७ साउन, काठमाडौं । नेपालमा प्रशारित विदेशी टेलिभिजनहरुलाई विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ल्याएको विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा काटकुट भएको छ । अहिले यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफलमा छ । मंगलबार पनि समितिमा यसबारे गर्मागर्मी बहस भयो ।

यो विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पास भएर प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा गएको हो । राष्ट्रिय सभाबाट पास हुँदा क्लिन फिडसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने अर्थात यो विधेयकलाई तत्काल लागू नगर्ने नियतका साथ केही व्यवस्था संशोधन भएको भन्दै विज्ञहरुले विरोध गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाले यो विधेयकलाई काटकुट पारेको भन्दै विज्ञहरुले यसको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

यस सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिले मंगलबार विज्ञहरु काशीराज दाहाल, तारानाथ दाहाल र लक्ष्मण हुमागाईंलाई बोलाएको थियो ।

छलफलमा उनीहरुले अब विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए तत्काल क्लिन फिड लागू नहुने र नेपालमा सांस्कृतिक अतिक्रमण नरोकिने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १ को उपदफा २ मा ‘विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७५ तुरुन्त प्रारम्भ हुने उल्लेख थियो । यसलाई संशोधन गर्दै विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ’ भन्ने राखेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ ।

क्लिन फिडसम्बन्धी व्यवस्था रहेको विधेयकको दफा ६ ले पनि विधेयक तत्कालै लागू हुनेमा शंका उब्जाएको टिप्पणी गरिएका छन् । दफा ६ मा ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा विज्ञहरुले राखेका धारणा यस्ता थिए–

विधेयक कार्यान्वयन नगर्ने गरी अघि बढ्यो : काशीराज दाहाल

विज्ञका रुपमा बैठकमा सहभागी प्रशासकीय अदालत अध्यक्ष एवं कानुनविद काशीराज दाहालले कार्यान्वयन नगर्ने गरी विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढेको टिप्पणी गरे ।

‘विधायिकी अधिकार संसदको हो । यो पूर्ण रुपमा त्याग्न हुँदैन । ऐन बनिसकेपछि कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । नभए सरकारले कार्यान्वयन नगर्न सक्छ । विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक पनि कार्यान्वयन नगर्ने गरी अगाडि बढेको आशंका पैदा भएको छ,’ दाहालले भने ।

सरकार आफैँले ल्याएको ऐन कार्यान्वयन नगरेको उदाहरणका रुपमा उनले ०३९ सालमा तत्कालीन सरकारले ल्याएको गोप्यतासम्बन्धी ऐन र ०५५ को स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लाई प्रस्तुत गरे ।

०३९ सालमा गोप्यतासम्बन्धी ऐन आएको थियो । तर, उक्त ऐनमा राजपत्रका सूचना प्रकाशन गरी नेपाल सरकारले तोकेको मितिदेखि लागू हुने भन्ने व्यवस्था थियो । तर, हालसम्म त्यो ऐन लागू हुने मिति तोकिएको छैन । कुन कुरा गोप्य राख्ने, कुन कुरा गोप्य नराख्ने भन्ने वर्गीकरण गर्नुपर्ने उक्त ऐन अहिलेसम्म लागू हुने समय नतोकिएको उल्लेख गदै उनले त्यही नियति स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ०५५ कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि दोहोरिएको बताए ।

दाहालले दोहोर्‍याए, ‘यो विधेयक पास भएपछि तुरुन्तै प्रारम्भ हुने हो अथवा यसको समय तोक्ने हो निक्र्योल गर्नुपर्छ । संसदले सरकारलाई ऐन कार्यान्वयनको फूल पावर दिने कि नदिने भन्ने सोच्नुपर्छ । अन्यथा नेपाल राजपत्रका सूचना प्रकाशन गरेर लागू गर्ने भन्यौं भने त्यो लागू नै नहुने अवस्था हुने रहेछ ।’

सरकारले ऐन कार्यानवयनका लागि प्रस्ताव गरेको अवस्थामा तयारीका लागि निश्चित समय (९१ दिन, एक बर्ष) दिन सकिने तर राजपत्रका सूचना प्रकाशन गरेर तोके बमोजिम भन्ने व्यवस्थ राख्नु उचित नहुने उनको भनाई थियो ।

