५ भदौ, काठमाडौं । अन्ततः म्यानपावर कम्पनीलाई आफ्नो धरौटीको ब्याज नपाउने भएका छन् । सरकारले ल्याएको वैदेशिक रोजगार नियमावलीको संशोधनले म्यानपावरको धरौटीको परिचालनका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
व्यवसायीहरुले धरौटी रकमको ब्याज आफैंले पाउनुपर्ने माग अघि सारेका थिए । तर, नियमावलीले व्यवसायीले राख्दै आएको माग सम्बाधेन गरेन । व्यवसायीले भदौ १८ गतेसम्म संशोधित ऐनअनुसार धरौटी बढाउन म्याद पाएका छन् ।
संशोधित नियमावली अनुसार अब विभागमा व्यवसायीले बुझाउने धरौटी रकमको ९० प्रतिशत बैंकमा मुद्दति खाता खालेर जम्मा गर्ने छ । त्यसबाट प्राप्त हुने ब्याजको ७५ प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जाने छ ।
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष विदेशिने कामदारलाई उद्धार, विरामी तथा घाइते कामदारको उपचार तथा क्षतिपूर्ति र मृत भएकाहरुको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन उपयोग गरिन्छ ।
ब्याज बापतको बाँकी २५ प्रतिशत रकम भने विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोष खडा गरेर जम्मा गर्नेछ ।
सो २५ प्रतिशत ब्याजको रकम म्यानपावर व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि, कल्याणकारी कार्य र वैदेशिक रोजगार सन्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान खर्च गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
श्रम रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी रकम बढाएको थियो ।
कति धरौटी ?
म्यानपावरहरुले ठूलो मात्रामा रकम उठाएर कामदार ठग्ने र भाग्ने क्रम बढेपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न धरौटी वृद्धिको अस्त्र प्रयोग गरेको हो । यसले जथाभावी ढंगबाट म्यानपावर खोल्ने क्रम रोकिने र लाइसेन्स लिइसके पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकेका म्यानपावरलाई बिस्थापन गर्न सकिने सोच सरकारको छ ।
संशोधित ऐनअनुसार वर्षमा ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले ५० लाख नगद धरौटी र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । तीनदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले भने एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने छ । यस्तै, ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड रुपैयाँ नगद धरौटी र तीन करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्न अनिवार्य गरिएको छ ।
यसअघि म्यानपावरहरुले ७ लाख रुपैयाँ मात्र नगद धरौटी र २३ लाख रुपैयाँ बैंक धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब त्यसमा तोकिएको धरौटी पुर्याउन आवश्यक पर्ने रकम थप्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले धरौटी बढाउने सरकारी निर्णयको सुरुआतमा विरोध गरे पनि अहिले अघोषित रुपमा त्यसलाई स्वीकारेका छन् । तर, धरौटीबापत विभागमा राखिने रकमको ब्याजमा उनीहरुको चासो थियो ।
हालको व्यवस्थाअनुसार म्यानपावरले विभागमा राख्ने धरौटीको ब्याज वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जान्छ । र, त्यो रकम विदेशिने कामदारको हितमा खर्च हुन्छ । तर, व्यवसायीहरु त्यो ब्याज आफैंले पाउनुपर्ने माग गरिरहेका थिए ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले धरौटी रकम र्पुयाउन नसक्ने म्यानपावरहरुलाई ‘मर्जर’ मा जान पनि बाटो खुला गरिसकेको छ । यसका लागि विभागले गत साउन ८ गते एक सूचना जारी गर्दै मर्जरमा जान चाहनेलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन आउन आहृवान गरेको थियो ।
धरौटी पुरा गर्न नसक्ने म्यानपावरहरु मर्जरमा आउने विश्वास सरकारलाई छ ।
म्यानपावरको धरौटी बढाउने सवालकै कारण हाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको चुनाव पनि पछि धकेलिएको छ । संघको वर्तमान कार्यसमितिको पदावधि गत असार २९ गते नै सकिएको थियो ।
तर, धरौटी बढाउने समयममा चुनावमा नलाग्न व्यवसायीले संघलाई दबाव दिएपछि असोज ६ गतेलाई चुनाव सारिएको छ । त्यतिबेलासम्म धरौटीको समस्या समाधान हुने अपेक्षा व्यवसायीको छ ।
अधिकांशलाई एउटै धरौटी
सरकारको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ खमा १०८१ वटा म्यानपावरले कामदार विदेश पठाएकोमा १०७८ वटा म्यानपावरले ३ हजारभन्दा कम कामदार विदेश पठाएका छन् । ५ हजार बढी कामदार पठाउने म्यानपार एउटा मात्रै छ । ३ देखि ५ हजारका बीचको संख्यामा कामदार विदेश पठाउने म्यानपावर पनि दुईवटा मात्रै छन् ।
यसप्रकार अधिकांश म्यानपावरले ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा मात्रै म्यानपावरले दुई करोड रुपैयाँ नगद र तीन करोड रुपैया बैंक ग्यारेन्टी राख्नेछ, जुन रिभर ओभरसिज हो । यो म्यानपावरले एक वर्षमा ५ हजार २ सय ६८ जना कामदार विदेश पठाएको थियो ।
त्यसैगरी एओएस म्यानपावर र प्याराडाइज इन्टरनेशनलले एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड बैंक धरौटी राख्नुपर्नेछ । गत वर्ष एसओएस म्यानपावरमार्फत ४ हजार २ सय ८१ जना र प्याराडाइज इन्टरनेशनलमार्फत ३ हजार सय २७ कामदार विदेश गएका थिए ।
यस्ता ठूला म्यानपावरलाई यो सीमाको धरौटी पुर्याउन सहज रहे पनि थेारै कामदार आपूर्ति गर्नेहरुलाई सहज अवस्था छैन । गत वर्ष २७ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्रै एक हजारभन्दा बढी कामदार विदेश उडाउन सफल भएका छन् । ९३ मात्रै म्यानपावरले ५ सय भन्दा बढी कामदार विदेश उडाएका छन् ।
संसोधित नियमावली अनुसार अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सय-सय जना कामदार नपठाएको म्यानपावररुको इजाजत नवीकरण नै हुने छैन । गत वर्ष ५६१ वटा म्यानपावरले सयभन्दा कम कामदार विदेश पठाएका थिए । जसमा पनि ५० भन्दा कम कामदार विदेश पठाउनेको संख्या ३६७ छ ।
एक वर्षबीचमा १२-१२ वटा म्यानपावरले एक र दुई जना मात्रै श्रमिक विदेश पठाएका छन् ।
