नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगार र श्रमको हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको छ । सबैले काम गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चित गर्दै सामाजिक–आर्थिक शक्तिका रुपमा रहेको श्रम शक्तिलाई दक्ष व्यवसायिक बनाउन र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने कुराको सुनिश्चिता प्रदान गरेको छ । तर, यसअनुरुप नेपालीहरूले नेपालमा नै रोजगारी पाउने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन ।

हरेक वर्ष लाखौं युवा युवतीहरू मलेसिया लगायत अन्य खाडी मुलकमा वैदेशिक रोजगारको लागि जान वाध्य छन् । नेपाल सरकारले हरेक वर्ष नेपालको श्रम बजारमा पा“च लाख युवाहरू प्रवेश गर्ने अनुमान गर्दै देशैभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने नारा दिँदै ०७५ फागुन १ गते स्वयं प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै लागु गरेको छ ।

तर, यो कार्यक्रमको स्पष्ट खाका र मापदण्डको अभाव एवं सम्पूर्ण वेरोजगारहरूको सुचिविना नै लागु गरिएकाले यो कार्यक्रम आफ्नै कार्यकर्ता पोस्ने वाहानाका साथै चरम आर्थिक दुरुपयोगको भएको देखिन्छ ।

हुन त यसको मुख्य उद्देश्य मुलुकमा विद्यमान वेरोजगारी र गरिबीको समस्यालाई सम्वोधन गरी दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्दै रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गर्न आगामी ५ वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हाल सबै पालिकाहरूमा सञ्चालित भए तापनि यसले बेरोजगारलाई रोगजारी दिएर आत्मनिर्भर बनाउनुभन्दा पनि केवल सस्तो प्रचार–प्रसारमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसरी देशभरि चलिरहेको यो कार्यक्रमलाई सरकारले आफ्नो ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिएता पनि आम जनताले भने यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन पाएका छैनन् ।

रोजगारी सिर्जना गरेर जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने यसको मूल उद्देश्य भए पनि यस कार्यक्रमको बजेट सही ठाउ“मा सदुपयोग हुन सकेको छैन । यसको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा आम नेपाली जनताहरूले विश्वास गर्ने वातावरण नभएकाले यो कार्यक्रम सर्वत्र आलोचनाको घेराभित्र छ भने सरकार यसैलाई आफ्नो उपलब्धी ठानेर प्रचार–प्रसारमा व्यस्त छ ।

पाँच अर्ब रकम छुट्ट्याइएको यस कार्यक्रममा गरिएको कार्यको मूल्याङ्कन, समीक्षा लेखाजोखा नगरी फेरि १३ अर्बको ऋण लिने गृहकार्यमा सरकार जुटेको देखिन्छ । विश्व बैंकको अन्तराष्ट्रिय संस्थाबाट १२० मिलियन डलर ऋण लिन सरकारले वार्ताटोली नै गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अरब एक करोड रुपैयाँ विनियोजित गरिएकोमा यसले अपुग हुने भन्दै आउँदो ५ वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी विश्व वैंकसं“ग ऋण लिन जुटेको देखिन्छ । तर, अर्थमन्त्रालयका उच्च सरकारी निकायले ऋण नलिन सुझाव दिँदादिँदै पनि श्रममन्त्री अधिकतम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने नाममा उक्त ऋण लिन उद्दत देखिन्छन् । यसरी नेपाली जनतालाई सधैं ऋणको भारी बोकाएर कसरी युवा युवतीलाई दक्ष बनाउन सकिन्छ ? त्यसैले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम राज्यकोषलाई ब्रह्मलुटको संज्ञा दिनुपर्ने स्थिति छ ।

किनभने, सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम रोजगारी दिने नाममा रोजगारी हकसम्बन्धी ऐन २०७५ को विपरीत बजेट खर्च गर्दै बेरोजगारहरूको तत्थ्याङ्क संकलन नगरी उनीहरूको योग्यता र क्षमताको पनि वेवास्ता गरी मनपरी ढंगले बेरोजगारहरूको छनोट गरी यो कार्यक्रम लागु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारले न्यूनतम रोजगारको एक महिने कार्यक्रम शुरु गरेको हो । जबकी रोजगारीसम्बन्धी ऐनले न्यूनतम रोजगारी हुनका लागि कम्तिमा १०० दिन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हाल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहमा बेरोजगारलाई ३० दिने रोजगारी दिन २ अर्ब ३६ करोड ८० लाख निकासा गरेको भएता पनि यसको सही ढंगले सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग भएको देखिन्छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले गर्नुपर्ने आयोजनाको सीमा केन्द्रले नै तोकेको छ । जस्तो– सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि, सिंचाई, ग्रामिण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाई, शिक्षा, वन तथा जलधार, पर्यटन र स्थानीय आवश्यकताअनुरुप अन्य श्रम आयोजना अघि बढाउने आदि छन् ।