विधेयकमा विज्ञापनलाई नियमन गर्नका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था छ । यसलाई बोर्ड नभनी विज्ञापन परिषद भन्नु उपययुक्त हुने दाहाल बताउँछन् । ‘हामीले मेडिकल काउन्सिल भनेका छौं । प्रेस काउन्सिल भनेका छौं । यसलाई पनि त्यस्तै विज्ञापन परिषद भन्न सक्छौं, मेरो राय यो छ’ दाहालले भने ।

बोर्ड वा परिषद जे भने पनि त्यसलाई सजाय नै गर्ने अधिकार भने दिन नहुने उनले तर्क गरे । विधेयकको दफा ३६ मा ‘यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि बोर्डले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यस्तै दफा ३३ मा ‘बोर्डले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकताअनुसार केही अधिकार बोर्डको अध्यक्ष वा सदस्य वा बोर्डको कुनै कर्मचारी, अनुगमन तथा नियमन समिति वा उपसमिति वा कार्यदल वा नेपाल सरकारको कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यी दफा पूरै हटाउन दाहालले सुझाएका छन् । ‘विधेयकको दफा ३६ चाहिँदैन । अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको दफा ३३ पनि आवश्यक छैन्’ दाहालले अगाडि भने, ‘दण्डित गर्ने र न्यायका कुरा प्रत्यायोजन हुन सक्दैन । यो व्यवस्था कानुन निर्माणको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन ।’ विज्ञ दाहालले अन्य ऐनसँग भएका व्यवस्था वा अन्य ऐनले समेट्ने विषयहरुलाई समेत दोहोर्‍याएर नराख्न सुझाएका छन् ।

लक्ष्मण हुमागाईं भन्छन्– भारतको सफाइसम्बन्धी विज्ञापन किन हेर्ने ?

समिति बैठकमा विज्ञका रुपमा उपस्थित लक्ष्मण हुमागाईंले क्लिन फिड लागू नहुँदा नेपालमा सांस्कृतिक अतिक्रमणले निरन्तरता पाइरहेको बताए ।

‘भारतको अधिनायकवाद कहिलेसम्म ? सांस्कृतिक अतिक्रमण कहिलेसम्म ?’ हुमागाईंले समिति समक्ष प्रश्न गरेका छन् । नेपाल नेपालमा क्लिन फिड लागू नभए नेपालको प्रधानमन्त्री को हो ? भनेर सोध्दा अर्कै देशको प्रधानमन्त्रीको नाम भन्ने अवस्था आउने उल्लेख गरे ।

त्यहीबेला पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका नेता झलनाथ खनालले अनौपचारिक रुपमा भने, ‘अहिले पनि कतिपय ठाउँमा भनिरहेका छन् ।’

हुमागाईले ०५२ सालमा निजी रेडियोलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धी व्यवस्था गर्दा नै पर्याप्त ध्यान नदिन नसकेकाले अहिले क्लिन फिडको समस्या आएको बताए । त्यसबेला ध्यान दिन सकेको भए नेपाल सांस्कृतिक अतिक्रमणमा पर्ने अवस्था नआउने हुमागाईंले बताए । परिणामस्वरुप नेपालीहरुले अहिले भारतीय सफाइ अभियानको विज्ञापन हेर्नु परिरहेको उनले बताए छ ।

यो पनि पढ्नुहोस मुलुकलाई साँस्कृतिक अतिक्रमणबाट जोगाउन क्लिन फिड आवश्यक : झलनाथ खनाल

‘हामी भारतीय सफाइ अभियानका विज्ञापन हेरिरहेका छौं एउटा सार्वभौम राष्ट्रले अर्को देशको सफाइ अभियान किन हेर्ने ?’ हुमागाईंले भने, ‘नेपालमा प्रसारण हुने टेलिभिजनबाट नेपाली सफाई अभियानबारे विज्ञापन बज्नुपर्छ ।’

अहिले पनि क्लिन फिड लागू नभए कहिल्यै पनि लागू हुन नसक्ने भन्दै उनले सचेत रहन सांसदहरुलाई सुझाए । डबिङमा पनि विज्ञापन आउन दिन नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार ख्याल गरौं : तारानाथ दाहाल

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रेस स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई ख्याल नगरी विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको टिप्पणी गरे ।

