३० साउन, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालले ७ अर्ब ५५ करोड युनिट विद्युत खपत गर्यो । यसमा भारतबाट आयातित बिजुलीको हिस्सा २ अर्ब ८१ करोड युनिट छ । आन्तरिक उत्पादन भने ४ अर्ब ७४ करोड युनिट भएको छ ।
भारतबाट आउने बिजुलीको आयात परिमाण अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको हो । तर, भारतीय बिजुलीको बजार हिस्सा भने घटेको छ । नेपालले आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै लगेपछि भारतीय बिजुली आयातको वृद्धिदर पनि कम भएको छ ।
गत वर्ष नेपालले ६३ प्रतिशत बिजुली आन्तरिक उत्पादनबाट धानेको थियो । ३७ प्रतिशत माग भने भारतबाट आएको बिजुलीले थेेग्यो । आन्तरिकतर्फ नेपालमा खपत भएको बिजुलीको ३४ प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाहरुबाट उत्पादित विजुलीको हिस्सा थियो । त्यसैगरी नेपालमा निजी विद्युत उत्पादकहरुले २९ प्रतिशत बजार ओगटेका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट आउने बिजुली अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३ करोड युनिट बढेको छ । सो वर्ष नेपालले ६८ किलोवाट प्रतिघण्टा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत बढाएको थियो ।
भारतीय बिजुलीको बजार साँघुरिँदै
नेपालले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ अर्ब ५८ करोड युनिट बिजुली आयात गरेको थियो । त्यस वर्ष कुल बिजुली खपत ५ अर्ब ५६ करोड युनिट थियो ।
तर, गत वर्ष नेपालले ६ अर्ब ३८ करोड युनिट बिजुली खपत गर्दा भारतबाट आउने बिजुली २३ करोड युनिटले मात्रै वृद्धि भयो । विशेषगरी निजी उत्पादकका आयोजनाहरु निर्माण हुने क्रम तीव्र भएपछि भारतीय बिजुली अपेक्षाभन्दा कम आयात भएको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको वर्षमा कुल ३ अर्ब ७२ करोड युनिट बिजुली खपत हुन्थ्यो । सो समय नेपालले १ अर्ब ७८ करोड युनिट बिजुली भारतबाट आयात गर्थ्यो । त्यतिबेला कुल मागको करिब ४८ प्रतिशत बिजुली भारतबाट आउँथ्यो । अर्को आर्थिक वर्ष, अर्थात ०७३/७४ मा कुल खपत ४ अर्ब ७८ करोड युनिट पुगेको थियो । त्यतिबेला २ अर्ब १७ करोड युनिट बिजुली भारतबाट आयात हुन्थ्यो ।
त्यसपछि भने भारतबाट आउने बिजुलीको आयात बढे पनि कुल खपत दरमा त्यसको योगदान भने साँघुरिँदै गएको विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४६ प्रतिशतमा रहेको आयातित बिजुलीको योगदान हाल खुम्चिएर ३४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
लक्ष्यअनुसार यो वर्ष माथिल्लो तामाकोसीसहित करिब १ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु सञ्चालनमा आउन सके बिजुलीको पूरै माग नेपालमै भएको उत्पादनले धान्न सक्ने प्राधिकरणको आँकलन छ । वर्षायाममा भारतमा बिजुली पठाएर हिउँदमा उत्पादन घटेका बेला उताबाट बिजुली ल्याउने प्राधिकरणको योजना छ ।
वर्षमा २ अर्ब २८ करोड युनिट तामाकोसी एक्लैले उत्पादन गर्न सक्छ । अरु आयोजनाहरु पनि थपिँदा अबको एक वर्षभित्र नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने प्राधिकरणको ठहर छ । तर, वर्षाको बिजुली भारतमा पठाएर बैंकिङ गर्ने र त्यसलाई हिउँदमा फिर्ता ल्याउने ‘इनर्जी बैंकिङ’को संयन्त्र भने आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि भारतसँग अन्तिम सम्झौता भएको छैन ।
आदान-प्रदानको व्यवस्था
