२९ साउन, काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत नेकपाका युवा नेता हुन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै वन ऐन र वातावरण ऐन संशोधन लगायतका नीतिगत काममा सक्रिय रहेका मन्त्री बस्नेतसँग हामीले केही जनसरोकारका विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।
‘वन क्षेत्र’मा बसोबास गर्दै आएका जनताबारे सरकारले के सोचिरहेको छ ? सामुदायिक वन समूहहरुको अधिकार कटौती हुने गरी वन ऐन संशोधन हुन लागेको हो कि होइन ? तराईको जंगल व्यापक रुपमा फँडानी भइरहेको सुनिन्छ, यसबारे वन मन्त्रालयको भनाइ के छ ? यीनै प्रश्नको सेरोफेरोमा हामीले वनमन्त्रीको धारणा जनसमक्ष पस्कने प्रयास गरेका छौं ।
पूर्वमाओवादीमा रहँदा होस् या अहिले नेकपामा हुँदा, अध्यक्ष प्रचण्डको निकटमा रहँदै आएका मन्त्री बस्नेतसँग हामीले प्रचण्ड र ओलीका वीचमा साँच्चै खटपट परेको हो कि के हो भन्ने बारेमा पनि सोध्यौं । यो प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले सरकार र पार्टीवीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरिनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।
मन्त्री बस्नेतसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
देशका अधिकांश भागमा जनताले भोगचलन गर्दै आएको जमिनलाई सरकारले ‘वन क्षेत्र’ मानेको छ । यस्तो जमिनमा बस्ने जनताले दशकौंदेखि धनीपूर्जा पाएका छैनन् । यो समस्या भूमिव्यवस्था मन्त्रालयसँग मात्र नभई वन मन्त्रालयसँग पनि जोडिएको छ । यसरी ‘वनक्षेत्र’ मा बसोबास गर्ने मानिसहरुबारे सरकारले के सोचिरहेको छ ? जनता र जंगलको विवाद कहिले सुल्झिएला ?
पहिलो कुरा, वनमा बसोबास/पुनर्वास गराउन हुँदैन । वनमन्त्रीका रुपमा मैले बोल्नुपर्ने कुरा पनि यही हो । मैले भन्ने कुरा पनि यही हो । वनमा बसोबास र पुनर्वास गर्नु/गराउनुहुँदैन । एकदम क्लियर कुरा ।
दोस्रो, तपाईले जहाँसम्म भन्नुभएको छ, कैयौं वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका छन्, पेपरमा वन क्षेत्र भनेर उल्लेख गरिएको छ तर, ती यथार्थमा वन हैनन् । ती क्षेत्रलाई अहिले भर्खरै वनका रुपमा पुनस्थार्पित गरिहाल्ने स्थिति पनि छैन ।
त्यस्ता ठाउँहरुका बारेमा के गर्ने भन्नेबारेमा यो छलफलको एजेण्डा हुन सक्छ । यो विषयमा छलफल चल्दै पनि आइराखेको छ । ती ठाउँमा राज्यले पूर्वाधारमा धेरै ठूलो लगानी गरिसकेको छ । कहीँ अस्पताल, कहीँ विद्यालय बनिसके । विजुली, बाटो आदिमा
राज्यले निकै ठूलो लगानी गरिसकेको छ । त्यो ठाउँ अहिले भर्खरै वनका रुपमा पुनर्स्थापित पनि हुन सक्ने अवस्था छैन ।
उदाहरणका लागि भालुवाङको कुरा गरौं, त्यहाँ शहर बसिसक्यो, तर त्यो अझै वनकै जग्गा हो….
भालुवाङको मात्रै कुरा किन ? लमहीको कुरा छ । कोहलपुरको कुरा छ । त्यसपछि गएर पथ्लैयाको कुरा छ । बर्दीबासको कुरा छ । इटहरीको कुरा छ । दमकको कुरा छ । धेरै यस्ता ठाउँहरु छन् ।
अनि देशले यस्तो झमेला कहिलेसम्म बोकेर बस्ने ?
