११ भदौ, काठमाडौं । सांसदहरुले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को सदस्य सचिवमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न नहुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसदहरुले राखेप सदस्य सचिवमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न नहुने बताएका हुन् ।
नेकपा सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि कुनै पार्टीको सदस्य नभएको भन्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरे । उनले आफ्नो संशोधन प्रस्तावबारे भने ‘राजनीतिक दल भन्दा बाहिरबाट सदस्य सचिव ल्याउन सकिन्छ ।’
राजनीतिक नियुक्ति हुँदा विगतमा सदस्य सचिव र मन्त्रीबीच सुमधुर सम्बन्ध हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले यसलाई संशोधन गरी खुला प्रतिस्पर्धा वा राजनीतिक दलभन्दा बाहिरबाट लिनुपर्ने बताएका हुन् ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयकमा हाल खुला प्रतिस्पर्धाबाटै परिषदको सदस्य सचिव नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । सांसदहरुले सदस्य सचिव नियुक्त गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाटै र राजनीतिक व्यक्ति भन्दा बाहिरबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सांसद भुपेन्द्रबहादुर थापाले खेलकुदको विकास गर्न र निष्पक्ष बनाउन राजनीतिक प्रभाव भन्दा बाहिरबाट परिषदका सदस्यहरु समेत ल्याउनुपर्ने बताए ।
खेलकुद प्रतियोगिता सरकारले गर्ने होइन
सांसद भरतकुमार शाहले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरु सरकारले सञ्चालन नगरी महासंघ वा ओलम्पिक कमिटीलाई दिने गरी खेल सञ्चालनको मोडलमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
‘खेलकुद प्रतियोगिता सरकारले गर्ने होइन, विधेयकमा पुरानै तरिकाले आयो, यसलाई संशोधन गरी महासंघमार्फत खेल सञ्चालन गर्ने गरी ढाँचा नै परिवर्तन गरौं’ उनले आफ्नो संशोधन प्रस्तावबारे भने ।
सांसद विन्दा पाण्डेले राखेपको संरक्षकमा प्रधानमन्त्री राखेकोमा पनि असहमति जनाइन् । ‘हरेक ठाउँमा प्रधानमन्त्री संरक्षक भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीले कति ठाउँमा भ्याउनुहुन्छ त्यसमा छलफल गरौं’ नेकपा सांसद विन्दा पाण्डेले भनिन् ।
यसको सट्टा उपराष्ट्रपतिलाई जिम्मेवारी दिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
