१३ साउन, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरु बनेको डेढ वर्ष भइसक्यो । अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै जनस्तरबाटै प्रदेश सरकारहरुको आलोचना भइरहेको छ । तर सरकार चलाउनेहरु भने जनतालाई सेवा–सुविधा दिनेभन्दा आफ्नै सेवा–सुविधा बढाउन तल्लिन छन् । यसैको एउटा कडी हो, गाडी खरिदको प्रतिस्पर्धा ।
सातवटै प्रदेशले गाडी खरिदकै लागि गत आर्थिक वर्षमा करोडौं बजेट खर्च गरेको भेटिएको छ । केही प्रदेशले वजेट रकमान्तर गरेर समेत गाडी किनेका छन् ।
प्रदेश सरकारहरु भर्खर स्थापना भएकाले केही गाडी चाहिन्छ । तर महंगा गाडी खरिदलाई मुख्य प्राथमिकता बनाउनु उचित होइन । कतिसम्म भने दुई वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका मुख्यमन्त्रीहरुले समेत महंगा गाडी मोह देखाएका छन् ।
गाडी किन्न विकासका हिसावले पछि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ सरकार नै अगाडि देखिएका छन् । आर्थिकरुपमा अलि बलिया मानिएका गण्डकी र प्रदेश ३ ले चाहिँ तुलनात्मक रुपमा कम खर्च गरेका छन् । सात वटै प्रदेशले एक आर्थिक वर्षमा मात्र एक अर्ब ८५ करोड गाडी खरिदमा खर्चिएका छन् ।
प्रदेश २ ले सबैलाई उछिन्यो
प्रदेश २ मा गाडी मोह अत्यधिक देखिएको छ । त्यहाँको प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा गाडी खरिदमा सर्वाधिक साढे ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो ।
प्रदेश– १ सरकारले अन्य शीर्षकको ५ करोड रकमान्तर गरेर गाडी किनेको भेटिएको छ । जबकि यही प्रदेशमा एम्वुलेन्स किन्न छुट्याइएको ७ करोड रुपैयाँ भने फ्रिज भयो । प्रदेशले गाडी खरिदमा मात्र ३२ करोड खर्च गरेको भेटिएको छ ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयले एकै वर्षमा १८ वटा गाडी खरिद गरेको छ भने सुदूरपश्चिमले ३० वटा महँगा गाडी किनेको छ । कम सडक सञ्जाल भएको र विकट मानिएको कर्णाली प्रदेशले गाडीमा २४ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । यस्तै, मानवविकास सूचकाङ्कमा पछाडि रहेको सुदूरपश्चिमप्रदेशले ३० करोडका गाडी खरिद गरेको छ । प्रदेश ५ र प्रदेश ३ ले क्रमशः २९ करोड र २३ करोडको गाडी किनेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशले चाहिँ केही संयमता अपनाएको छ । उसले सवारीसाधनमा १२ करोड ३२ लाख खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीको होडबाजी
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुबीच पनि कसले महंगो गाडी चढ्ने भन्ने अघोषित प्रतिस्पर्धा छ ।
सवारीसाधनमा सबैभन्दा कम रकम खर्च गरेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सबैभन्दा महंगो गाडी किनेका छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्वा गुरुङका लागि ल्यान्डक्रुजर गाडी किन्न झण्डै ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।
प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले २ वटा गाडी हुँदाहुँदै १ करोड ५० लाखको नयाँ गाडीमा लोभ गरेका छन् । यो गाडी किन्ने प्रक्रिया नै सुुरु भइसकेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले करिब डेढ करोड पर्ने टोयाटा कम्पनीको फर्चुनर गाडी चढिरहेका छन् । तर त्यसले पनि नपुगेर फेरि २ वटा नयाँ गाडी मुख्यमन्त्रीका लागि किनिएको छ ।
प्रदेश १ : रकमान्तर गरे गाडी
प्रदेश–१ मा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय लागि करोड ११ लाख रुपैयाँ गाडी खरिद गरिएको छ । आन्तरिक मामला मन्त्रालयले ७ करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरेको छ भने उसले २ सय ७० वटा मोटरसाइकल र चार स्कुटर पनि किनेको छ । यस्तै १५ वटा पिक अप भ्यान खरिद गरिएको छ ।
