एमालेले प्रदेशमा बजाएको बेमौसमी बाजा

नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानतः आ-आफ्ना अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र प्रदान गरेको छ।

संघीयताको मूल मर्म नै अधिकारको विकेन्द्रीकरण, राजनीतिक सहभागिताको विस्तार र जनताको नजिक शासन सञ्चालन गर्नु हो। तर विडम्बना के छ भने राज्य संरचनामा संघीयताको अभ्यास अघि बढिरहँदा राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संगठन र संसदीय अभ्यास भने अझै केन्द्रमुखी मानसिकताबाट पूर्णतः मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

यही विरोधाभास अहिले नेकपा एमालेभित्र उठिरहेको संसदीय दलसम्बन्धी विवादको गम्भीर वैचारिक र संस्थागत पृष्ठभूमि हो।

आज एमालेले बाह्य घेराबन्दीभन्दा बढी आफ्नै आन्तरिक कमजोरीसँग जुध्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। गुटगत स्वार्थ, व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय, संस्थागत प्रक्रियाको अवमूल्यन र समयमै निर्णय गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले पार्टीको राजनीतिक शक्ति कमजोर बनेको छ ।

लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र बहस, आलोचना, मतभिन्नता र सामूहिक निर्णयको ठाउँ साँघुरिँदै गयो भने त्यसको असर पार्टीको संगठनमा मात्र पर्दैन; अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रणालीकै सन्तुलन र स्थायित्वमा पर्छ।

एमाले कमजोर हुनु एउटा दल कमजोर हुनु मात्र होइन। नेपालको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक निर्णय क्षमता र राष्ट्रिय स्थायित्वको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार कमजोर हुनु हो।

त्यसैले एमालेभित्रको हरेक संस्थागत प्रश्नलाई गुटगत चस्माले होइन, लोकतन्त्र, संविधान र संघीयताको व्यापक दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ।

एमालेभित्र संगठन पुनर्गठन, नेतृत्व र कार्यशैलीका विषयमा लामो समयदेखि बहस चलिरहेको छ। कार्यदल गठन भएको छ, व्यापक सुझाव संकलन गरिएको छ र प्रतिवेदनसमेत बुझाइएको अवस्थामा त्यसलाई संस्थागत रूपमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसक्नु आफैंमा अर्को समस्या हो।

प्रतिवेदन तयार गर्नु समाधान होइन; प्रतिवेदनमाथि खुला, तथ्यपूर्ण र संस्थागत छलफल गरी निर्णय गर्नु समाधान हो।

केन्द्रीय कमिटीको बैठक लामो समयसम्म नबस्ने, महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नहरूमा संस्थागत बहस नहुने र निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिको प्रभाव बढ्दै जाने हो भने असन्तुष्टि जन्मनु स्वाभाविक हुन्छ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीको शक्ति अध्यक्ष वा कुनै एक नेताको व्यक्तिगत प्रभावमा होइन, विधि, संस्था र सामूहिक निर्णय प्रणालीमा टिकेको हुन्छ। त्यसैले प्रतिवेदन होइन, संस्थागत निर्णय आबश्यक हो ।

एमालेको राजनीतिक इतिहासले पनि यही कुरा प्रमाणित गर्छ। जनताको बहुदलीय जनवादले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास, जनउत्तरदायित्व, बहुल विचारको सम्मान र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक संस्कृतिलाई अस्वीकार गरेको छैन। त्यसैले जबजलाई केवल चुनावी राजनीतिको सूत्रका रूपमा होइन, पार्टी जीवनमा पनि लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माण गर्ने वैचारिक आधारका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

अहिले बागमती प्रदेशमा संसदीय दलको नेता परिवर्तनका लागि अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढेको विषय सामान्य आन्तरिक घटना मात्र होइन। यो घटनाले एमालेको संगठनात्मक संरचना, पार्टी र संसदीय दलबीचको सम्बन्ध तथा संघीय लोकतन्त्रभित्र राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

मुख्य प्रश्न प्रदेश संसदीय दलको नेता कसप्रति राजनीतिक रूपमा उत्तरदायी हुन्छ ? केन्द्रप्रति, प्रदेश पार्टीप्रति वा प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसदहरूप्रति? उसको नेतृत्व कसले निर्धारण गर्ने ? पार्टी केन्द्रले निर्देशन दिने कि सम्बन्धित प्रदेशका निर्वाचित सांसदहरूले आफ्नो नेता आफैं चयन गर्ने ? प्रदेश पार्टीको भूमिका के हुने ? संसदीय दल र पार्टी संगठनबीचको सम्बन्धको सीमा र स्वरूप के हुने ? भन्ने बारे गम्भिर बहसलाई निम्तो गरेको छ ।

