२७ साउन, काठमाडौं । अनियमितता र बेथितिसँग सम्बन्धित विषय नै आजका मुख्य दैनिक पत्रिकाहरूको हेडलाइन बनेको छ । यसबाहेक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत विषयलाई पनि पत्रपत्रिकाहरूले आज समेटेका छन् ।
चुरे क्षेत्रको वन फँडानीको तस्वीर छापेको अन्नपूर्णले पूर्वसभासदले ५ महिनाअघि जन्माएको बच्चा हालसम्म लिन अस्वीकार गर्दै अस्पतालमै छाडेको लेखेको छ । पूर्वसभासद् गायत्री साह दम्पतीले मेडिसिटी अस्पताल भैंसेपाटीका चिकित्सकको लापरवाहीले आफ्नो बच्चामा डाउन सिन्ड्रोम (जीउ नचल्ने) समस्या देखिएको भन्दै बच्चा लिन अस्वीकार गरेका हुन् ।
अन्नपूर्णका अनुसार, अस्पतालमा शिशु छाडेको पाँच महिना भए पनि उनीहरुले अहिलेसम्म अभिभावकत्व ग्रहण गरेका छैनन् । साह दम्पतीले बेवास्ता गरेपछि अस्पतालले नै बच्चाको हेरचाह गर्दै आएको छ । बच्चाकी आमा कहिले राति र कहिले बिहान आएर फर्किने गरेकी छन् । नर्ससँग धेरै समय बिताउने भएकाले बच्चाले अस्पतालका नर्सलाई नै आमाजस्तो मान्न थालेको समाचारमा उल्लेख छ ।
अन्नपूर्णमा लेखिएअनुसार, बच्चाको अवस्था एकदमै राम्रो रहेको दाबी अस्पतालले गरेको छ । अन्य बच्चाको जस्तै शारीरिक विकास भएको र अभिभावकत्व पाए थप राम्रो हुने अस्पतालको भनाइ छ । यद्यपि, साहले आफ्नो बच्चा लिन अस्वीकार गर्दै आइरहेकी छन् ।
कीर्तेविरुद्ध सेना कठोर बन्न लागेकोदेखि विप्लवको निसानामा स्थानीय सरकार परेकोलगायत खबरलाई अन्नपूर्णले प्राथमिकतापूर्वक छापेको छ ।
कान्तिपुरले संरक्षणको जिम्मा लिएका सामुदायिक र साझेदारी वन समूहकै संलग्नतामा पूर्वी तराईको चारकोसे जंगल सखाप पारिएको लेखेको छ ।
सरकारले जंगल जोगाउन ०५५ सालयता १३४ सामुदायिक र ४ साझेदारी समूहलाई २७ हजार ७९० हेक्टर चारकोसे वन हस्तान्तरण गरेकोमा संरक्षणको जिम्मा पाएकाले नै कटान गरेको समाचारको सार छ ।
समाचार अनुसार जंगल उजाडेका, काटेर बेचिएका रूखको हिसाब हिनामिना भएका र वितरण प्रणाली पारदर्शी नभएका ४६ सामुदायिक वनमाथि छानबिन भइरहेको छ ।
संघीय संसद्का सभापतिका लागि खरिद गरिएका ११ वटा नयाँ स्कर्पियो गाडी एक महिनामै बिग्रिएको अर्को खबर पनि कान्तिपुरमा छ ।
समाचार अनुसार सभापतिहरुले गाडी बिग्रिएपछि खरिदमा अनियमितता भएको आशंका गर्दै सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईसँग छानबिन माग गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष नागरिकले निकालेको छ । उसले साउनमा भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ परेका ३० जनाको लामो सूचीलाई त्यसको दृष्टान्तका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
राजधानीले पूर्वमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले राखेपको पेश्की फछ्र्योट नगरेको लेखेको छ भने सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले शिक्षक दरबन्दीबारे समाचार बनाएको छ ।