यस्तैः प्रदेश व्यवस्थापिकामा ८ करोड ५० लाखका १३ वटा गाडी खरिद भएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४ करोड २० लाख रुपैयाँ, वन, वातावरण तथा उद्योग, पर्यटन मन्त्रालय २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८५ लाख ८५ हजार रुपैयाँको गाडी किने ।
यसैगरी, प्रदेश १ कै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७३ लाख १० हजार रुपैयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरे ।
मन्त्रालयहरुले गत वर्ष दुई दर्जनभन्दा बढी सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । पाँच सदस्यीय मन्त्रीपरिषद रहेको प्रदेश सरकारले मन्त्री सवारीदेखि कार्यालय प्रयोजनका लागि भन्दै एक दर्जनभन्दा बढी चारपाङ्ग्र्रे तथा केही दुई पाङ्ग्रे र साइकल समेत खरिद गररेको छ । अरु त अरु मुख्यमन्त्रीका स्वकिय सचिवकालागि समेत गाडी किनिएको छ । अनि मुख्यमन्त्रीको लागि २ करोडको गाडी खरिद गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश २ : साढे ३४ करोड सकियो
संघीय सरकारसँग बारम्बार मतभेद सार्वजनिक गरेर चर्चामा रहने प्रदेश २ गाडी किन्ने मामिलामा सबैभन्दा अघि देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो प्रदेशमा साढे ३४ करोडको गाडी किनिएको छ । त्यसमध्ये प्रदेशसभा सचिवालयले मात्रै ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर १४ वटा गाडी किनेको पाइएको छ ।
प्रदेशसभा व्यवस्थापिकाले २ वटा टेर्रानो कार, ९ वटा स्कर्पियो, एउटा स्कर्पियो पिक अप, २ वटा अर्वन निशान र एउटा सेलेरियो गाडी तथा १४ वटा मोटरसाइकल खरिद ग¥यो ।
प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ गाडीमा खर्चियो । उसले ५ वटा गाडी र १५ वटा मोटरसाइकलका लागि सो रकम खर्च गरेको हो ।
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर गाडी किनेको छ । मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिवकालागि सहित ५ वटा गाडी भित्रिएका छन् । नीति आयोगका उपाध्यक्ष र ४ जना सदस्य गरी पाँच जनालाई चार वटा डस्टर र एउटा क्रेटा कार आएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ गाडी खरिदमा । यसले मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि २ वटा स्टोर्म, सचिवकालागि एउटा टोयोटा रश र एउटा क्रेटा गरी ४ वटा गाडी किनेको छ । साथै १३ वटा मोटरसाइकल पनि खरिद गरिएको छ ।
भौतिकपूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसले मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि दुई र सचिवका लागि थप एक गरी ३ वटा टाटा स्टोर्म किनेको छ भने १७ ओटा मोटरसाइकल पनि खरिद गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ करोड १७ लाख रुपैयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरेको छ । मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि २ वटा टाटा स्टोर्म र सचिवका लागि एउटा टोयोटा रश सहित ३ वटा गाडी
तथा ३ स्कूटर र ३ वटा मोटरसाइकल सो मन्त्रालयले किनेको छ ।
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २ करोड ४२ लाख रुपैयाँको गाडी आएको छ । मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि २ वटा टाटा स्टोर्म र सचिवका लागि एउटा टोयोटा रससहित ३ वटा गाडी किनिएको हो । साथमा १५ मोटरसाइकल पनि खरिद गरिएका छन् ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ करोड ५४ लाख रुपैयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरेको छ । मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि २ वटा र सचिवका लागि एउटासहित ३ वटा टाटा स्टोर्म
