Comments Add Comment

कृषि समितिले सरकारलाई सोध्यो : राष्ट्रिय वनको अवस्था के छ ?

८ भदौ, काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले देशभरि छरिएका राष्ट्रिय वनको अवस्थाबारे चासो देखाएको छ । वनसम्बन्धी ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन पारित भएको एक हप्ता नबित्दै समितिले वन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग राष्ट्रिय वनको अद्यावधिक लगत माग्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय वन भनी सुचीकृत भएका देशभरिका वनको हालको अवस्था, वनको नाप नक्सा, क्षेत्रफललगायतको विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो । देशभरि सुकुम्बासी, बस्ती विस्तार, उद्योग तथा खानीको नाममा राष्ट्रिय वन अतिक्रमणमा परेको समाचार आउन थालेपछि समितिले चासो देखाएको हो ।

समितिले हाल वन नै रहेको, झाडी रहेको र अतिक्रमणमा पर्न सक्ने सम्भावना भएको वनको वर्गीकृत अवस्था पनि उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको छ ।

यस्तै समितिको आइतबारकोे बैठकमा सांसदहरुले सरकारले रोकेको कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णय पुनः विचार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले स्पष्ट रुपमा कित्ताकाट रोकेको भने पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा भन्दै मालपोत कार्यालयहरुले कित्ताकाट गरिरहेका छन् ।

मालपोतको काम अपारदर्शी र जनताले समेत दुख पाएको भन्दै सांसदहरु दलबहादुर राना र सत्यनारायण खनालले कित्ताकाट रोक्न गरिएको निर्णय पुनःविचार गर्न माग गरे । अहिले स्थानीय तहले ‘खेती योग्य जग्गा’ होइन भनेर सिफारिस गरेपछि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले जग्गाको कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

भूमिव्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री पदमा अर्यालले तत्कालिन मन्त्री गोपाल दहितको पालामा कित्ताकाट नहुने सम्बन्धी निर्णयलाई सर्तसहित केही खुकुलो बनाएर खोलेका थिए । स्थानीय तहको प्राविधिक समितिले यो खेतीयोग्य जमिन होइन भनी दिने सिफारिसलाई दुरुपयोग गर्दै खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट हुदै आएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment