२७ भदौ, विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभाले हासम्म ४१ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई ३८ वटाले कानूनको रुप लिएका छन् ।
प्रदेशसभामा अहिले तेस्रो अधिवेशन सञ्चालन भइरहेको छ । यो अधिवेशनबाट प्रदेश लोक सेवा आयोग, जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोग, भवन निर्माणसम्बन्धी, सहकारीसम्बन्धी, स्वायत्त संस्था गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ ।
सबै दलको साथ र सहयोगका कारण कानून निर्माणमा प्रक्रिया सहज बनेकोे सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बताए । सभामुख भण्डारीले प्रक्रियामा रहेका दुई विधेयकलाई पारित गरी भदौ महिनाभित्र प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य हुने बताए ।
‘प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक न्युनतम कानून निर्माणमा प्रदेश सभा जुटेको छ’ उनले भने, ‘सभामा पेश भएका विधेयकलाई विधि र प्रक्रियामा लैजाने र त्यसलाई परिपक्व बनाउने र पास गर्ने बारेमा सत्तापक्ष या विपक्ष नभई सबै रचनात्मक सहयोग सहने गरेको छ ।’
२०७४ माघ १७ गतेबाट काम सुरु गरेको प्रदेशसभाले विधेयक पारित गर्दा एक दिन पनि अवरोधको अवस्था सामाना गर्नु नपरेको सभामुख भण्डारीले बताए ।
प्रदेश नं १ मा ९३ प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसमध्ये नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बहुमत सदस्य रहेका छन् । तर कानून निर्माणमा प्रदेश सभाभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुनै आभास हुने गरी असहज स्थिति नआएको नेकपाको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धीकुमार राजभण्डारीले बताए ।
सरकारले ल्याउने विधेयकहरुमाथिको छलफलमा र पारित गर्ने प्रक्रियामा प्रतिपक्षलाई दबाव दिने प्रवृत्ति देखिएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले बताए ।
‘सरकार सधै विधेयक पास गराउने कुरामा हतारो गरिरहेको हुन्छ’ उनले भने, ‘विधेयकमा प्रतिपक्षले उठाएका बिषयलाई सम्बोधन गर्ने संसदीय प्रक्रियालाई पनि लत्याएर अगाडि बढन खोजेको कतिपय अवस्थामा देखिन्छ ।’
यति हुदा हुदै पनि प्रतिपक्ष कानून निर्माणमा संवेदनशील बनेको उनले बताए । कुल ९३ प्रदेशसभा रहेको १ नं प्रदेशमा नेकपाका ६७, प्रमुखप्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस २१, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट एक/एक सदस्य छन् ।
