११ साउन, काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनले सरोकारलाहरुसँगको छलफल विना सरकारले कुनै पनि विधेयक नल्याउने बताएका छन् ।
शनिबार ललितपुरको जावलाखेलमा सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको दशौ राष्ट्रिय परिषद् बैठक तथा पन्ध्रौं वाषिर्क दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सबै ऐन र नीति निर्माणमा सरोकारवालहरुको सहभागिता गराईने प्रतिवद्धता जनाए ।
जलस्रोत ऐन र राष्ट्रिय जलस्रोत नीति पनि तयार भईसकेकाले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर ल्याईने उल्लेख गर्दै उनले जनताको हित प्रतिकुल हुने गरि ऐन नआउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे ।
पुनले फरक प्रशंगमा मुलुकभरका काठका विद्युत् पोलहरुलाई हटाइने पनि बताए । हाल मुलुकभर झण्डै साढे ४ लाख काठका विद्युत् पोल रहेको भन्दै उनले काठका विद्युत् पोल हटाउन अभियान नै संचालन गरिने र त्यसमा सहकार्य गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले सामुदायिक विद्युत् ऐन छिटो ल्याउन आग्रह गर्दै त्यसलाई सदनबाट पास गर्न प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट आफ्नो पुर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता जाहेर गरे ।
उनले साना विद्युत् उपभोक्तालाई मात्रै नभई अर्बौं रुपैया बक्यौता रहेका ग्राहकबाट बक्यौता असुल उपर गर्न विद्युत् प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराए ।
कार्यक्रममा महासंघका प्रतिनिधिले सबै नेपालीले सुलभ र गुणस्तरयुक्त विद्युत् उर्जा प्राप्त गर्न पाउनुलाई अधिकारको रुपमा स्थापित गर्दे सरोकारवाला सबै पक्षसँग सहकार्य र साझेदारी गर्दे समयसापेक्ष विद्युत् ऐन, नीति र नियमावलि बनाउन तथा परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
