१७ भदौ, काठमाडौं । म्यानपावर कम्पनीको संख्या ५ देखि ६ सयको बीचमा राख्ने सरकारी लक्ष्य प्रभावित भएको छ । बैंक ग्यारेन्टी र धरौटी बढाउन दिएको समयसीमा सकिन एक दिन बाँकी रहँदा मंगलबारसम्म ७५० म्यानपावर कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेका छन् ।
यसमध्ये ६८२ वटाले विभागमा नगद धरौटी पनि पेश गरिसकेको महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । विभागले सुरुआतमा बढीमा ६ सय म्यानपावर कम्पनीले मात्रै हाल बढेको धरौटी पुरा गर्न सक्ने आँकलन गरेको थियो ।
श्रम, रोजागर तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ५ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी आवश्यक नभएको भन्दै वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गरेर धरौटी वृद्धि गरेको थियो ।
तर, अन्तिम सयममा विभागमा धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी लिएर पुग्ने म्यानपावरको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यसका कारण बुधबार अन्तिम दिनमा पनि ठूलै संख्यामा म्यानपावर कम्पनीहरु धरौटी लिएर पुग्ने अनुमान छ ।
हाल करिब १२ सय म्यानपावर कम्पनी सक्रिय छन् । त्यसमध्ये करिब आधा घटाउन सकिने अपेक्षासहित सरकारले धरौटी बढाएको थियो । तर, अब पनि करिब ८ सयको संख्यामा म्यानपावर कम्पनीहरु सक्रिय रहने देखिएको छ ।
मंगलबारसम्म एक्लै धरौटी पुरा गर्न नसक्ने २८९ वटा म्यानपावर कम्पनी मर्जर प्रक्रियामा आएका छन् । ती सबै संस्था गाभिएर १२५ वटा संख्था बन्ने भुसालले जानकारी दिए ।
सरकारले बैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर म्यानपावर कम्पनी धरौटी बढाएको छ । संशोधित ऐनअनुसार वर्षमा ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख नगद धरौटी र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ ।
यस्तै तीनदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी तथा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले दुई करोड नगद धरौटी र तीन करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ ।
यसअघि म्यानपावर कम्पनीले ७ लाख मात्र नगद धरौटी र २३ लाख बैंक धरौटी राखे पुग्थ्यो ।