८ भदौ, बुटवल । साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले शीर्ष नेता र उच्च तहका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचारको जड शीर्ष नेता र उच्च तहका कर्मचारी नै भएको दाबी गर्दै उनले ०४६ सालयता सरकारको नेतृत्वमा पुगेकाहरुको सम्पत्ति छानबिनको माग गरेका हुन् ।
आइतबार बुटवलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै संयोजक मिश्रले भने, ‘भ्रष्टाचार रोक्न ०४६ सालयता राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टी सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो भने पहिलो क्याबिनेटबाट यो निर्णय गर्छौं ।’
उनले राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरु पनि भंग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पुराना दलहरुले आमजनता, कर्मचारीलाई दलको छाता नओढी नहुने स्थितिमा पुर्याएको उल्लेख गर्दै मिश्रले यसबाट मुक्त नभएसम्म सुशासन र समृद्धि नआउने ठोकुवा गरे । ‘पुराना दलहरुले हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्र रहन नदिई दलको छाता ओढ्नैपर्ने संस्कार सिकाएका छन्,’ उनले भने, ‘जनताले विकल्प नदेखेर बाध्यतावश दलको छाता ओढेका हुन् । अब स्वतन्त्र भएर सोच्न र निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । दलको मायाजालबाट मुक्त हुनुपर्छ ।’
पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी भए दलको छाता ओढेर हिँड्नु नपर्ने उनको धारणा छ ।
पत्रकारहरुको प्रश्नमा संयोजक मिश्रले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खतरामा पर्याे भन्नु सरकार र दलहरुले आफ्नो अकर्मण्यता र कमजोरी ढाकछोप गर्ने बहानाबाजी मात्रै भएको बताए । ‘गणतन्त्र वा अरु केही खतरामा पर्छ भने जनताको कारण होइन, यिनै ठूला भनिएका दलकै कारण पर्ने हो,’ मिश्रले भने, ‘भय सिर्जना गरेर, नागरिकको ध्यान अन्तै मोडेर आफू सुरक्षित हुने उपाय मात्रै हो ।’
दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार रहेको जनताले गर्न नपाएको बरु करको भार थोपर्ने काम भएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे । यो सरकारबाट सुशासन र समृद्धिको आशा गर्न नसकिने निष्कर्ष सुनाउँदै उने भने, ‘सरकारको अकर्मन्यता सुध्रिनेवाला छैन ।’
सरकारले प्रेसमाथि दुर्नियत राखेको र अनुदार लोकतन्त्रको पक्षपोषण गरेको उनको आरोप छ । टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामछिानेको पक्षमा भएको प्रदर्शन जनतामा सरकार र राज्यका निकायप्रति बढेको अविश्वासको प्रतिफल भएको मिश्रले अर्थ्याए । ‘अहिलेको सरकारबाट कानूनी शासन हुन्छ भन्ने जनताको विश्वास नभएर सडकमा धेरै मान्छे उत्रिए,’ मिश्रले भने, ‘निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीले सजाय पाउनुपर्छ, भीडले न्याय दिने होइन ।’
