- विविध सेवाका धनबहादुर रोकाया सर्वोच्च अदालतमा फोटोग्राफर पदमा कार्यरत थिए । उनलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजश्व सेवाको अधिकृत बनाएर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पठायो ।
- यसैगरी पोखरा महानगरपालिकामा कल्पनादेवी श्रेष्ठ विविध सेवाअन्तर्गत महिला विकास अधिकृत थिइन् । उनलाई पनि प्रशासन सेवाको राजश्व समूहमा राखेर गण्डकी प्रदेशमा समायोजन गरियो ।
- यस्तै प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री कार्यालयकी महिला विकास अधिकृत स्किम श्रेष्ठलाई पनि प्रशासन सेवामा सारेर प्रदेश ३ मा समायोजन गरियो ।
यी सेवा समूह नै परिवर्तन गरेर समायोजन गरिएका यी केही प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन् । यस्ता धेरै कर्मचारीहरु छन् जसको सेवा समूह नै परिवर्तन गरेर समायोजनको पत्र थमाइएको छ ।
कुनै पनि कर्मचारीको सेवा समूह परिवर्तन गर्नुअघि लोक सेवा आयोगको परामर्श चाहिन्छ र त्यसका लागि परीक्षालगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । तर, अहिले त्यो प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन ।
प्रशासन सेवाका जानकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको सेवा समूह नै परिवर्तन गरिदिनुलाई लोक सेवा आयोगको संवैधानिक अधिकारमा अतिक्रमण गरेको ठान्छन् । पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले भने, ‘सेवा परिवर्तन नै गर्नुपर्ने भए लोक सेवासँग परामर्शमा गर्नुपर्छ । यदि त्यो गरिएन भने लोक सेवा आयोगको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको ठहर्छ ।’
लोक सेवा अध्यक्ष भन्छन्– हामीलाई मान्य छैन
जुन सेवा समूहबाट निजामती कर्मचारीहरु सरकारी सेवामा प्रवेश गर्छन्, उनीहरुको वृत्ति विकास सोही समूहभित्र हुने व्यवस्था छ । यदि सेवा परिवर्तन गर्नुपरेमा लोक सेवा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा र निजामती सेवा ऐनमै छ ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली सेवा परिवर्तन गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई नभएको बताउँछन् । पूर्वसचिवसमेत रहेका मैनालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसरी सेवा परिवर्तन गर्न पाइँदैन, सामान्यले गरेको भए त्यो मान्य हुँदैन । सेवा चेन्ज गर्ने आफ्नै प्रक्रिया छ । हाम्रो परीक्षा बेगर त्यो हुँदैन ।’
उनले भने, ‘समायोजन भनेको स्थायी रुपमा ट्रान्सफर होइन भन्ने मान्ने हो भने उहाँहरुको वृत्ति विकास पहिले जुन सेवामा थियो, त्यही सेवा समूहमा हुन्छ ।’
संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा २४३ को उपधारा ६ को खण्ड (घ) मा सेवा परिवर्तन गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श अनिवार्य पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको सो उपधारामा कुनै एक प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा यस्तो परामर्श चाहिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्रदेश निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा पनि लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा के छ ?
संघीय निजामती सेवा ऐन सरकारले अझैसम्म जारी गरेको छैन । तर, ऐनको मस्यौदामा भने ‘कुनै सेवा, समूह वा उपसमूहको कुनै पद लगातार दुई वर्षसम्म पूर्ति हुन नसकी अन्य सेवा, समूह वा उपसमूहबाट सेवा परिर्वत गरी पूर्ति गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउनुपर्ने’ व्यवस्था छ ।
सेवा परिवर्तनको सहमति माग भएमा लोक सेवा आयोगले सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूह र पदको निर्धारण गरिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता भएका समान श्रेणी वा तहको पदमा बहाल रहेका कर्मचारीहरु प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुन सक्ने गरी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने छ । यसरी हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट छनोट भएका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्ने छ ।
सहसचिव रामआधार साहको उदाहरण
यसअघि तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री केशबबहादुर बुढाथोकीले प्राविधिक सेवाका सहसचिव रामआधार साहको सेवा परिवर्तन गराएर प्रशासन सेवामा लैजाने ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका थिए ।
प्रशासन सेवा आउँदा साह बरिष्ठताको आधारमा चाँडै सचिव बन्ने र उनलाई गृह मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने चलखेलअनुसार त्यसो गरिएको थियो । त्यतिबेलाका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको समेत समर्थनमा साहको सेवा परिवर्तन गर्ने कोसिस गरिए पनि लोक सेवा आयोगको विरोधका कारण त्यो सफल हुन सकेन ।
साह तिनै सहसचिव हुन् जो पेट्रोलपम्पमा रिमोट चलाएर ठगी गर्नेहरुविरुद्ध प्रहरीले चलाएको अभियानको क्रममा पक्राउ परेका थिए । यद्यपि जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएपछि उनी पुनः जागिरमा फर्किएका थिए ।