यी प्रश्नको उत्तर आज बागमतीका लागि खोजिए पनि यसको प्रभाव सातै प्रदेशमा पर्नेछ । अहिलेको विवादलाई एउटा व्यक्तिलाई हटाउने वा अर्को व्यक्तिलाई स्थापित गर्ने शक्ति संघर्षका रूपमा मात्र बुझ्नु दूरदृष्टिपूर्ण हुँदैन। यसलाई एमालेको भावी संगठनात्मक संरचना, विधान, कार्यक्षेत्र र राजनीतिक संस्कृतिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

किनकि आज एउटा नेता, भोलि अर्को नेता; आज एउटा समूह, भोलि अर्को समूह—यदि यही संस्कार स्थापित भयो भने संसदीय दलको नेतृत्व विचार, नीति र जनादेशको विषय नभएर गुटगत शक्ति गणितको विषय बन्न सक्छ।

मन्त्री बन्ने आकांक्षा, नेतृत्वमा पुग्ने प्रतिस्पर्धा र व्यक्तिगत असन्तुष्टिलाई अविश्वास प्रस्तावको राजनीतिक हतियार बनाउने हो भने प्रदेश सरकारहरू अस्थिरताको स्थायी चक्रमा फस्न सक्छन् । त्यसैले अहिलेको प्रश्न ‘काल पल्कियो कि पल्किएन’ भन्ने हो।

एमालेको संगठनात्मक संरचना केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा तहसम्म फैलिएको छ। प्रत्येक तहको आफ्नै राजनीतिक जिम्मेवारी र संगठनात्मक भूमिका छ। अर्कोतर्फ, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट बनेको संसदीय दलको आफ्नै संवैधानिक र राजनीतिक दायित्व हुन्छ।

तर व्यवहारमा माथिल्लो तहले तल्लो तहको निर्णय क्षमता नै विस्थापित गर्ने र प्रत्येक कमिटीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभन्दा माथिको निर्देशन पर्खने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने संगठन क्रमशः जीवन्त राजनीतिक संस्था होइन, आदेश कार्यान्वयन गर्ने संरचनामा परिणत हुन्छ।

शक्ति एउटै केन्द्रमा थुपार्नुको नकारात्मक नतिजा बागमतीको रोग हो । यसले एउटा आधारभूत वैचारिक प्रश्न उठाएको छ पार्टी संगठन र संसदीय दलको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?

पार्टीले राजनीतिक दिशा, नीति, विचार र कार्यक्रम निर्धारण गर्नु स्वाभाविक हो। पार्टी अनुशासन पनि आवश्यक छ। अनुशासन चयनमुखी हुँदैछ । पार्टी संगठन र संसदीय दलको सम्बन्ध निर्देशन र अधीनस्थताको मात्र सम्बन्ध हुनु हुँदैन । यो राजनीतिक उद्देश्य, संस्थागत समन्वय र पारस्परिक उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्छ।

प्रदेशका निर्वाचित सांसदहरूको राजनीतिक भूमिकालाई गौण बनाएर केन्द्रबाटै संसदीय दलको नेतृत्व निर्धारण गर्ने अभ्यास बलियो भयो भने संसदीय दल जननिर्वाचित संस्था नभई पार्टी संगठनको अधीनस्थ शाखाजस्तो देखिन थाल्छ।

यो संघीय लोकतन्त्रको भावनासँग मेल खाँदैन । विगतमा यहि थियो । अहिले यो विधिलाई परिमार्जन नगरि ब्यक्तिको महत्वाकांक्षा र पक्षधरतालाई प्रशय गरि स्थापित विधि मिचिँदै छ ।

आजको प्रश्न केन्द्र बलियो कि संघीयता बलियो ? संघीयताको अर्थ केन्द्रलाई कमजोर बनाउनु होइन। तर केन्द्र बलियो हुनुको अर्थ सबै अधिकार केन्द्रमै थुपारिनु पनि होइन। सशक्त केन्द्र, अधिकारसम्पन्न प्रदेश र सक्षम स्थानीय तहबीचको सन्तुलन नै संघीयताको आधार हो।

राज्यमा संघीयताको अभ्यास गर्ने तर आफ्नै पार्टीभित्र भने पूर्ण केन्द्रीकरण गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूले संघीय लोकतन्त्रको वास्तविक संस्कार निर्माण गर्न सक्दैनन् ।

संविधानले प्रदेशलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार दिएको छ भने दलहरूले पनि आफ्नो संगठनभित्र प्रदेशको राजनीतिक भूमिकालाई सम्मान गर्नुपर्छ।

