२९ भदौ, जनकपुरधाम । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कर्मचारीका कारण सुशासन कायम गर्न समस्या भइरहेको बताएका छन् । शाषण व्यवस्था फेरिएपनि कर्मचारीको काम गर्ने शैली नफेरिएको उनको भनाइ छ ।
काम सम्पन्न भइसकेको योजनाको निकासा नपाएको भन्दै सांसदहरुले लगातार प्रदेशसभाको दुई वटा बैठक अवरुद्व गरेपछि मुख्यमन्त्री राउतले कर्मचारीका कारण रकम निकासा हुन नसकेको बताए ।
आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा रकम निकासा हुन नसकेकोबारे जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले कर्मचारीको पुरानै मानसिकताका कारण रकम निकासा हुन नसकेको बताए । ‘कर्मचारीको मानसिकता यस्तै रह्यो भने शाषण व्यवस्था मात्र परिवर्तन गरेर केहि हुँदैन’ उनले भने, “यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ ।”
कर्मचारीको पुरानो शैलीको सोच परिवर्तन नभए प्रदेशकै लागि राम्रो नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले काम नगरेकाहरुलाई पनि कर्मचारीहरुले निकासा दिएको पाइएको बताए । ‘निकासा भएको छ फायल पनि छैन’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, “यस्ता कर्मचारीलाई कार्वाही गर्ने कि नगर्ने ?”
उनले राम्रोसँग काम नगर्ने कर्मचारीलाई संसदले कार्वाही समेत गर्न सकिने सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कर्मचारीलाई समयमा काम सम्पादन गर्न निर्देशन समेत दिए ।
मुख्यमन्त्री राउतले आफूसहित मन्त्रीहरु समेत गलत हुन सक्ने बताउँदै भने, “संसदमा कुरा उठाउन तपाईंहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ।”
‘यदी मेरै कारण, अथवा मन्त्रीकै कारण गलत भएको छ भने हामीलाई सच्चिनुपर्छ’ उनले भने, “नभै सुशासन कायम हुन सक्दैन् ।”
उनले योजनाहरुको निकासा हुन नसकेको सांसदहरुले सुनाएपछि आफूले तत्कालै मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेर निकासा दिने निर्णय गरेपनि पछिल्लो तीन साता यता मुख्य सचिव आइसियूमा उपचार गराइरहेकाले त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले धनुषा र महोत्तरीको बढी रकम निकासा हुन बाँकी रहेको बताउँदै संसदीय कोषको रु डेढ करोडको चेक काटिए पनि निकासा हुन नसकेको बताए । उनले एक साताभित्र योजना वापतको रकम निकासा हुने विश्वास समेत दिलाए ।
छानबिन समिति गठन
काम सम्पन्न भइसकेपनि रकम निकासा नभएको सन्दर्भमा प्रदेशसभामा छानबिन समेत समेत गठन गरिएको छ ।
सभामुख सभापति, उप सभामुख उप सभापति रहने गरी गठन भएको समितिमा सांसदहरु नागेन्द्र राय यादव, सन्चमाया मोक्तान, उपेन्द्र महतो, शिवचन्द्र चौधरी मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव शंकर सुवेदी, भौतिका पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको हो ।
समितिले गत आ.व.मा सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको कामसँग सम्बन्धित कागजात अध्ययन गर्ने, भुक्तानी नहुनुमा कसैको बदनियत वा गैर जिम्मेवारी रहेको पाइएमा त्यस्ता पदाधिकारीलाई कार्वाही सिफारिस गर्ने र सम्पन्न भएको कार्यको परिमाण एकीन गर्ने कार्य गर्नेछ ।
कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले १५ दिनभित्र समितिलाई छानबिन सकिनु पर्ने हुन्छ । समितिले आवश्यक परेमा विज्ञको सल्लाह लिदैं स्थलगत निरीक्षण, अनुगमन, अन्तरकृया समेत गर्न सक्नेछन् ।
