१६ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय वनको भू–स्वामित्व परिवर्तन गर्न नपाउने गरी कानुन बन्ने भएको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोमबार नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रिय वनको भू–स्वामित्व परिवर्तन गर्न नपाउने प्रावधान वनसम्बन्धी विधेयकमा राख्ने गरी सहमति जुटाएको छ ।
विधायन समितिमा दफावार छलफलमा रहेको वनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा ३ को उपदफा १ मा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू–स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने उल्लेख छ ।
सोही दफाको उपदफा २ मा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू–स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारले चाहेको बेला भूस्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने ब्यवस्थाले ‘सरकारमा रहेकाहरुले ‘मनोपोली’ गर्न सक्ने छुट रहने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले विरोध गरे ।
‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै भू–स्वामित्व परिवर्तन गर्दै लालपूर्जा बाँड्न सक्ने गरी फुक्काफाल व्यवस्था गर्न पाइँदैन, यसलाई हटाउनुपर्छ ।’ समिति बैठकमा सांसद अधिकारीले भने ।
जवाफमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर वस्नेतले सुकुम्बासीहरु, मुक्त कमैयाहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्दा अप्ठेरो हुने भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर मात्रै भूस्वामित्व परिवर्तन हुन सक्ने व्यवस्था उचित रहेको बताए । कुनै राष्ट्रिय विपदपछिको पुनर्स्थापना, प्राकृतिक दृष्टिले अप्ठेरो भूगोलबाट बस्ती सार्नुपर्दा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भूभाग उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै मन्त्री बस्नेतले भूस्वामित्व परिवर्तनको अधिकार नेपाल सरकारलाई दिन आवश्यक रहेको तर्क गरे ।
तर, सांसद अधिकारीले प्रकृतिक प्रकोप वा अन्य विपत्तमा बस्ती सार्ने वा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्दा भोगाधिकारको अधिकार दिन सकिने व्यवस्था राख्नु नै प्रयाप्त रहेको बताए । ‘अब लालपूर्जा बाँड्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । वन क्षेत्रको भूभागलाई कुनै न कुनै बाहनामा नीजिकरण हुने बाटो राख्न हुन्न । नेपाल सरकारले आवश्यक पर्दा भोगाधिकार मात्रै दिन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ सांसद अधिकारीले भने ।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारीले जनसंख्या बढिरहने तर, वन क्षेत्र चाहिँ घटाउन नहुने भन्ने विषय अमिल्दो रहेको तर्क गरे ।
‘कि चीनमा जस्तै दुई जना भन्दा बढी जन्माउन नहुने भन्ने पर्यो । होइन भने जनसंख्या बढेपछि कहाँ बस्ने ? भारत गएर बस भन्न त मिलेन । नेपालमा जन्मिएर नेपालमै हुर्केपछि बस्न त पाउनुपर्यो’ उनले भने ।
समितिमा यस विषयमा करिब डेड घण्टा छलफल भयो । छलफलका क्रममा मन्त्री बस्नेत र सांसद अधिकारीबीच नै सवालजवाफ भए जस्तो भइरहेको थियो ।
अन्ततः मन्त्री बस्नेत विधेयकको दफा ३ को उपदफा २ बाट मन्त्रपरिषदको निर्णयबाट ‘नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनको भू–स्वामित्व परिवर्तन गर्न पाउने’ भन्ने व्यवस्था हटाएर ‘भोगाधिकार दिन सक्ने’ राख्न सहमत भए । सोही अनुसार समितिले निर्णय गर्यो ।
अर्थात, प्रस्तावित विधेयकको ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय बिना राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ‘भूस्वामित्व वा’ भूउपयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन’ भन्ने ब्यवस्थाबाट ‘भूस्वामित्व वा’ भन्ने शब्द झिकिएको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भूउपयोग परिवर्तन गर्नका लागिसमेत नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय आवश्यक हुन्छ ।
यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको हो । राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधि सभाले पनि स्वीकार्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रिय वनको भू–स्वामित्व नेपाल सरकारले पनि परिवर्तन गर्न पाउने छैन ।