यस्ता आयोजना सम्वन्धित स्थानीयतहको वार्षिक योजनामा परको हुनुपर्छ । सशर्त अनुदानमा प्राप्त रकम स्थानीयतहले बाहेक अरुले खर्च गर्न पाउँदैनन् । सरकारले न्यूनतम १०० दिनको रोजगार उपलब्ध गराउन नसके असार मसान्तभित्र बेरोजगारलाई ५० दिनको पारिश्रमिक बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएपनि यो कार्यक्रम ढीलो लागु गरेकाले चालु आर्थिक वर्षमा बेरोजगारले यो भत्ता पनि पाएका छैनन् भने बेरोजगारको तथ्याङ्क नै संकलन नगरी ०७६/७७ मा संलग्न हुन चाहेका बेरोजगारलाई वैशाखमा नै आवेदन संकलन गरिएको थियो ।

यसरी कतिले निवेदन दिए, कति सुचीकृत भए भन्ने तथ्याङ्क नआउँदै केन्द्रले ३ अर्बको बजेट खर्च गर्दा धेरै नै अनियमितता भएको देखिन्छ । अर्कोतर्पm बेरोजगारमा सुचीकृत नै नभएका आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्ने गरी रकमको चरम दुरुपयोग भएको छ ।

यसरी यो कार्यक्रम शुरु हुँदा युवाहरूलाई सीपसहितको रोजगारी दिएर आत्मनिर्भर बनाउँछ कि जनताको आशा पनि अहिले भैरकेको कार्यक्रमको ढाँचा, शैली क्रियाकलाप र प्रवृत्तिलाई हेर्दा आफ्ना अरिंगाललाई पाल्ने भाँडो भएको देखिन्छ ।

अहिले विभिन्न ठाउँमा भएको कार्यक्रमलाई हेर्दा यसको वजेट सडकको नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्ने, ढुंगा बिच्छ्याउने जस्ता काममा खर्च गरेको देख्दा यसको जताततै खिल्ली उडेको छ । यस्ता क्रियाकलापबाट बेरोजगारहरू कसरी लाभान्वित भएर आत्म निर्भर हुन्छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा सरकारले राज्यकोषको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँको दुरुपयोग गरी हावामा उडाइरहेको छ ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि धेरै ठाउ“मा यो प्रभावकारी नभएको स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले यस कार्यक्रमको सकारात्मकभन्दा नकारात्मक टिप्पणी भएको छ जसलाई विभिन्न दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

भड्किलो प्रचार कार्यान्वयन नाजुक : यस कार्यक्रमले बेरोजगारी र गरिवीको समस्या हल गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै यस वर्ष ५ लाखलाई रोजगारी दिने भनेर जसरी शुभारम्भमा भड्किलो प्रचार गरियो, त्यसै गरी यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त नाजुक र कमजोर देखिन्छ । यस कार्यक्रमको कुनै उपादेयता, उपलव्धी देखिँदैन । बेरोजगारहरू आत्मनिर्भर हुने केही आधारहरू यसमा पाइँदैन ।

रोजगारको नाममा जथाभावी कार्यक्रम : यो कार्यक्रम सवै स्थानीय पालिकाहरूमा लागु भएको पाइन्छ । तर, यसको उपादेयतामा प्रश्नै प्रश्न उठिरहेका छन् किनभने यस कार्यक्रमअन्तर्गत कतै झार उखेलिरहेको त कतै सडकको नाली सफा गरिरहेको तस्वीर समाचारमा आइरहेका छन्, जसले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको खिल्ली उडाइरहेको छ । यथार्थमा भन्नु पर्दा यो कार्यक्रम वालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ ।

लक्षित वर्गलाई वेवास्ता : कार्यक्रमको उद्देश्यलाई हेर्ने हो भने गरिव, विपन्न, असहाय बेरोजगार युवाहरूलाईं भनिए पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई पोष्ने काम गरी यस कार्यक्रमलाई सहभागी गरेको देखिन्छ । युवा लक्षित कार्यक्रम भनिए पनि धेरै ठाउँमा बुढाबुढी पनि सहभागी भएको देखिन्छ ।

