१९ साउन, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले फरक–फरक विषयलाई प्राथमिकतापूर्वक छापेका छन् । कुनैले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे मुख्य समाचार बनाएका छन् भने केहीले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायतका विषय उठाएका छन् ।
चारकोसे जंगल अतिक्रमणबारे समाचार छापेको कान्तिपुरले सार्वजनिक जग्गा मिच्नेलाई नै पुर्जा दिने तयारी भइरहेको खबर लेखेको छ । वर्षौंदेखि गैरकानूनी रूपमा वन क्षेत्र, ऐलानी र सार्वजनिक जग्गा हडपी बसेकाहरूलाई अतिक्रमित ठाउँमै वैधानिक रूपमा बस्न लालपुर्जा दिने कानून बनाउन लागिएको दाबी कान्तिपुरको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्या अर्यालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरी अघि बढाएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकालाई भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संज्ञा दिँदै बस्दै आएको ठाउँकै लालपूर्जा दिने प्रावधान राखिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
कान्तिपुर लेख्छ– प्रतिनिधिसभाको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सार्वजनिक जग्गा तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी कम्तीमा १० वर्षदेखि बस्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि सोही ठाउँको पुर्जा दिने प्रावधान छ । बस्दै आएको ठाउँमा सरकारले तोकेजति जग्गा नपुगे अरू ठाउँको सरकारी जग्गा दिने व्यवस्था छ ।’
पछिल्लो समय द्वन्द्वकालीन मुद्दा चर्चामा छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत द्वन्द्वकालीन मुद्दा निमटारा नलगाइएको भन्दै सरोकार व्यक्त गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा कान्तिपुरले आज ‘हेग कति टाढा ?’ शीर्षक दिएर समाचार बनाएको छ । जानकारहरूका अनुसार नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पक्ष राष्ट्र होइन । त्यसैले हेगमा मुद्दा चलिहाल्ने अवस्था छैन । तर, पीडितले यसरी नै न्याय नपाउने अवस्था रहिरहे जे पनि हुनसक्ने उनीहरूको मत छ ।
अमेरिकाले एसियामा क्षेप्यास्त्र राख्ने चाहना देखाएको खबर अन्नपूर्णमा छापिएको छ । समाचार अनुसार अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क एस्परले उत्तर कोरिया र चीनको दबदबा कम गर्न एसियामा मध्यम दूरीका मार हान्ने क्षेप्यास्त्र तैनाथ गर्न चाहेको बताएका छन् ।
रक्षामन्त्री एस्परले एसियामा पारम्परिक हतियार हटाएर मध्यम स्तरमा मार हान्ने क्षेप्यास्त्र तैनाथ गर्न सहज भएको पनि खुलासा गरे । उनले अमेरिकी योजनाबाट चीन चिन्तित हुुनुपर्ने कुरा नभएको पनि बताएका छन् ।
कारोबार दैनिकले मुलुकभर दूध अभाव भएको लेखेको छ । डेरी उद्योगहरूले उत्पादनमा ३० प्रतिशतले कटौती गरेकाले मुलुकभर मागअनुसार दूध आपूर्ति हुन नसकेको समाचारको सार छ ।
संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक दलहरूको बन्धनमा अल्झिएको निष्कर्ष राजधानीले निकालेको छ भने. सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकले लोप हुँदै गएको मितेरी साइनोबारे एक सामग्री छापेको छ ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका पहिलो पृष्ठ