प्रदेश संगठन निर्माण, प्रदेश नेतृत्व चयन, प्रदेश सरकार सञ्चालन र प्रदेश संसदीय दलको नेतृत्व निर्धारणजस्ता विषयमा प्रदेशलाई पर्याप्त राजनीतिक अधिकार नदिएसम्म संघीयताको राजनीतिक संस्कृति विकसित हुँदैन।

केन्द्रले वैचारिक दिशा, राष्ट्रिय नीति र समग्र राजनीतिक मार्गदर्शन देओस्। तर प्रदेशले आफ्नो राजनीतिक नेतृत्व र संसदीय अभ्यासमा आवश्यक संस्थागत स्वायत्तता प्राप्त गर्नुपर्छ। यही पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक संघीयताको बाटो हो।

बागमतीमा देखिएको विवादलाई एमालेले संकटका रूपमा मात्र होइन, आत्मसमीक्षा र सुधारको अवसरका रूपमा पनि लिन सक्छ। अहिले नै स्पष्ट विधि निर्माण गर्ने हो भने भोलिका धेरै विवाद रोक्न सकिन्छ।

प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन र परिवर्तनसम्बन्धी स्पष्ट, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक व्यवस्था आवश्यक छ। त्यसका केही आधारभूत मान्यता हुन सक्छन्।

पहिलो, प्रदेश संसदीय दलको नेता सम्बन्धित प्रदेशका निर्वाचित सांसदहरूले चयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यस प्रक्रियामा प्रदेश पार्टीको राजनीतिक समन्वय र निगरानीको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ।

दोस्रो, नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपरेमा निश्चित आधार, स्पष्ट विधि र पारदर्शी प्रक्रिया हुनुपर्छ। व्यक्तिको महत्वाकांक्षा, क्षणिक असन्तुष्टि वा गुटगत समीकरणका आधारमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने संस्कार स्वीकार्य हुनु हुँदैन।

तेस्रो, केन्द्रले प्रदेश संसदीय दललाई राजनीतिक निर्देशन र मार्गदर्शन दिन सक्ने भए पनि हरेक नेतृत्व परिवर्तनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने संस्कृति अन्त्य गर्नुपर्छ।

चौथो, पार्टी संगठन र संसदीय दलबीचको सम्बन्ध विधानमै स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ।

पाँचौँ, प्रदेश पार्टी नेतृत्व र प्रदेश संसदीय दललाई उनीहरूको संवैधानिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारीअनुसार निश्चित अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ।

छैटौँ, अविश्वासको प्रस्तावलाई व्यक्तिगत असन्तुष्टि, गुटगत प्रतिस्पर्धा वा मन्त्री बन्ने आकांक्षाको साधन बन्न नदिने संस्थागत मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्छ।

यो घटनाले प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने बहसलाई बल पुर्‍याउन सक्छ । यतिबेला नेपालमा संघीयताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ।

प्रदेश संरचना महँगो भयो, प्रदेश सरकार प्रभावकारी भएनन्, केन्द्रकै अधिकार दोहोरिएको छ भन्ने आलोचना सार्वजनिक बहसमा छन्। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले प्रदेशलाई थप अस्थिर बनाउने अभ्यास गर्नु गम्भीर राजनीतिक भूल हुनेछ।

प्रदेश सरकारहरू बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन, अविश्वास प्रस्ताव, गुटगत हस्ताक्षर र केन्द्रको हस्तक्षेपको खेलमा फस्दै गए भने जनताले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न गर्नेछन्- प्रदेश संरचनाको औचित्य के हो ?

यसकारण प्रदेशलाई कमजोर बनाउने होइन, सक्षम बनाउने राजनीतिक संस्कार आवश्यक छ। संघीयताको भविष्य संविधानको अक्षरले मात्र सुरक्षित गर्दैन, राजनीतिक दलहरूको व्यवहारले पनि त्यसलाई वैधता दिनुपर्छ।

एमालेजस्तो राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति यस प्रश्नमा अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। किनकि एमालेले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। त्यसैले संघीयताको संस्थागत विकासका लागि उसको आन्तरिक संगठनात्मक अभ्यास पनि उदाहरणीय हुनुपर्छ।

सातै प्रदेशमा एउटै संकट दोहोरिन नदिन आजै सोचौँ ।

बागमतीमा सुरु भएको प्रक्रिया सातै प्रदेशमा दोहोरियो भने यसको परिणाम एमालेको आन्तरिक समस्या मात्र रहने छैन । यसले प्रदेश सरकारको स्थायित्व, संघीय शासन प्रणालीको विश्वसनीयता र राजनीतिक दलप्रतिको जनविश्वासलाई समेत असर पार्नेछ।

आज कसले जित्यो र कसले हार्‍यो भन्ने हिसाबभन्दा माथि उठ्ने बेला हो। प्रश्न एउटा संसदीय दलको नेता हटाउने वा राख्ने मात्र होइन। प्रश्न एमाले कस्तो पार्टी बन्ने भन्ने हो।

अब बहस अगाडि बढाऊ के एमाले संस्थागत निर्णयमा चल्ने पार्टी बन्ने हो कि व्यक्तिको निर्देशनमा ?