यसबारेमा नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिराखेको छ । उपयुक्त ढंगले यसको समाधान खोज्नुपर्छ भन्नेबारेमा नेपाल सरकारले सोचिराखेको छ । मैले अहिले यो विषयमा यत्ति भनें ।
तपाई वनका साथै वातावरण मन्त्री पनि हुनुहुन्छ । काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीले समेत धुलोको कुरा धेरै गर्नुभयो । तर, काठमाडौंमा धुलोमात्रै होइन, श्वास फेर्ने हावामा समेत फोक्सोलाई असर पार्ने प्रदुषण छ भनिन्छ, यसबारे वातावरण मन्त्रालयले के सोचिरहेको छ ?
यो कुरा वायु प्रदुषणसँग सम्बन्धित विषय हो । वायु प्रदुषणका स्रोतहरुमा एउटा त सडकको धुलो भयो, दोस्रो यातायातले फाल्ने धुँवाको कुरा पनि छ । तेस्रो, उद्योग क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने प्रदुषण पनि छ । यी सबै जोडिएर हाम्रो वायुमण्डल प्रदुषित भएको स्थिति देखिन्छ ।
यो प्रदुषण नियन्त्रणका लागि हामीले तीनवटै क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगले कामहरु सुरु गरेका छौं । तपाईहरुले सुनिरहनुभएको होला, यातायातका साधनको चेकजाँचको कुरा । हजारौंको संख्यामा उपत्यकाभित्र चेकजाँच भएको छ ।
प्रदुषणयुक्त यातायातको संख्या थपिँदै गइरहेको स्थितिलाई हामीले नियन्त्रणका लागि चेकजाँचलाई तीव्रता दिइराखेका छौं । भलै यी कतिपय विषयहरु वातावरण विभाग मात्रैले एक्लै गर्न सक्दैन, यो विषय यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले हेर्नुपर्ने विषय हो । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले आपसमा समन्वय गरेर प्रदुषण नियन्त्रणका निम्ति कामलाई अगाडि बढाएका छौं । हामी यो वर्षमा देखिने गरेर काम अगाडि बढाउँछौं ।
त्यसैगरी उद्योगहरुले उत्सर्जन गरेको प्रदुषणको पनि हामी अनुगमन र नियमन कठोररुपमा गर्दैर्छौं । वातावरणसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । यसले प्रदुषण गराउनेहरुलाई एक लाख जरिवानाको प्रावधान संशोधन गरेर ५० लाखसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ ।
गलत किसिमले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने कन्सल्टेन्टहरुले सही ढंगबाट काम गरेनन् भने ५ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउने प्रवन्ध गरेका छौं । वातावरणीय प्रदुषण गराउनेहरुबाट क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । हाम्रो विश्वास के छ भने यसबाट आगामी वर्ष वातावरणीय प्रदुषण कम गराउन देखिने खालका परिणामहरु आउनेछन् ।
पछिल्लो समय वन मन्त्रालय र सामुदायिक वन समूहवीच विवाद सुनिन थालेको छ । प्रस्तावित वन विधेयकमा सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गरियो भन्ने सरोकारवालाहरुको गुनासो छ । सरकार वनमा पनि निरंकुश बन्न खोजेको हो ?
तपाईहरुले पूरै विधेयक हेर्न पाउनुभएको छैन होला । केही साथीहरुले भनेका आधारमा बनेका धारणा पनि होलान् । मैले प्रष्ट शब्दमा भनेको छु, २०४९ सालको वन ऐनले व्यवस्था गरेका प्रगतिशील व्यवस्थाहरु कुनै पनि कटौती हुँदैनन् ।
अझ त्यसलाई जनमुखी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट हामीले छलफल गरेका छौं । वन ऐन २०७६ जब सार्वजनिक हुन्छ, त्यतिबेला यो अझ प्रगतिशील स्वरुपसहित आउनेछ । वन संरक्षणमा समुदायको भूमिका बढाउने नै हो ।
सरकार विस्तारै कम्युनिस्ट सत्ताको अभ्यासतिर गयो भन्ने आरोप तपाईहरुमाथि लाग्दै आएको छ, विधेयकहरु एकपछि अर्को त्यही ढंगले विवादित हुने र सबै अधिकार सरकारमा केन्द्रित गर्नेतिर गएको त हो नि ?
यो कुनै वस्तुपरक आरोप हो र भन्या ? यो त पुरानै आग्रह हो । यो सरकार बनेपछि लागेको आरोप होइन नि । चुनावकै बेला कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको आरोप हो क्या यो । भोलि कम्युनिस्ट पार्टीले जित्यो भने रुन पनि पाइँदैन भन्नेखालका अभिव्यक्ति त त्यतिबेलै आएका हुन् नि ।
कम्युनिस्टविरोधी आग्रहलाई जबर्जस्ती पुष्टि गर्न कोशिश भइरहेको छ अहिले । विभिन्न विधेयकको विरोधका नाममा कम्युनिस्टविरोधी मानसिकताहरु एक ठाउँमा आउनुलाई हामीलाई अस्वाभाविक लिँदैनौं । किनकि उनीहरु कसरी हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई असहयोग नै गर्न चाहान्छन् ।
वन विधेयककै सन्दर्भमा पनि मैले खबर पाइरहेको छु, साधान स्रोत हामी जुटाइदिन्छौं माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म दुई/तीनवटा जुलुसको व्यवस्था गरिदिनुपर्यो भनेर विभिन्न संघ संस्थाहरुकहाँ दौडधुप गरिरहेका छन् ।
अब सरकारले वनको संरक्षण मात्र गर्छ कि उपयोग पनि ?
एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो । हामी चुकेको पनि यसैमा हो । हाम्रा नियम कानुन र नीतिहरु चुकेको पनि त्यहीँनेर हो । नेपाल ४५ प्रतिशत वनले ओगटिएको छ । वन क्षेत्रले होइन वनले ओगटको छ । तर, हामी काठजन्य पैदावरहरु चाहिँ विदेशबाट आयात गर्छौं । यो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं ।
यो स्थिति किन सिर्जना भयो ? कुनै व्यक्ति विशेषलाई दोष दिएर हुँदैन । हामी अहिले सच्याउने ठाउँमा छौं । मूलरुपमा नै वन के हो भन्ने बुझाइमै समस्या रह्यो । हामीले चौधौं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि वन भनेको सेवा क्षेत्र हो भन्यौं । वनलाई हामीले आर्थिक क्षेत्रका रुपमा बुझेनौं ।
कुनैबेला हरियो बेला नेपालको धन नारामा भयो । तर, ऐन कानुन नीति नियम बन्दा वनलाई आर्थिक क्षेत्रका रुपमा स्वीकार गरिएन । त्यसकारण वनको उपयोग जनताको पक्षमा गर्न सकिएन । अब हामी ऐन कानुनबाटै वनलाई आर्थिक क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गर्छौं ।
अहिले हामीले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा प्रष्ट रुपमा वन क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रमा रुपमा परिभाषित गरेका छौं । वातावरण, जलवायु परिवर्तन सेवा क्षेत्र हो । तर, वन आर्थिक क्षेत्र हो भनेका छौं । आर्थिक क्षेत्र भनिसकेपछि वातावरणीय र आर्थिक दुबै क्षेत्रमा उपलब्धी हासिल गछौं । अब वनबाट समृद्धि हासिल गर्ने हो । वनबाट आर्थिक उपार्जन नै गर्ने हो । जनताले वनको उपयोग गर्ने नै हो ।
तपाईले यसो भनिरहँदा सरकारले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’का नाममा विगत केही वर्षदेखि पुराना काठहरु काटिरहेको छ । तर, काठको आयात त रोकिएन नि ?
एउटा कुरा त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेपछि उपयोगसँग मात्र सम्बन्धित छैन, त्यसको व्यवस्थापनको पनि कुरा छ । कार्यक्रम त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको बन्यो, तर हाम्रा नीति कानुनहरु त्यो अनुरुप थिएनन् । बाहिर त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कुरा गर्यौं । तर, ढलापडा काठ उठाउने कुरामा पनि हाम्रा नियम कानुनहरुले सहज मार्ग प्रशस्त गरेनन् ।
हाम्रा नीति कानुनहरु मूलरुपमा संरक्षणमुखी नै भए । त्यसकारण हामीले वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कानुनमै सुधार गरेर वनलाई आर्थिक उपार्जनका रुपमा लागि प्रयोग गर्छौं ।
हाम्रो राष्ट्रिय वन उपयोग नीति बनिसकेको छ । यसले वनको बहुआयामिक उपयोग पूर्ण क्षमतामा गर्ने भनियो । संरक्षण, उपयोग र त्यसबाट हुने लाभ तीनवटै कुरालाई वन नीतिले प्रष्टरुपमा मार्गनिर्देश गरेको छ ।
तर, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा तराईका जिल्लाहरुमा ठेकदारले मनपरी जंगल फँडानी गर्ने अवस्था पनि देखियो नि ? तपाईहरुलाई रिपोर्टिङ हुन्न यस्तो कुरा ?
यो विषय नउठेको होइन । यसका लागि एउटा त नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक समाधान खोजिनुपर्छ । मूल प्रश्न भनेको यही हो र यसको समाधान हामीले खोजिसक्यौं ।
दोस्रो कुरा, संरचनात्मकरुपमा अलि–अलि अलमल परेको छ । यो संघीयतामा गएपछिको अलमल हो । तपाईले भनेजस्तो मैले पनि अनौपचारिकरुपमा ठेकदारले वन फाँडेका कुरा सुनेको छु । तर, अहिले संरचनामा अलि फरक छ ।
वन मन्त्रालय मातहतका सबै संरचनाहरु, हिजोका क्षेत्रीय निर्देशनालयमुनिका सबै प्रदेशहरुमा हस्तान्तरण गरिसकेका छौं । आज प्रदेश निर्देशनालयमा हामीले सम्पर्क गर्नुपर्यो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा र त्यहाँका प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुग्छ । आजको रिपोर्टिङ सिस्टम यस्तो छ ।
यसरी हेर्दा संघ चाहिँ नीतिगत विषयमा र राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षणसम्बन्धी काममा बढी जिम्मेवार छ । ठ्याक्कै तपाईले भनेजस्तो व्यवस्थापकीय भूमिकामा चाहिँ प्रदेश मन्त्रालय नै सक्रिय हुने अवस्थाले गर्दा सबै कुरा संघीय मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ हुने अवस्था छैन ।
तपाईको भनाइअनुसार जुन प्रदेशको वन फँडानी भइरहेको छ, त्यसको जिम्मेवार पनि अब प्रदेश नै हुन्छ, सिंहदरबार हुँदैन भन्ने हो ?
यो त सोधिराख्नुपर्ने विषय नै होइन नि । नीतिगत सवाल राष्ट्रिय कानुनमा बाहेक यो सबै कुराको व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश मन्त्रालयकै हो । हामी त प्रदेश मन्त्रालयसँग सिधै सम्पर्कसमेत गर्न पाउँदैनौं ।
यसरी बुझ्नुपर्यो कि अब प्रदेश वन मन्त्रालय संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुँदैन । हाम्रो संविधानकै स्पिरिट हो । वन फाँडियो भने संघीय मन्त्रालयलाई दोष दिने होइन ।
नेपालमा वन मासिँदैछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि हेरेको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री बेलायत गएका बेला बीबीसीले निजगढको रुख कटानबारे सोध्नुले पनि पुष्टि गर्दैन र ?
