१८ भदौ, काठमाडौं । नेपाल र बेलायतबीच दोहोरो कर हटाउने विषयमा सम्झौताको तयारी गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी)का स्थायी सचिव म्याथ्यू जन रेक्रफ्टबीच यस सम्वन्धमा आज छलफल भएको छ ।
भेटका अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले अघि बढेरहेको जानकारी गराए । स्थानीय तहमा खासगरी न्यायिक पद्धतिमा क्षमता विकासको अभावलाई सुधार गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।
‘क्षमता विकासको सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तह नयाँ सन्दर्भ र सिकाईकै चरणमा भएकाले सुशासन र न्यायिक पद्धति सम्बन्धमा थप क्षमता विकास गर्न आवश्यक भएको छ,’ उनले भने ।
मुलुक एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघात्मक पद्धतिमा रुपान्तरण भएकोले साधन स्रोतको हिस्सेदार, अधिकार र कर्तव्य सन्तुलित रुपमा व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको डा. खतिवडाले बताएका छन् । संघीय संरचना बमोजिम प्राकृतिक स्रोत र साधनको यथोचित बाँडफाँड गरी तीनै तहमा कार्यक्रम खर्च र लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको उनको भनाई छ । पुननिर्माणको काम सन्तोषजनक रुपमा अगाडी बढेको भन्दै उनले यस वर्ष व्यक्तिगत आवास निर्माण सम्पन्न हुने जानकारी समेत दिएका थिए ।
उक्त अवसरमा डिएफआईडिका स्थायी सचिव रेक्रफ्टले नेपाल एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा जानु विश्वका लागि पनि उदाहरणीय भएको बताएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकारले संविधान निर्माणसँगै संघीय संरचनामा सबै तहको निर्वाचन गरी विवादरहित रुपमा संघीयताको अभ्यास गरेको भन्दै उनले प्रसंशा समेत गरेका छन् । उनले बेतायतले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
खासगरी संघीयता कार्यान्वयनमा तयार भएका कानून तथा नीतिहरुको प्रभावकारी र व्यवहारिक कार्यान्वयनमा देखा पर्न सक्ने समस्या न्यूनिकरणमा सहयोग गर्न बेलायत सरकार तयार रहेको उनको भनाई थियो । भेटमा नेपालस्थित बेलायत राजदूत रिचर्ड मोरिस, डिएफआईडिका प्रतिनिधिलगायतसमेत सहभागी थिए ।