नेपालले भारतसँग सन् १९७१ मा नै पावर एक्सचेन्ज एगि्रमेन्ट अर्थात् विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता गरेको थियो । त्यतिबेला सुरुआतमा नेपालले भारतबाट ५ मेगावाट बिजुली नेपाल भित्र्यायो । त्यसयता विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट यसैका आधारमा बिजुली आदान प्रदान भइरहेको छ ।
नेपालले हाल भारतसँग विद्युत् ब्यापार सम्झौता (पीटीए) पनि गरेको छ । यसअनुसार हाल ढल्केबर-मुजफ्फरपुर २२० केभीको प्रसारण लाइनबाट भारतको एनबीबीएनमार्फत नेपालले भारतबाट बिजुली किनिरहेको छ । यसबाहेक झण्डै एक दर्जन साना-ठूला प्रसारणलाइनबाट नेपालले नेपाल-भारत विद्युत् आदान-प्रदान समितिमार्फत बिजुली आयात-निर्यात गर्छ ।
नेपालले निकै लामो समयदेखि भारतमा थोरै मात्रामा भए पनि बिजुली पठाउने गरेको छ । विशेषगरी वर्षाको समयमा बढी हुने र दिनमा रातको समयमा खपत नभएर खेर जाने अवस्थाको बिजुली नेपालले भारतमा बेच्ने गरेको छ । विद्युत् आदान-प्रदान समितिमार्फत बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा बिजुली आदान-प्रदान गरिन्छ ।
यस्तो बिजुली अदान-प्रदान गर्दा मूल्य भने एउटै हुन्छ । हाल यो समितिमार्फत आदान-प्रदान हुने बिजुली प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ १८ पैसा छ ।
यसअनुसार हाल भारतबाट आयात भएको बिजुलीमा नेपालले निर्यात गरेको बिजुलीको युनिट घटाएर नेपालले बिलिङ गर्ने गरेको छ । यसमा ढल्केबरबाट आउने बिजुलीको भने गणना हुँदैन ।
विद्युत अदानप्रदान समितिमार्फत नेपालले २९१ मेगावाटसम्म बिजुली भारतसँग लिने/दिने गरिरहेको छ । यसका लागि भारतसँग जोडिएका १३२, ३३ र ११ केभीका लाइनहरु प्रयोगमा छन् ।
अर्को वर्षको आशा
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी यसै वर्षबाट नेपालले ठूलो मात्रामा बिजुली भारत पठाउन सक्ने बताउँछन् । आगामी डिसेम्बरमा माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको भन्दै उनले आगामी वर्ष नेपालले बिजुली उत्पादनमा फड्को मार्ने दाबी गरे ।
गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रबाट बनेका आयोजनाको ४८ मेगावाट मात्रै बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । ८८ मेगावाट बिजुली साउन र भदौभित्रमा नै थपिँदैछन् ।
प्राधिकरणले आन्तरिक खपत बढाउनेदेखि भारतमा बिजुली निर्यातको विभिन्न विकल्पहरु अघि सारेको छ । देशभित्रै सार्वजनिक विद्युतीय बस चलाउन सरकारलाई अनुरोध गरिरहेको प्राधिकरणले ग्यासको सट्टामा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।
यसैगरी नेपाल भारतको पावर एक्सचेन्ज बजारमा आवद्ध हुन प्रयासरत रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । यो भारतको बिजुली बेच्ने खुला अनलाइन बजार हो जहाँ आफूलाई बढी हुने बिजुली बोल कबोलमा मूल्य बढाएर बेच्न सकिन्छ ।
यसैगरी भारतसँग इनर्जी बैंकिङ पनि यसै वर्षबाट सुरु गर्ने योजनामा प्राधिकरण छ । ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन अन्तर्गतको निर्माणाधीन ४०० केभी स्टेसनलाई आगामी डिसेम्बरसम्म सकाएर बढी भएको समयमा तामाकोसीबाट उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने सोच सरकारको छ ।
यो प्रसारण लाइनबाट नेपालले १ हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात-निर्यात गर्न सक्छ । हाल २५० मेगावाट मात्रै आयात भइरहेको छ । यो प्रसारणलाइनमा नेपालले भारतलाई वार्षिक १ अर्ब ८ करोड प्रसारण शुल्क तिरिहेको छ । अब सोही प्रसारणलाइनबाट भारतमा एकैपटक ठूलो मात्रामा बिजुली भारत पठाउने गृहकार्यमा प्राधिकरण छ ।