प्रधामन्त्रीको जवाफ पनि सुन्नुभयो होला नि । हामीले करोडौं विरुवा रोप्दै पनि गइरहेका छौं । आज पनि नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वनले ओगटेको छ, जबकि विश्वको कुल क्षेत्रफलको २९ प्रतिशत मात्र वन छ । त्यसैले अरुले धेरै चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने हालत हाम्रो होइन ।
यसको अर्थ ४५ प्रतिशत वन छ, जछि घटाए पनि हुन्छ भन्ने होइन । हाम्रो ४५ प्रतिशत नघटाउने प्रतिवद्धता छ । यो वर्ष हामीले अरु ५ करोड विरुवा रोप्ने भनेका छौं । एक हेक्टरमा १६ सय विरुवा रोपिन्छ भने ५ करोड विरुवा रोप्दा कति हेक्टर जमिन ओगट्छ भन्ने हामी सोच्न सक्छौं । त्यसैले हामी वन क्षेत्र थप्दैछौं ।
आजका दिनसम्म हामीले अन्य विकास पूर्वाधारका प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको १६ हजार हेक्टरमात्रै हो । यही वर्ष त्योभन्दा बढी क्षेत्रफलमा वन थप्दैछौं ।
तर, निजगढ विमानस्थलका लागि रुख काट्ने कुरा फेरि चर्चामा आइसक्यो, यसअघिका पर्यटन मन्त्री (रवीन्द्र अधिकारी) सँग तपाईको कुरा बाझिएको थियो, नयाँ मन्त्रीले पनि रुख काट्ने कुरा गरिसकेको अवस्थामा वन मन्त्रालयको अडान के हो ?
निजगढको सन्दर्भमा स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी र मेरोबीचमा लामो समय छलफल भयो । छलफल गर्दै जाँदा हामी एउटै ठाउँमा थियौं । पछिल्लो दिनमा तपाईहरुले कहिल्यै विवाद सुन्नुभएन । हामी एउटै अडानमा पुगेका थियौं ।
हामी निजगढ विमानस्थल बन्नुपर्छ, तर कमभन्दा कम वातावरणीय क्षतिमा भन्ने कुरामा प्रष्ट थियौं । विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि हामीलाई चाहिने अत्यावश्यक वन क्षेत्र कति हो, त्यो उपलब्ध गराउने कुरामा हाम्रोबीचमा विमति पनि थिएन ।
अहिले पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईजी आउनुभएको छ । उहाँलाई भेट्न म आफैं पनि गएको थिएँ । सचिवसहित भएर हामीले यो प्रसंगमा छलफल गनि परेका छौं ।
स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी र हामीबीचको छलफल जहाँ थियो, अहिले पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र हाम्रो छलफल करिव–करिव उस्तै ठाउँमा छ । उहाँ पनि न्यूनतम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्नेमा सहमत हुनुहुन्छ । त्यहाँसम्म आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने कुरामा पनि हाम्रो सहमति कायम छ । यहाँ ठूलो समस्या आउने मैले देखेको छैन ।
ठूलो मात्रामा रुख काटिने, तर विमानस्थल नबन्ने चिन्ता नै अहिलेको मुख्य सरोकार देखिन्छ । जस्तै– मेलम्चीले हामीलाई झस्काइरहन्छ । त्यसैले वन फँडानी मात्र हुने, तर विमानस्थल नबन्ने अवस्था आउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ ?
त्यो अवस्था आउँदैन । त्यो कुरामा तपाई प्रष्ट हुँदा हुन्छ । मैले यसअघि रवीन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री हुँदा पनि र अहिले पनि प्रष्ट रुपमा भनेको कुरा र छलफल नै यही हो ।
आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र रुख काट्ने भनेपछि तपाईहरु बुझ्नुस न । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र न्यूनतम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल बनाउन रुख काट्ने अनुमति दिन्छौं । विमानस्थल बन्ने सबै ग्यारेन्टी भएपछि मात्र रुख काट्ने हो । यसमा सबै प्रष्ट भए हुन्छ ।
अब अलिकति राजनीतिक कुरा गरौं । तपाई मन्त्री भएपछि नीतिगतरुपमा डिपार्चरको काम गरें भन्नुहुन्छ, तर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने र तपाई हट्दै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा पनि चल्यो । भलै अहिले यो चर्चा सेलाएको छ । तपाई पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य समेत हुनुहुन्छ, मन्त्री हेरफेरबारे केही जानकारी त होला नि ?
मलाई त कुनै संकेत छैन । तर, म के कुरामा प्रष्ट छु भने यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो र मन्त्री कुनै स्थायी नियुक्ति होइन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला हुने कुरामा मेरो कुनै टिप्पणी नै छैन ।
तर, सरकार आफ्नै पार्टीभित्र रक्षात्मक हुने अवस्था देखिन्छ, तपाईहरुलाई केही पर्दा पार्टीका मान्छेले सहयोग होइन झन् अप्ठेरो पार्ने गरेको पनि देखिन्छ । यस्तो किन भइरहेको होला ?
बडो गज्जबको प्रश्न गर्नुभयो । यसको मूल कारण के हो भने, हामीमा सरकार र पार्टीको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्नेबारे छलफल नै भएन । हाम्रो मात्र होइन २०४८ यताका कुन सरकार बने, जसले पार्टी र सरकारको बीचमा एउटै पेजमा हिँडेको देखियोस् ।
जुन पार्टी सरकारमा जान्छ, त्यहाँभित्र किचलो शुरु भइहाल्छ । यसको कारण व्यक्तिमा खोज्ने भन्दा पनि सरकार र पार्टीको बीचको सम्बन्धलाई हामीले सही ढंगले परिभाषित गर्न सकेका छैनौं । एउटा व्यक्ति मन्त्री हुँदा पनि पार्टी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्न सकोस् र त्यही कुरा मन्त्री नहुँदा पनि भन्ने अवस्था आवोस् । हाम्रो लागि यो ठूलो चुनौति हो ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले गर्दा पो हो कि ?
यतिमात्र होइन । व्यक्तिका स्वाभाव र शैलीले पनि धेरथोर प्रभाव पार्छ होला । तर, मूल प्रश्नचाहिँ व्यक्ति होइन । पार्टी र सरकारको बीचको सम्बन्धको परिभाषा के हुने भनेर कुनै नेतालाई सोध्नुभयो भने एउटै जवाफ पाउनुहुन्न ।
हामी यही समस्या भोगिरहेका छौं । संसारमा हेर्दा दुई प्रकारका मोडल तपाई देख्नुहुन्छ । बेलायत लगायतका देशमा जानुभयो भने त्यहाँ संसदबाट ‘डोमिनेटेड’ पार्टीहरु छन् । हिजोको सोभियत संघदेखि आजका कयौं मुलुकमा पार्टीले सरकारलाई डोमिनेट गर्छ । तर, हामी दुबैभन्दा भिन्न अभ्यास गर्दैछौं ।
नेकपाभित्र तपाई प्रचण्डसँग नजिक मानिनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग पनि तपाईको लय मिलेकै छ, एउटा कुरा बताइदिनुस कि दुई अध्यक्षबीच खटपट परेकै हो ? र, यसको असर पो सरकारमा परेको हो कि ?
मलाई के लाग्छ भने हामीले दुईटा अध्यक्षको अभ्यास नयाँ गरेका हौं । अध्यक्ष दुईटा भन्नेवित्तिकै अलि–अलि थप बहसको निम्ति ‘स्पेस’ त भइहाल्छ । पार्टी भन्नेवित्तिकै वहस, विवाद भइहाल्छन् । तर, व्यवस्थापन सही ढंगले गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने हो ।
तर, मलाई के लाग्छ भने ओली र प्रचण्डबीच व्यवस्थापन गर्न नसकिने विवादचाहिँ छैन । अहिले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने ढंगको समस्या पार्टीमा छैन । समाधान गर्न सक्ने तहका छलफल र बहसको दिशाबाट गुज्रिरहेका छौं ।
पूर्वएमालेबाट तपाईहरुलाई पेलिएको होइन र ? स्कुल विभागकै विवादले पनि पूर्वमाओवादीलाई….
यो नयाँ कुरा नै होइन । नेकपाभित्र यस्ता समस्या आज मात्र आएका हुन् र ? मन्त्री को हुने, सांसद को हुने, विभाग कसले लिने भन्ने विवाद हिजोको एमालेमा पनि थिए माओवादीमा पनि थिए ।
पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका रुपमा विवाद छैन । दुईवटा नदी मिलेर केही तलसम्म जाँदा आ–आफ्ना रंग देखिन्छन् । तर, यो धेरै टाढासम्म रहँदैन । यो समस्या विशुद्ध पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको बीचमा बुझ्नुहुँदैन ।
