२३ भदौ, काठमाडौं । देश विकासका लागि प्रमुख थिंक ट्यांक मानिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारी निकायबाट सूचना र तथ्यांक समयमा पाउन नसकेको गुनासो गरेको छ । संघीयता लागू भएपछि तथ्यांक र विवरण प्राप्तीमा सबैभन्दा ठूलो समस्या स्थानीय र प्रदेश तहबाट भएको उसको अनुभव छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कंडेलका अनुसार तल्ला सरकारहरु एकदमै नयाँ अभ्यास गरिरहेका कारण उनीहरुसँग नै पर्याप्त तथ्यांक छैन । त्यसले गर्दा आयोगले चाहेको समयमा सबै प्रकारका विवरण प्राप्तीमा कठिनाइ उत्पन्न उनले बताए ।
‘धेरैजसो निकायले नियतवशः नटेरेको त लाग्दैन, तर उनीहरुसँग नै हामीले चाहेअनुसारका सूचना र तथ्यांकहरु हुँदैनन्,’ डा. कँडेलले भने ।
खासगरी कर्मचारीको छिटो-छिटो हुने सरुवा र कर्मचारीतन्त्रमा हुने अस्थिरताको प्रभावले सरकारी निकायमा ‘संस्थागत मेमोरी’ को अभाव छ । जसको असर योजना निर्माण र त्यसपछिको मूल्यांकनमा पर्ने गरेको निष्कर्ष योजना आयोगले निकालेको छ । आयोगको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को शासकीय सुधार तथा सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार आयागले मागेको आवश्यक सूचना तथा प्रतिवेदन सरकारी निकायले तोकिएको ढाँचामा समयमै पठाउँदैनन् ।
कर्मचारी सरुवा मुख्य समस्या
आयोजना कार्यान्वयन मात्र होइन, योजना आयोग स्वयम्को क्षमता अभिवृद्धिमा पनि कर्मचारी सरुवाले ठूलो समस्या पारेको विश्लेषण आयोगको छ ।
‘कर्मचारीको बारम्बार हुने सरुवाले उनीहरुको क्षमता विशेषज्ञता विकासमा असर पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोगको आफ्नो भवन नहुँदा आवश्यक कार्यक्षेत्र उपलब्ध नभएको र यसले पनि कार्यसम्पादनमा असर पुगेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । प्रणाली स्थापित गर्ने क्रममा रहेका कारण आगामी दिनमा तथ्यांक अभावले हुने समस्या क्रमशः समाधान हुने उपाध्यक्ष डा. कंडेल बताउँछन् ।
योजना आयोगले नेपालमा नीति विश्लेषण नगर्ने परिपाटीलाई समेत एक समस्याको रुपमा उठान गरेको छ । विकास कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा सुदृढ एवम् प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकनको अभाव देखिएको समेत आयोगले उल्लेख गरेको छ । विकास कार्यक्रम/ आयोजना मूल्यांकन नभइ कार्यान्वयनमा जाने र कतिपय आयोजना डीपीआरबिना नै कार्यान्वयनमा जाँदा समेत त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
आयोजना बैंकको आवश्यकता
सुदृढ आयोजना बैंकको कार्यान्वयन हुन नसक्दा आयोजना सुशासन कमजोर भएको समेत आयोगले विकासको समस्याका रुपमा ठहर गरेको छ । कतिपय निकायले योजना आयोगलाई नै मतलव नगरी सिधै बजेटमा कार्यक्रम राख्दा बजेट सुशासनमा समेत समस्या देखिने गरेको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले समस्या पहिचान गरेका विषय पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्दा समस्या समाधानको पहल गर्न नसक्ने भएकाले हरेक वर्ष उस्तै प्रकारका समस्या दोहोरिने गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । मध्यमकालिन खर्च संरचना र नतिजा खाका नबनाइ विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा योजना र बजेट कार्यान्वयनको बीचमा ठूलो खाडल देखिएको आयागले बताएको छ ।
एक वर्षमा ८ ठूला आयोजनाको अनुमगन
योजना आयोगले एक वर्षको अवधिमा विभिन्न ८ ठूला आयोजनाको अनुगमन गरेको छ । आयोगको शासकीय सुधार तथा सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार आव २०७५/७६ मा लुम्बिनी विकास कोष, गौतमबुद्ध विमानस्थल, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, मेलम्ची खानेपानी, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, मािथल्लो तामाकोशी, सिक्टा सिँचाइ र उत्तर दक्षिण लोकमार्गको अनुमगन गरी प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो ।
यसअवधिमा आयोगले चौधौ योजनाको समिक्षा, विभिन्न कानूनहरुको तर्जुमा, मापदण्ड निर्माणलाई समेत उपलब्धीका रुपमा समेटेको छ ।
विकासको राष्ट्रिय ढाँचा बनाउँदै
योजना आयोगले भावि रणनीतिका रुपमा विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय ढाँचा निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन, तहगत समन्वय र प्रतिवेदन बनाउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय ढाँचा बनाउन लागिएको उपाध्यक्ष डा. कंडेलले जानकारी दिए । यसका लागि प्रदेशस्तरीय योजना आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल तथा समन्वयको काम भइरहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सहायता र सामाजिक संरक्षणका नीति तथा कार्यक्रम फरक फरक निकायले कार्यान्वयन गर्दा दोहोरोपन हुने र साधन स्रोतको पनि औचित्यपूर्ण उपयोग नभएको भन्दै आयोगले दोहोरोपन हटाउन एकीकृत संयन्त्र बनाइ कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था ल्याउने तयारीमा समेत आयोग जुटेको छ ।
गरिबी निवारण, सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, लगानी बोर्ड, यूवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय विकासको ढाँचा अनुसार निर्देशित गराउने र राष्ट्रिय आयोजना बैंकलाई समेत संस्थागत गराउने योजना आयोगको रहेको छ ।
