरी गाउँपालिकाको बासिन्दाको घरखेत हुँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यस गजुरी गाउँपालिकाका बासिन्दालाई पनि क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने उपसमितिले बताएको छ ।
सिमेन्ट कारखानाबाट निस्कने रसायनयुक्त पदार्थहरुबाट मलेखु खोला प्रदुषित हुन नदिन र जलचरको संरक्षण गर्न विशेष सावधानी अपनाई वातावरण संरक्षण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न/गराउन सरकारलाई निर्देशन दिन पनि सिफारिस गरेको छ ।