‘तलका एकदमै साना एजेन्सी पनि विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो हुँदा मलाई के लाग्यो भने, यो तीन तहको सरकार नआउँदै गरेको ड्राफ्टकै बेसमा यो विधेयक विकास गरेको देखियो’ दाहालले भने ।

संविधानको अनुसुचि ६ मा विज्ञापनसम्बन्धी राजश्व उठाउने र करको काम प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा विज्ञापनसम्बन्धी होर्डिङ बोर्ड सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ ।

तर, हाल संसदमा छलफलमा रहेको विधेयकको दफा २६ मा सबै विज्ञापन एजेन्सी विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सबै विज्ञापन एजेन्सी विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थालाई दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई दिइएको अधिकारको विपक्षमा रहेको तर्क गरे ।

दाहाल अगाडि भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारलाई बिचार गरेर जानुपर्ने हुन्छ । तहगत सरकारको अधिकारका बिषय संविधानमा उल्लेख छ । त्यो पक्षलाई पनि हेरेर मात्रै यसलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने हुन्छ ।’

विज्ञापनसम्बन्धी छुट्टै ऐन विश्वमै नरहेको उनले बताए । ‘विज्ञापन सम्बन्धी छुट्टै ऐन विश्वमै छैन् । हामी पहिलोपटक छुट्टै ऐन बनाउन खोज्दैछौं’ उनले भने ।

पहिलो पटक छुट्टै ऐन बनाउन लागेको भएकाले पनि बढि ख्याल गर्नुपर्ने र संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सबै तहको अधिकारलाई ख्याल गरेर जाँदा अन्य मुलुकले समेत सिको गर्न सक्ने दाहालको भनाइ थियो ।

‘संसारलाई गाइड गर्ने कानुन बनाउँदैछौं । धेरै कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ’, दाहालले अन्य मुलुकमा विज्ञापनसम्बन्धी व्यवस्था अन्य कानुनमा राख्ने गरिएको भन्दै भारतको उदाहारण प्रस्तुत गरे, ‘भारतको २१ वटा कानुनमा विज्ञापन नियमनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।’

तारानाथ दाहालले पनि काशिराजले जस्तै दफा ६ को व्यवस्थाले क्लिन फिड लागू नहुने दाबी गरेका छन् । क्लिन फिड लागू गर्ने सन्दर्भमा केबल सञ्चालकहरुले विरोध गर्नुको पछाडि स्वार्थ रहेको बताए । ‘केबुलमा धेरै लगानी गरिसक्यो । कर्मचारी राखिसक्यो । अब क्लिन फिड लागू भए विदेशी च्यानल घट्ने भए भन्ने चिन्ताले विरोध भएको हो ।’ उनले भने ।

दाहालले विज्ञापन बोर्डलाई असीमिति अधिकार दिन खोजिएको भन्दै विधेयकको दफा ३६ हटाउन सुझाए ।

सांसद भन्छन् – विज्ञापन बोर्डलाई बढी अधिकार नदिऔं

छलफलमा सहभागी सांसदहरुले विज्ञापन बोर्डलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय नभई नियामक निकायका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले विज्ञापन बोर्डलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय बनाउन खोजिएको कि नियामक ? भन्दै प्रश्न गरे । बोर्ड स्वतन्त्र हुनुपर्ने र त्यसलाई केन्द्रीकृत गर्न नहुने उनको भनाइ छ । विधेयकको दफा २६ ले सबै विज्ञापन एजेन्सी विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैतर्फ संकेत गर्दै सांसद राजभण्डारीले विधेयक केन्द्रीकृत मानसिकताबाट आएको टिप्पणी गरे ।

अर्का सांसद बहादुरसिंह लामाले पनि बोर्डलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । सांसद बिन्दा पाण्डेले गलत विज्ञापनका कारण मानव स्वास्थ्यमा असर परिरहेको जस्ता विषयलाई ख्याल गरेर विज्ञापन गर्न दिइनुपर्ने बताइन् । सांसद रामबहादुर बिष्टले कानुनविदहरुसँग समेत छलफल गरेर मात्रै विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

सांसद प्रेम सुवालले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई ख्याल गरेर बोर्डलाई अधिकार दिइनुपर्ने बताए । बोर्डको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । यसको सट्टा सरोकारवालाहरुबाट निर्वाचन गरेर बोर्डको अध्यक्ष बनाउने प्रावधान राख्नुपर्ने सांसद सुवालको प्रस्ताव छ ।