११ भदौ, काठमाडौं । एक दशक अगाडि नेपाली सेनाका अधिकारीबाट श्रम शोषणमा परेका र प्रहरीबाट यातना पाएका एक बालकलाई क्षतिपूर्ति दिन संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
घरेलु कामदारको रुपमा सैनिक अधिकारीको घरमा बसेका थारु समुदायका एक बालकबारे फैसला गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार कमिटी (यूएनएचआरसी) ले क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारलाई मंगलबार निर्देशन दिएको हो ।
मानवअधिकार कमिटीको १६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा पीडित भनिएका बालक र पीडक भनिएका सैनिक अधिकारीको परिचय भने खुलाइएको छैन । पीडित परिवारलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको अंक पनि खुलाइएको छैन ।
एक सैनिक अधिकारीको घरमा सन् २०१० देखि २०१२ सम्म बालमजदुरका रुपमा कार्यरत बालकबारे चोरी अभियोग लागेको थियो । अदालतले बालकलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो ।
तर ती थारु समुदायको बालकका अभिभावक देशभित्र न्याय नमिलेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघको शरणमा पुगेका थिए । राष्ट्रसंघमा उजुरी परेको ६ वर्षपछि उसले बालकमाथि अन्याय भएको र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘अन्यायमा परेका बालकमाथि न्याय दिनुको साटो उल्टै अन्याय भएकाले उनलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिन्छौं’, राष्ट्रसंघको रिपोर्टको सार छ ।
यस्तो छ घटनाक्रम
अनुसन्धान रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार नेपाली सेनाका एक अधिकृतले थारु समुदायका बालकलाई आफ्नो घरमा मजदुरका रुपमा काममा लगाएका थिए । सन् २०१० देखि २०१२ सम्म विना तलब ती अधिकृतले बालकले ती सैनिक अधिकराीको निवासमा काम गरेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्र संघले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा लेखिएअनुसार ती सैनिक अधिकारीले ती बालकलाई बिहान ४ बजेदेखि राति १० बजेसम्म काममा लगाउने गरेका थिए । विद्यालय जानसमेत उनी बञ्चित बनाइएका थिए । बिनातलब काममा लगाइएका बालकलाई उल्टै शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गरिएको थियो ।
श्रम शोषण र यातना सहन नसकेपछि ती बालक सैनिक अधिकारीको घर छाडेर भागेका थिए । तर, बालक आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि घर छाडेर भाग्दा उल्टै उनीमाथि सुनलगायतका बहुमूल्य सामान चोरीको अभियोग लगाएर दुःख दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उजुरीपछि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको तत्कालीन कार्यालय हनुमानढोकाको हिरासतमा राखेर ८ जनाले यातना दिएको उल्लेख छ । तर, प्रतिवेदनमा तत्कालीन हनुमानढोकाको प्रहरी प्रमुख को थिए र यातना दिने को हुन् भन्ने खुलाइएको छैन ।
‘टेबुलमा सुताएर खुट्टा बाँधेर लठ्ठीले पिट्ने, टाउको, अनुहार र शरीरको पछाडिको भागमा मुक्काले हान्ने गरिन्थ्यो’, रिपोर्टमा लेखिएको छ । त्यस्तै, बालकले आफूलाई हिरासतमा राख्दा शौचालय सफा गर्न लगाउने, पोषणयुक्त खाना खान नदिनेलगायतका अमानवीय हर्कत गर्ने गरेकोसमेत बताएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
‘चरम शोषण र यातनापछि घरबाट भागेका बालकलाई चोरीको अभियोग लगाएर उजुरी दिइएपछि प्रहरीले हिरासतमा यातना दिएको पाइएको छ’, राष्ट्रसंघले आफ्नो १६ पृष्ठ लामो अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
हिरासतको यातनापछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पीडित बालकलाई १ हजार जरिवाना गरेर मुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, उनको अभिभावकसँग १ हजार रुपैयाँ तिर्ने क्षमतासमेत नभएपछि पुनः हिरासतमै फर्काइएको थियो । यो ६ सेप्टेम्बर २०१२ को घटना हो ।
प्रहरी यातनापछि याे मामला जिल्ला अदालत, काठमाडौं पुग्यो । बालकमाथि लागेको अभियोगबारे फैसला गर्दै अदालतले १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । १० हजार तिर्ने क्षमता नभएपछि उनलाई सुधार केन्द्र पठाइयो, अदालतको अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्मका लागि ।
१ अक्टुबर २०१२ मा उनलाई सानोठिमीस्थित सुधार केन्द्रमा राखियो । सर्वोच्चको आदेशपछि उनी २५ जुन २०१३ मा रिहा भएका थिए ।
त्यसअघि नै १५ अक्टुबर २०१२ मा उनका काकाले बालकलाई न्याय माग्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय नक्सालमा उजुरी गरेका थिए । यद्यपि, प्रहरीले उजुरीउपर कुनै कारबाही नगरेको प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।
अदालतको फैसलापछि श्रमशोषणमा परेका बालकमाथि देशभित्र न्याय नमिलेको भन्दै यो मामला अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको थियो । स्वीसको गैरसरकारी संस्थामार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार कमिटीमा पुर्याइएपछि उसले यसबारे अनुसन्धान गरेको थियो ।
विश्वसनीय कागजात र मेडिकल रिपोर्टलाई हेर्दा अदालतको फैसला गलत भएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ । बालकलाई यातना दिएर ती सैनिक अधिकारीबाट श्रम शोषण र अन्यायको पराकाष्ठा नाघेको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालको न्याय प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
कमिटीले मानव अधिकारको संरक्षणमा गम्भीर बन्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ । मानव अधिकार हनन हुँदासमेत न्याय नपाएकाहरुको उजुरी समीक्षा गरेर न्याय दिनुपर्ने उसको भनाइ छ ।