के प्रदेशलाई अधिकार दिने हो कि सबै राजनीतिक निर्णय केन्द्रबाटै गर्ने ?

के निर्वाचित सांसदको राजनीतिक विवेकलाई सम्मान गर्ने हो कि हस्ताक्षर संकलनलाई नियमित राजनीतिक संस्कार बनाउने ?

के पार्टीभित्र बहस र मतभिन्नतालाई लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्ने हो कि असहमतिलाई शक्ति प्रयोगबाट व्यवस्थापन गर्ने ?

यी प्रश्नको उत्तर बागमतीले मात्र होइन, एमालेको सम्पूर्ण नेतृत्वले दिनुपर्छ।

एमालेको शक्ति व्यक्तिमा होइन, विचारमा हो। शक्ति कुनै एउटा समूहमा होइन, संगठनमा हो। शक्ति आदेशमा होइन, संस्थागत निर्णयमा हो। र लोकतान्त्रिक पार्टीको वास्तविक सामर्थ्य असहमति दबाउनमा होइन, असहमतिलाई विधि र संवादमार्फत व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमतामा हुन्छ।

आजको बागमती विवाद त्यसैले एउटा संसदीय दलको खिचातानी मात्र होइन । यो एमालेको राजनीतिक संस्कारको परीक्षा हो।

बेमौसममा बजेको बाजा धेरै टाढासम्म सुनिँदैन। तर त्यसले समयमै सावधान गरायो भने भविष्यको ठूलो दुर्घटना रोक्न सकिन्छ।

बागमतीको घटनाबाट एमालेले यही चेतावनी सुन्नुपर्छ—व्यक्ति बचाउने होइन, विधि बचाउने, गुट जोगाउने होइन, संस्था जोगाउने , केन्द्रको शक्ति बढाउने होइन, पार्टीको लोकतान्त्रिक शक्ति विस्तार गर्ने। यही बाटोबाट मात्र एमाले बलियो हुन्छ, संघीयता बलियो हुन्छ र लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ।

अब व्यक्तिभन्दा विधि ठूलो बनाऔँ । राजनीतिक दलमा नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। अध्यक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। केन्द्रको राजनीतिक निर्देशन पनि आवश्यक हुन्छ।

तर नेतृत्वको अधिकार विधिभन्दा माथि हुनु हुँदैन।आज एउटा निर्णय व्यक्तिको इच्छाअनुसार भयो भने भोलि त्यही अधिकार अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसैले व्यक्ति होइन, विधि बलियो बनाउनुपर्छ।एमालेले आफ्नो विधान, संगठनात्मक संरचना र संसदीय अभ्यासलाई पुनरावलोकन गर्दै पार्टी केन्द्र, प्रदेश संगठन र प्रदेश संसदीय दलबीच अधिकारको स्पष्ट विभाजन गर्नुपर्छ।

केन्द्रले राष्ट्रिय नीति र वैचारिक दिशा निर्धारण गरोस्। प्रदेशले प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व र संसदीय अभ्यासमा अधिकार पाओस्। संसदीय दलले निर्वाचित सांसदहरूको सामूहिक विवेकका आधारमा नेतृत्व चयन गरोस्। र, सबै तहले विधान र संस्थागत निर्णयको सीमाभित्र रहेर काम गरून्।

यही बाटोले मात्र एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, प्रदेश सरकार स्थिर हुन्छन् र संघीय लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास कायम रहन्छ।बागमतीको विवादलाई कसैको हार–जितको विषय नबनाऔँ। यसलाई एमालेको संगठनात्मक पुनर्जागरणको अवसर बनाऔँ।

किनकि आज बागमतीमा उठेको प्रश्न भोलि सातै प्रदेशमा उठ्न सक्छ। आजको अस्थिरता व्यवस्थापन गर्न नसके भोलिको संकट धेरै ठूलो हुन सक्छ। अब निर्णयको घडी आएको छ । व्यक्तिको आदेश कि संस्थाको निर्णय ?

केन्द्रको नियन्त्रण कि प्रदेशको अधिकार ? गुटको शक्ति कि विधिको सर्वोच्चता ? एमालेको भविष्यले यी प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ।