१२ साउन, काठमाडौं । स्कूल विभागका कारण अवरुद्ध रहेको पार्टी एकीकरणको बाँकी काम टुंगो लगाउन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार दिनभर सहमतिको पहल गरेका छन् ।
सहमतिकै लागि आइतबार निर्धारित सचिवालय बैठक सोमवार सारिएको थियो । प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग विहान र साँझ दुईपटक बालुवाटारमै पुगेर भेटेका छन् । ओली प्रचण्ड भेटपछि बैठक सोमबारका लागि सारिएको थियो ।
प्रचण्डले नयाँ बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा पुगेर बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए । नेपाललाई भेटे लगत्तै प्रचण्ड पुनः साँझ ५ बजेतिर ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका हुन् । आइतबारै ओली र माधव नेपालबीच पनि कार्य बिभाजन विशेष गरि स्कूल विभागको विवाद समाधानका सन्दर्भमा छलफल भएको बताइएको छ ।
सचिवालय बैठकमा ३२ वटै विभाग प्रमुखको नाम प्रस्ताव गरेर सर्वसम्मत पारित होस भनेर तीन नेताबीच छलफल भएको नेकपाका एक नेताले बताए ।
सहमतिको लागि नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेलले पनि नेताहरुसँग परामर्श गरेका छन् ।
स्कूल विभागको विवाद मिडियामा मुख्य समाचार बनेकाले अब प्रतिष्ठाको विषय बनेको ती नेताले बताए । ‘स्कूल विभाग कुनै महत्वपूर्ण होइन तर, व्यक्तिको नामसँग गाँसिएर प्रतिष्ठाको विषय बनेपछि यसको सहज समाधान खोज्नुपर्ने भयो’ उनले भने ।
स्कूल विभाग प्रमुखको लागि पूर्वएमालेतर्फबाट ईश्वर पोखरेलको नाम प्रस्ताव भएको थियो । तर, पूर्व माओवादी पक्षबाट नारायणकाजी श्रेष्ठको नाम प्रस्ताव भएपछि यसमा दुवैले आ आफ्नो ‘पोजिशन’ लिदै जाँदा अब हारजितको सवाल बन्न पुगेको छ ।
यसबीचमा स्कूल विभाग पोखरेल र श्रेष्ठ बाहेक तेस्रो नेतालाई दिएर निकास खोज्नेबारे पनि छलफल भएको छ । अहिले अध्यक्षकै मातहत राख्नेबारेमा पनि कुराकानी भएको छ । आइतबार दिनभरी तीन नेताबीचको सहमति के भयो भन्नेबारे कसैले बताएका छैनन् ।
ईश्वरको नयाँ विकल्प
स्कुल विभागलाई लिएर चर्को विवाद भएपछि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले केन्द्रीय सचिवालयका कुनै पनि नेताले विभागीय जिम्मेवारी नलिने प्रस्तावसमेत अध्यक्षसमक्ष राखेका छन् । उनले सचिवालय सदस्यहरुले समग्र पार्टीको निर्णय गर्ने भएकाले विभागको काममा सिमित नहुने आशय व्यक्त गरेका हुन् ।
स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुख भइसकेका बरिष्ठ नेताहरुले एउटा विभागमा सिमित नभइ नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । तर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमलगायतका नेताहरुले एकएक वटा विभाग लिने निश्चित भइसकेको छ ।
मन्त्रीहरुलाई विभागको जिम्मेवारी नदिने प्रस्ताव पनि नेकपामा छलफलकै क्रममा छ । यो प्रस्ताव सुरुमा माधव नेपालले नै राखेका थिए । मुख्यमन्त्रीहरुलाई प्रदेश इन्चार्ज र मन्त्रीहरुलाई जिल्ला इन्चार्ज बनाइएको भन्दै सो मापदण्ड उल्लंघन भइसकेको छ ।
मन्त्रीहरुलाई विभागको प्रमुख नबनाउने हो भने स्कूल विभागमा ईश्वर पोखरेलको दाबेदारी स्वतः खारेज हुन्छ । तर, पूर्व माओवादीले आफ्नो भागमा परेका विभागको इन्चार्ज सम्बन्धित मन्त्रीलाई नै बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । बिगतमा पूर्व एमालेमा भने मन्त्री भएपछि पार्टीको बिभागीय जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने प्रचलन थियो ।
नेकपा केन्द्रीय कमिटीका ३२ विभागमध्ये पूर्वएमालेले नीति तथा अध्ययन प्रतिष्ठानसहित १८ र पूर्व माओवादीले १४ वटा लिने सहमति भएको थियो । त्यस अनुसार विभागहरुको भाडबण्डा समेत भइसकेको छ । स्कूल विभागको विवादले अरु विभागले पनि पूर्णता पाउन सकेका छन् ।
पूर्वएमालेका भागमा परेका विभागहरू
१. अर्थ तथा योजना
२. उद्योग तथा वाणिज्य
३. निर्वाचन
४. न्याय, कानून तथा मानवअधिकार
५. पर्यटन पर्वद्धन तथा नागरिक उड्डयन
६. प्रादेशिक मामला
७. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था
८. युवा तथा खेलकुद
९. विदेश मामला
१०. श्रम तथा रोजगार
११. संगठन
१२. संघीय संसदीय
१३. समाज कल्याण
१४. सहकारी तथा गरिबी निवारण
१५. सहरी विकास
१६. सामान्य प्रशासन
१७. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
१८. नीति अध्ययन प्रतिष्ठान
पूर्वमाओवादीले पाएका विभागहरू
१. उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति
२. कृषि तथा भूमिसुधार
३. कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन
४. खानेपानी तथा सरसफाइ
५. जलस्रोत, सिँचाइ तथा ऊर्जा
६. प्रचार तथा प्रकाशन
७. पुस्तकालय तथा अभिलेख
८. राजकीय मामला तथा सुशासन
९. राष्ट्रिय सुरक्षा पर्वद्धन
१०. वन तथा वातावरण
११. विज्ञान तथा प्रविधि
१२. शिक्षा तथा मानवस्रोत
१३. साहित्य, कला तथा संस्कृति
१४. स्थानीय तह