किनिएका छन् । यस्तै, १६ वटा मोटरसाइकल पनि खरिद गरिएका छन् ।
प्रदेश प्रमुखलाई रश र सचिवलाई क्रेटा गाडी किनिएको छ । यसमा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ६ वटा मोटरसाइकल पनि किनिएका छन् ।
प्रदेश २ को मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १ करोड ९ लाख रुपैयाँमा दुईवटा गाडी र एउटा मोटरसाइकल किनेका छन् ।
प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादव एउटा ट्रयानो र एक स्कार्पियो तथा उपसभामुख निरुपमा देव एउटा ट्रयानो गाडी चढिरहेकी छन् । मुख्यमन्त्रीले चढ्ने फरचुनर गाडीको मुल्य १ करोड ६२ लाख हो । प्रमुख सचिवले ६१ लाख ८५ हजारको टोयटा रस, र कानुन तथा प्रशासन सचिवद्वयले ५३ लाख ९३ हजारको गाडी किनेका छन् ।
प्रदेश ३ : मुख्यमन्त्रीलाई विजुली कार
यो प्रदेशमा एक वर्षमा २२ करोड ८० लाख रुपैयाँको गाडी किनिएको छ । यसमा सर्वाधिक प्रदेशसभा सचिवालयले मात्रै ६ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसबाट ७ वटा गाडी, १० वटा मोटरसाइकल र ५ स्कूटर खरीद गरिएका छन् । प्रदेशसभाले पाँचैवटा समितिका सभापति, प्रमुख सचेतक र मुख्य सचेतकका लागि गरी सातवटा गाडी किनेको छ । यस्तै दशवटा मोटरसाइकल र पाँचवटा स्कुटर समेत किनिएका छन् ।
भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँका सवारीसाधन भित्रिए । यसले २ वटा स्कार्पियो र एउटा टाटासुमोका साथमा ४ वटा भेट एम्बुलेन्स, माटो परीक्षण गर्ने एउटा भ्यान पनि किनेको छ । साथमा ७ वटा मोटरसाइकल र २ स्कूटर किनिएका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ सवारीसाधन खरिदमा खर्च गरेको छ । यसले ४ वटा गाडी किनेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ गाडी किन्नमा लगाएको छ । उसले ४ वटा गाडीका साथमा ४ वटा मोटरसाइकल र २ स्कूटर पनि किनेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पनि गाडी किन्नमा पछाडि छैन । यसले १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ३ वटा गाडी खरीद गरेको छ । साथै ५ वटा मोटरसाइकल र ३ स्कूटर पनि किनिएका छन् ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ करोड ९६ लाख रुपैयाँका गाडी भित्रिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १ करोड ९४ रुपैयाँ सवारीसाधन खरिदमा खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्रीका लागि ५५ लाखको विद्युतीय गाडी किनिएको छ । साथमा एउटा स्कार्पियो र एउटा मोटरसाइकल पनि खरिद भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश : मुख्यमन्त्रीको ल्यान्डक्रुजर मोह
गाडी किन्ने मामिलामा गण्डकी प्रदेश केही मितव्ययी देखिएको छ । यस प्रदेशमा १२ करोड ३२ लाख रुपैयाँका गाडी भित्रिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ साढे दुई करोडको ल्यान्डक्रुजर चढ्छन् । उनका लागि ५५ लाखमा थप २ कार खरिद गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ५ वटा गाडी आएका छन् । मन्त्री किरण गुरुङकालागि १ करोड ५० लाख पर्ने गाडी किनिँदै छ । मन्त्री गुरुङसँग पहिले नै २ वटा गाडी छन् भने मन्त्रालयमा थप ५ वटा गाडी पनि छन् ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७४ लाखमा २ वटा महेन्द्रा स्कार्पियो खरिद गरेको छ । यस मन्त्रालयका ५ वटा गाडी सञ्चालनमा छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानका लागि ७० लाखको फूलअप्सन स्कार्पियो किनिएको छ ।
भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३ वटा पुराना गाडी छन् । मन्त्री लेखबहादुर थापा मगर स्कारपियो चढ्छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ४ वटा गाडी चालू अवस्थामा छन् भने दुई वटा गाडी खरिद प्रक्रियामा गएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले ५६ लाखमा स्कार्पियो खरिद गरेको छ भने पुराना ४ वटा गाडी चालू अवस्थामा छन् । गण्डकी प्रदेश सभाले ४ वटा नयाँ गाडी खरिद गरेको छ । विषयगत सभापतिका लागि ५५ लाख दरका स्कार्पियो खरिद गरिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गाडी किन्न केही कडाइ गरेको छ । जसका कारण पनि यो प्रदेशमा अत्यधिक गाडी किनिएको छैन ।
सामाजिक बिकास मन्त्रालयले २ वटा गाडी खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । २ वटा स्कार्पियो गाडीका लागि १ करोड ५० लाख खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन र सचिव दीर्घनारायण पौडेलका लागि गाडी किन्न लागिएको हो ।
प्रदेश ५ : दौडमा छैन पछाडि
यो प्रदेश पनि गाडी किन्ने दौडमा पछाडि छैन । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश ५ मा गाडी खरीदका लागी करिव ३० करोड रुपैयाँ सकिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले मात्रै ८ करोड ६१ लाख ६७ हजार रुपैयाँका गाडी खरिद गरेको छ ।
विषयगत समितिका सभापतिहरुका ११ वटा टाटा स्ट्रोम किनिएका छन् । तीनको सजावटका लागि ५ लाख समेत खर्च गरिको छ । यस्तै सचिवलाई ५४ लाख पर्ने निशानको टेरानो कार, ३५ लाख ८५ हजारमा एउटा महिन्द्रापिकअप समेत किनिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ४ करोड १३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसले सो मूल्यमा ३ वटा निशान टेरानो, २ वटा महिन्द्रा पिकअप र २ वटा महिन्द्र स्कार्पियो खरिद गरेको हो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ करोड १० लाख ४० रुपैयाँ खर्चेर (६० लाख रुपैयाँ रकमान्तर) मन्त्रीको लागि टाटा स्ट्रोम, सचिवको लागि डस्टर र अन्य ३ ओटा गाडी किनेको छ । उसले विद्युतीय बस खरीद गर्न बिनियोजन गरेको ५ करोड ५० लाख भने फ्रिज भयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर २ वटा महिन्द्रा स्कार्पियो र २ वटा बोलेरो पिकअपका साथै १० वटा मोटरसाइकल र ५ वटा स्कूटर किनेको छ । यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ करोड ५७ लाख खर्च गरेको छ । सो मूल्यमा ३ वटा गाडी र ५ ओटा मोटरसाईकल खरीद गरिएको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ करोड १७ लाख २६ हजार खर्च गरेर मन्त्रीको लागि टाटा स्ट्रोम, सचिवको लागि स्कर्पियो र मन्त्रालयका लागि ४ वटा महेन्द्र पिकअप किनेको छ । यस्तै,१६ वटा मोटरसाइकल र ५ वटा स्कूटर किनिएका छन् ।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २ करोड २४ लाख ५९ हजार खर्च गरेर २ वटा महेन्द्र पिकअप र १२ वटा मोटरसाइकल खरीद गरेको छ । भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ करोड ४८ लाख ७० हजार खर्च गरेर मन्त्रीलाई टाटा स्ट्रोम, सचिवलाई स्कार्पियोसहित ७ वटा गाडी किन्यो । उसले कर्मचारीहरुकालागि १२ वटा मोटरसाइकल र ५ वटा स्कूटर पनि खरिद गरेको थियो ।
यस प्रदेशमा न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि ५९ लाख ६४ हजारको सवारीसाधन खरिद भएको छ । यस मूल्यमा एउटा स्कार्पियो र केही दुई पाङग्रे किनिएको हो ।
कर्णाली प्रदेश : भवन बनाउने पैसाले गाडी
भौगोलिक विकटता र विकासमा सबैभन्दा पछाडि परेको यस प्रदेशलाई अभाव र गरिबीले गाँजेको छ । तर, प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने भनेर भोट माग्नेहरु अहिले भने विलासीतामा भुल्न थालेका छन् । प्रदेश सरकारले गत आवमा समग्रमा ६८ वटा गाडी किनेको छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले भवन निर्माणको बजेट रकमान्तर गरेर २ वटा गाडी खरीद गरेको छ । यो कार्यालयले भवन निर्माणको बजेट समेत रकमान्तर गरेर गाडीमा लगाएको छ ।