यसरी लक्षित समूह र उद्देश्य एकातिर र काम अर्कातिर भएको देख्दा यसमा दुरुपयोग र भष्ट्राचार भएको देखिन्छ ।

दीर्घकालीन सोचभन्दा अल्पकालीन फाइदा : नेपालको संविधानले रोजगारको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । यस कार्यक्रमको उद्देश्य पनि नागरिकलाई रोजगारको प्रत्याभूत गरी आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखी वैदेशिक रोजगारको परनिर्भरतालाई कम गर्ने भनिएको छ । तर, यस कार्यक्रममार्पmत गरिव र विपन्न वर्गलाई रोजगारी दिएर आत्मनिर्भर बनाउनुको साटो कनिका छरेझैं आफ्नै मान्छेका लागि पृष्ठपोषण हुने गरी लागु गरेको देखिन्छ ।

किनभने, रोजगार वृद्धि गर्नेका लागि राज्यको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनुपथ्र्याे । तर, यस कार्यक्रमको प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा झिना मसिना झार उखेल्ने कार्यक्रममा रोजगार दिएको देखिन्छ । त्यसैले राज्यले अति सिमित राजस्वलाई रोजगारको नाममा आङ्खनै कार्यकर्तालाई पोस्ने कार्यक्रम भएको देखिन्छ ।

जनताको जनासहभागिता भन्दा राज्यकोषमा निर्भर : समुदायबाट नै मठ, मन्दिरको सम्भार, आफ्ना घर सडक गल्लीको सरसफाईमा जनसमुदाय आफैं सक्रिय भएर काम गर्ने चलन नेपाली समाजमा थियो । तर, सानातिना कार्यमा पनि वजेट दिएर यो कार्यक्रम गर्दा सडक कुलो मर्मत तथा सार्वजनिक स्थल लगायतका काममा वेरोजगारलाई पारिश्रमिक दिने गरी अनुदान खर्च भइरहेको हुनाले अव सामुदायिक रुपमा मिलेर काम गर्ने, श्रमदान गर्ने विगतको परम्परालाई यस कार्यक्रमले निरुत्साहित गरेको छ । यसैले अब सबै सानातिना कामका लागि पनि सरकारको मुख ताकेर राज्यकोषमा निर्भता हुने पद्दतिको थालनी भएको छ ।

साराशंमा भन्नु पर्दा आफ्ना नागरिकहरूलाई आर्थिकरुपले संरक्षण गरी रोजगारी दिएर सक्षम वनाउने राज्यको दायित्व भएता पनि यो कार्य अभैm हुन सकेको छैन । जहा“ राज्यले थप लगानी गर्नुपर्ने त्यो पनि गर्नु सकेको छैन । तर, अन्य विकसित राष्ट्रको सिको गर्दै बेरोजगारलाई भत्ता दिने ढ्वाङ प्रवृत्ति अपनाउँदा विकासोन्मुख राष्ट्र कसरी सक्षम हुन सक्छ ।

नेपालमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २२ प्रतिशत मात्र छ । जीडीपीमा कुल वजेटको ३ प्रतिशत मात्र नेपालीको मुख्य पेशा कृषिमा लगानी भएको छ । ६० प्रतिशत कृषिमा लागेका नेपालीलाई खान समेत पुग्दैन । २३ प्रतिशत नेपालीसित आफ्नो जमीन पनि छैन यो अवस्थामा यसरी रोजगारको नाममा वितरण गरिएको राजश्वको उपदेयता देखिदैन ।

यसका लागि राज्यले कृषिमा आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, पयर्टनमा विकास र जलश्रोतको विकासमा ध्यान दिएर नेपाललाई नै रोजगारको गन्तव्य स्थल बनाउन सकेमा मात्र यस कार्यक्रमको लक्ष पुरा हुन सक्छ ।

मानव संशाधनको भरमग्दुर उपयोग गर्नका निम्ति यो कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्दथ्यो । तर, झार उखालेर राज्यको ढुकुटी सिध्याउनु भन्दा उत्पादक क्षेत्रमा राज्यको कोष लगानी गरे राम्रो हुन्थ्यो । त्यसैले पार्टी तथा गुट विशेष लक्षित यस्ता कार्यक्रमले न त युवाहरुले विदेश पलायन हुन रोकिन्छ न त देश विकास हुन सक्छ ।

(सांसद् संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन्)