८ असोज, काठमाडौं । मेडिकल कलेजहरूले यथास्थितिमा शैक्षिक सत्र ०७६/७७ को एमबीबीएस र बीडीएसमा विद्यार्थी भर्ना नलिने घोषणा गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन लागेका बेला मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले विद्यार्थी भर्ना नलिने घोषणा गरेको हो ।

राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५, संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले दिएको निर्देशन अनुरूप भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा त्यसो नगरिएकाले विद्यार्थी भर्ना नगर्ने निर्णय गरिएको एसोसिएसन अफ मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष बसरुद्धीन अन्सारीले जनाएका छन् । त्यस्तै, कलेजहरुको सिट संख्या, विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्नाबारे अपनाइएको नीतिमा पनि एसोसिएसनले असन्तोष जनाएको छ ।

‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लागू भई चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाइसकेको अवस्थामा समेत ऐनले निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्तबमोजिम शिक्षण शुल्क निर्धारण नगरी तथा विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्नाका सम्बन्धमा स्पष्ट प्रक्रिया नतोकिकन विश्वविद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न खोजिएको छ’, अध्यक्ष अन्सारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कलेजहरुको सिट संख्या, विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्ना संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजहरूको शुल्कलगायतका विविध विषयका सन्दर्भमा दिइएको निर्देशनलाई पालना नगरी यथास्थितिमा कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्न असमर्थता व्यक्त गर्दछौं ।’

एमबीबीएस र बीडीएसलगायतका मेडिकल कोर्ष अध्ययनका लागि विश्वविद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षा लिएर आफूअन्तर्गतका सरकारी तथा निजी कलेजहरूलाई विद्यार्थी भर्नाको सिफारिस गर्ने गरेका छन् । यही प्रावधानअनुरूप त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विवादकै बीच हालै मेडिकल कलेज अध्ययनका लागि परीक्षार्थीको प्रवेश परीक्षा लिएर नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत त्रिविले प्रवेश परीक्षा लिएको भन्दै यो प्रकरण अदालतमा पुगेको थियो । सुरुमा त्रिविको विपक्षमा स्टे-अर्डर गरेको सर्वोच्च अदालतले पछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न त्रिविलाई बाटो खोलेको थियो । अदालतले बाटो खोलिदिए पनि निजी मेडिकल कलेजहरूको निर्णयले त्रिवि अप्ठ्यारोमा परेको छ । छनोट भएका विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् ।

त्रिविले प्रवेश परीक्षा लिए पनि अन्य विश्वविद्यालयले भने लिएका छैनन् । यसले उनीहरु पनि अन्योलमा परेका छन् ।

कलेज बन्द गराउन खोजेको आरोप

मेडिकल शिक्षालाई लिएर पछिल्लो समय बहस चल्दै आएको छ । महँगो शुल्क लिइएको, स्वदेशी विद्यार्थीको गाँस काटेर विदेशीलाई कोटा छुट्टाइएको लगायत तर्क एक पक्षले गर्दै आएका छन् ।

तर, मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको आफ्नै गुनासो छ । हचुवाका भरमा शुल्क तथा सिट निर्धारण गरेर देशको स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पुर्‍याउँदै आइरहेको क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बसरुद्दीन नेतृत्वको मेडिकल कलेजहरूको छाता संगठनले पनि वर्षौंदेखि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्दै आएका नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरूको योगदान बेवास्ता गरेर बन्द गराउने नियतले चौतर्फी आक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यही दुर्नियतका कारण देशलाई योगदान दिएका निजी मेडिकल कलेजहरू पाखा पारेर पछिल्ला निर्णय भएको उसको ठम्याइ छ । ‘संस्था सञ्चालन गर्ने अति महत्त्वपूर्ण मापदण्ड निर्माणमा सरोकारवालाकेा सल्लाह सहमति लिएर निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरिँदा मेडिकल कलेज बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्’, एसोसिएनसले आफ्नो निष्कर्षमा लेखेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए साँचो

विश्वविद्यालयले अघि बढाएको एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियाप्रति रुष्ट संघले पछिल्लो समय दबावमूलक कार्यक्रमसमेत अघि बढाउँदै आएको छ । मंगलबार मात्रै उसले साँचोसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालयका उपकूलपतिहरू तथा सम्बन्धित डिनहरूलाई बुझाएको छ । हचुवाका भरमा विभिन्न निर्णय गरेर कलेजहरूलाई धराशायी बनाइएको भन्दै एसोसिएसनले साँचोसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

आफ्ना जायज मागबारे सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको एसोसिएनले त्यसको बेवास्ता गरे कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।