गाडी किन्न कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय झन् अघि छ । प्रदेशसभाले विषयगत समितिका सभापति, सचेतकका लागि ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा गाडी किनेको छ । यसले ७ वटा स्कर्पियो र २ वटा मोटरसाइकल खरीद गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४ करोडमा १८ वटा गाडी खरीद गर्यो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ८ वटा गाडी खरीदका लागि ३ करोड खर्चियो । थप ८ वटा गाडी खरीदको अन्तिम चरणमा छ । मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीका लागि टाटा स्ट्रोम गाडी किन्न ६९ लाख खर्च गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले डबल क्याप स्कोर्पियो र २ वटा मोटरसाइकल खरीद गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्ट्रोम सफारीसहित ३ वटा गाडी किनेको छ ।
यस्तै, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ वटा बोलेरो खरीद गरेकोमा २ वटा बोलेरो जाजरकोट र कालीकोट कृषि ज्ञान केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । साथै ७ वटा नयाँ गाडी खरीद प्रक्रियामा छन् । यस मन्त्रालयले गाडी किन्न ३ करोड ४७ लाख रकमान्तर गरेको भेटिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पनि ६ वटा गाडी खरीद प्रक्रियामा छन् ।
सुदरपश्चिम प्रदेश : मुख्यमन्त्रीलाई चाहियो फरचुनर
विकासको दृष्टिले पिछडिएको सूदुरपश्चिममा पनि गाडीमोह उस्तै देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले करिब ३० करोड रुपैयाँको नयाँ गाडी नै किनेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २ वटा नयाँ गाडी र ८ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । जबकि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट चढ्नेसहित ८ वटा पुरानै गाडी कार्यालयमा छन् । मुख्यमन्त्री भट्टले करिब डेढ करोड पर्ने टोयाटा कम्पनीको फरचुनर गाडी चढ्दैछन् ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ५ करोड ३१ लाख ४१ हजारमा ११ वटा गाडी खरिद गरेको छ । साथै, ९ जिल्लाका लागि ९ वटै पिकअप भ्यान खरिद प्रक्रियामा छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ करोड ६१ लाख ५३ हजारमा नयाँ गाडी खरिद गरेको छ । थप एउटा गाडी खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ । ३ वटा पुरानै गाडी चालू अवस्थामा छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २ करोड ९ लाख बराबरका ३ वटा नयाँ गाडी खरिद प्रक्रियामा छन् । मन्त्रालयसँग २ वटा गाडी चालू अवस्थामा छन् । भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ वटा नयाँ गाडी खरिद गरेको छ । मन्त्रालयसँग ३ वटा पुरानै गाडी र ४ मोटरसाइकल छन् । थप ८ वटा मोटरसाइकल खरिद प्रक्रियामा छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७ करोड ७२ लाख ८४ हजार मूल्यमा १५ मोटरसाइकल, १६ एम्वुलेन्स र २ गाडी खरिद गरेको छ । मन्त्रालयसँग पुराना ४ वटा गाडी र १८ मोटरसाइकल छन् ।
यस्तै, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि २ वटा निशान कम्पनीका गाडी र २ मोटरसाइकल किनिएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि ३ गाडी र २ मोटरसाइकल किनिएका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयले ६ करोड २७ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्चेर १० वटा नयाँ गाडी खरिद गरेको छ ।
हिमालय टीभीको सहयोगमा
