Comments Add Comment

अन्तरसरकारी द्वन्द्वः स्थानीय तहले राजस्व दिँदैन, प्रदेशले अनुदान काट्छ

Photo Credit : फाइल तस्वीर

२५ साउन, पोखरा । तनहुँको ब्यास नगरपालिकाका मेयर वैकुण्ड न्यौपानेको गुनासो छ, ‘प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याए जति दिएन ।’

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका मेयर किसान गुरुङको गुनासो पनि त्यस्तै थियो । गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाका मेयर दीपकबाबु कडेंलको आक्रोस थियो, ‘प्रदेश सरकारले ढाँट्यो ।’

स्थानीय तहहरुलाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशले किन दिएन त ? गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङको जवाफ छ, ‘हामीले अनुदान नदिएको हैन । बरु उनीहरुले नदिएका हुन् ।’

खासमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसक्दा यस्तो भएको रहेछ ।

दहत्तर, बहत्तर (ढुंगा गिटी बालुवा), विज्ञापन, पर्यटन, मालपोत र यातायात कर प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीमा छन् । यो करहरु जुन सरकारले उठाएपनि प्रदेशको सञ्चिती कोषमा जम्मा गर्ने र ६०ः४० को अनुपातमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने हो ।

तर स्थानीय तहले उठाएको करको रकम प्रदेश सञ्चिती कोषमा जम्मा भएको छैन । प्रत्येक महिनाको १५ गते प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वको विवरण अहिलेसम्म नआएको प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धुर्व पाण्डेले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहले राजस्व दाखिला गर्नु त परको कुरा विवरण समेत पठाउँदैन,’ उनले भने ।

स्थानीय तहले सञ्चिती कोषमा रकम जम्मा नगरेपछि प्रदेश सरकारले पनि आफूले दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान र बाँटफाँट गर्नुपर्ने करमै कटाउन थालेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस गण्डकी सरकारको समीक्षा : संघले हेरेन, स्थानीय तहले टेरेन

वित्तीय समानीकरण अनुदान र सवारी करको बाँडफाँट रकम गरी ब्यास नगरपालिकालाई १ करोड ६४ हजार रुपैयाँ प्रदेशले दिनुपथ्र्यो । संयुक्त अधिकार क्षेत्रबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट गर्दा १ करोड ३० लाख ब्यास नगरपालिकाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपथ्र्यो । ब्यासले त्यो रकम नबुझाएपछि प्रदेशले आफूले दिनुपर्ने अनुदानमा यो रकम कटाएर पठाएको हो ।

केही स्थानीय तहले उल्टै प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने देखिएको छ । ‘हामीले दिने वित्तीय समानीकरण अनुदानभन्दा बुझाउनुपर्ने रकम बढी देखिएको छ’ सहसचिव पाण्डेले भने ।

अनुदानको रकम कट्टा गर्दा पनि नवलपुरको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका र तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले प्रदेशलाई दिनुपर्ने रकम पूर्ति भएको छैन । विनय त्रिवेणीले १ करोड ३१ लाख र आँबुखैरेनीले २४ लाख प्रदेशलाई बुझाउनु पर्ने छ ।

प्रदेश-स्थानीयबीच दूरी बढ्यो

राजस्व बाँडफाँटदेखि योजना कार्यान्वयनसम्म प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व छ । समन्वय नै नगरी योजना पठाइदिने, स्थानीय तहले लिएको लक्ष्यलाई साथ दिने योजना छनोट नगर्ने स्थानीय तहको गुनासो छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले समन्वय गरेर काम गर्नै नचाहेको बताउँछ ।

गत आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरपालिकासहित केही स्थानीय तहले साझेदारीको कार्यक्रम कार्यान्वयन नै गरिदिएनन् । स्थानीय तहले छुट्टै योजनाबाट बजेट छुट्याएकाले प्रदेशको योजना रकम हाल्न नसकिने उनीहरुको भनाइ थियो ।

योजना कार्यान्वयनसँगै राजस्व दाखिला गर्ने र उठाउनै सन्दर्भमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहबीच दुरी बढेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु भन्छन्, ‘स्थानीय तहले सहकार्य गरेन ।’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भन्छज्, ‘प्रदेश सरकार समन्वय नै नगरी योजना पठाउँछ । अनि हामीले किन गर्ने ?’

नगरपालिका संघ, गण्डकीका अध्यक्ष दीपकबाबु कडेंलले पनि प्रदेशलाई बुझाउनु पर्ने रकम सबैले नपठाएको स्वीकार गर्छन् । ‘प्रदेशले समन्वयन नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पालुङटार गाउँपालिकाले राजस्वबापतको रकम बुझाइसक्यो तर, प्रदेशले अनुदानको अन्तिम किस्ता दिएको छैन ।’
यो पनि पढ्नुहोस संघ र प्रदेशले हस्तक्षेप गरेको स्थानीय तहको गुनासो

प्रदेश कोषमा २ अर्ब ३६ करोड

गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ साझा अधिकार सूचीमा रहेका करबाट प्रदेश सञ्चिती कोषमा आएको छ । स्थानीय तहले नबुझाए पनि प्रदेशले वित्तीय समानीकरणको अनुदानको रकम काटेर पढाउँदा कोषमा लक्ष्यअनुसारकै जम्मा भएको छ ।

यातायात करबाट सबैभन्दा बढी १ अर्ब ५० करोड ८१ लाख रुपैयाँ प्रदेशलाई आएको छ । मालपोत करबाट ५५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्रदेशलाई आएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशको अर्को आम्दानीको क्षेत्र दहत्तरबहत्तर अर्था ढुंगा गिटी बालुवा हो ।

यसबाट प्रदेशलाई २५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । तर, ढुंगा गिटी बालुवाका विषयमा स्थानीय तह र प्रदेशबीच कुरा मिलेको छैन । स्थानीय तहले प्रदेशको मापदण्ड बेगर ठेक्का लगाउने र राजस्व पनि नपठाउने गरेको प्रदेश सरकार बताउँछ । ढुंगा गिटी बालुवासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर व्यवस्थित गराउने प्रदेशको योजना छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment