१७ साउन, काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदरको सीमा तोकेको छ । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले सहकारी संस्थाहरुको निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर तोकेको हो ।
अब सहकारी संस्थाहरुले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् । यसअघि सहकारी संस्थाहरुले कर्जाको २५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका थिए ।
यसैगरी निक्षेपमा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । यसरी हेर्दा अब सहकारी संस्थाहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर बीचको अन्तर (स्प्रेड रेट) बढीमा ६ प्रतिशत हुने देखिएको छ ।
समितिको निर्णयबारे जानकारी दिन सहकारी विभागले शुक्रबार १ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दैछ ।
सहकारी संस्थाहरुले कर्जामा महंगो ब्याज लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमन हुने ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पनि केही समयअघि ब्याजदरको सीमा तोकिएको थियो ।
लघुवित्तहरुले मनपरी ब्याज दिएको जनगुनासो बढेपछि राष्ट्र बैंक आफैंले कर्जामा १८ प्रतिशतमात्रै ब्याज लिन पाउने गरी ‘क्याप’ लगाएको थियो । सोही तरिकाले विभागले सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदरमा क्याप लगाएको हो ।
