७ साउन, काठमाडौं । ढुवानी व्यवसायी र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएपछि एक सातादेखि ठप्प रहेको ढुवानी सेवा सञ्चालन भएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र व्यवसायीबीच भएको छलफलमा सहमति जुटेको नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
सोमबार भएको छलफलमा ढुवानीका साधनलाई पूर्ववतरुपमै रुट परमिट दिन केन्द्र सरकारले सहजीकरण गर्ने, भीसीटिएस (भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिष्टम) पालना नगर्ने ट्रक तथा चालकमाथि तत्काल जरिवाना नलाग्ने र ढुवानी तथा यातायातका क्षेत्रका देखिएको समस्या समाधानको सुझाव दिन कार्यदल बनाउने सहमति भएपछि व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।
सोहीअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यलदलको सदस्यसचिव यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक बन्धुप्रसाद बाँस्तोला तोकिएका छन् ।
कार्यदलमा अर्थ, गृह, उद्योग वाणिज्य तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका एक–एक जना, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघबाट एक जना र मजदुर प्रतिनिधि एक जना रहनेछन् । कार्यदलले ३० दिनभित्र सूझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
सहमतिअनुसार रुट परमिटको अभावमा रोकिएका ढुवानीका साधनलाई यातायात व्यवस्था विभागले परमिट दिने व्यवस्था मिलाउने छ । ढुवानी साधनमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अर्थ मन्त्रालयसंगको छलफलपछि गठित समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदासम्म कार्यन्वयन नगर्ने सहमति यसअघि नै बनिसकेको छ ।
