८ असोज, काठमाडौं । अर्कै विषयमा अध्ययनका सिलसिलामा तीन हप्ताअगाडि झापाको जलथल पुग्दा वनस्पतिविद् भरतबाबु श्रेष्ठ छक्कै परे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक श्रेष्ठले गाउँभरि नै एउटा नयाँ वनस्पति फैलिएको देखे ।
हुन त वनस्पतिविदका रूपमा २० वर्षभन्दा लामो समय अनुसन्धानमा संलग्न हुँदा श्रेष्ठले यस्ता नयाँ बिरुवा धेरै देखे । आखिर उनको अध्ययनको क्षेत्र नै नेपालकै मौलिक नभए पनि नेपालमा पाइने विदेशी वा गैर रैथाने प्रजातिका वनस्पतिको खोजविन थियो ।
श्रेष्ठका अनुसार यस्ता कतिपय विदेशी विरुवाहरू नेपालकै खेतबारी र वनजङ्गलमा प्राकृतिक स्वरूप लिएर बसिसके । तर, कतिपयले भने नेपालको रैथाने जैविक विविधतामाथि ‘अतिक्रमण’ गरी यहाँका स्थानीय बिरुवा र प्राकृतिक वातावरणलाई नै जोखिममा पारेका छन् ।
‘मैले जलथलमा देखेको नयाँ बिरुवा पनि मिचाहा प्रजातिकै हुनुपर्छ । यस्ता मिचाहा बिरुवाहरूको उपस्थिति देशैभरि बढ्दो छ,’ त्यो बिरुवाको नाम के हो वा कुन वर्गको हो भनेर आधिकारिक रूपमा पुष्टि गर्नुअगावै श्रेष्ठ मिचाहा विरुवा भएको ठोकुवा गर्छन् ।
तर, उनले यस्तो ठोकुवा गर्नुपछाडि पनि केही कारण भने अवश्य छन् ।
श्रेष्ठसमेत संलग्न भएर हालै सम्पन्न गरिएको एक अध्ययनले नेपालमा मिचाहा बिरुवाको उपस्थिति निरन्तर बढ्दो रहेको मात्र देखाएको छैन, सन् २०५० सम्म हाल नेपालमा देखिएका मिचाहा बिरुवामध्ये तीन चौथाइ बिरुवाहरू व्यापकरूपमा फैलने भविष्यवाणी गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनसँगै भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई मिचाहा बिरुवाको घनत्व फैलिनुको कारकका रूपमा देखाइएको छ ।
नेपालमा मिचाहा बिरुवाको उपस्थिति
विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार नेपालमा करिब २५० गैररैथाने प्राणी तथा वनस्पति प्रजातिहरु रहेका छन् । तीमध्ये करिब १८० वनस्पति हुन् ।
ती १८० वनस्पतिमध्ये १५०भन्दा बढीले नेपालको रैथाने जैविक विविधतामा कुनै असर नगरेको अध्येताहरूको भनाइ छ । ‘उदाहरणका लागि, आलु, गोलभेडा र खुर्सानी नेपालका रैथाने वनस्पति होइनन्,’ श्रेष्ठ सुनाउँछन्, ‘तर ती वनस्पतिहरू नेपाल भित्रिएको शताब्दीयौँ बितिसकेको छ । तिनले यहाँका रैथाने वनस्पतिलाई कुनै पनि असर नपुर्याइ प्राकृतिक वातावरणमा आफ्नै स्थान बनाएका छन् । तिनलाई हामी प्राकृतिक भइसकेका वनस्पति मान्छौँ ।’
तर, मानिसले विभिन्न उद्देश्यका लागि ल्याएका कतिपय वनस्पति उनीहरूले चाहेकै सीमामा बसिदिँदैनन् । तिनले अन्य वनस्पतिमाथि अतिक्रमण गर्न पुग्छन् र यसले रैथाने वातावरण र जैविक विविधतामा समस्या ल्याउँछ ।
‘ती बिरुवा मान्छेले सजाउनका लागि ल्याएका हुन्छन्, तर ती यति तीव्ररूपमा फैलिदिन्छन् कि ती वनस्पतिले धेरै सरोकारवालाको टाउको दुखाउँछ,’ श्रेष्ठ उदाहरण दिन्छन्, ‘हामीले वनफाँडा (ल्यान्टाना) नामको फूल ल्यायौँ, गमला वा आँगन सजाउन । तर, आज काठमाडौँका सडक किनारमा खाली ठाउँ हुनेबित्तिकै ल्यान्टाना उम्रिन थाल्छ । एक्वारियममा सजाउने भनेर जलकुम्भी ल्याइयो, तर त्यही जलकुम्भी फेवातालमा फैलिँदा तालको सौन्दर्य नै सङ्कटमा पर्याे । फेवा तालमा जलकुम्भी नियन्त्रणका लागि भनेर बर्सेनि कति रकम खर्च गरिन्छ, तपाईँलाई थाहा नै होला ।’
हालसम्म नेपालमा यस्ता मिचाहा वनस्पतिको सङ्ख्या २६ पुगेको छ । तीमध्ये चार वनस्पति संसारका ‘सबभन्दा खराब’ मिचाहा प्रजातिको सूचीमा सूचीकृत छन् ।
नेपालमा हालसम्म पहिचान भएका मिचाहा वनस्पति वा झारहरुमा जलकुम्भी, सेतो वनमारा, कालो वनमारा, वनफाँडा, लुँडेकाँडा, लज्जावती, गन्धे, नीलोगन्धे, जलजम्बु, थाकल र कालोकुरो पर्छन् ।
त्यसैगरी फुले झार, चित्लाङे, वनसिलाम, देशरम, कारौते घाँस, लहरे वनमारा, मिरोफिल्लुम, चरिअमिलो झार, पाती झार, कुम्भिका, ठूलो ताप्रे, सानो ताप्रे, आलुपाते, भेडे कुरो र थाङ्ने झार पनि नेपालमा पहिचान भएका पिराहा वनस्पति हुन् ।
नेपालमा पाइने मिचाहा वनस्पतिको सूची निरन्तर अद्यावधिक भइरहन्छ । कहिलेकाँही कुनै वनस्पति भेटिन छाड्यो भने त्यो वनस्पतिलाई हटाइन्छ । पहिले नभएका वनस्पति देखिए भने प्रक्रिया पुर्याएर थपिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनसँगै पहाड उक्लँदै मिचाहा वनस्पति
नेपालमा मिचाहा वनस्पतिको उपस्थिति निरन्तर बढ्नुको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन रहेको श्रेष्ठको दाबी छ । उनी र अर्का वनस्पतिविद् उत्तमबाबु श्रेष्ठले पाँच वर्ष लगाएर हालै सम्पन्न गरेको एक अध्ययनले पनि उनको दाबीलाई समर्थन गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जाँदा मिचाहा प्रजातिको घना उपस्थिति भएका क्षेत्र (हटस्पट) पनि फैलिँदै जाने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
‘जलवायु परिवर्तनका कारण, आगामी वर्षहरूमा नेपालका पहाडी र हिमाली क्षेत्रको औसत तापक्रम बढ्दै जाने देखिन्छ,’ अध्ययनको निष्कर्ष व्याख्या गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले नेपालमा पाइएका प्रायः मिचाहा प्रजाति तराई र तल्लो पहाडी भेगमा मात्र पाइन्छन् । ती वनस्पतिका लागि उपयुक्त ट्रपिकल तथा सबट्रपिकल जलवायु ती भेगमा मात्र पाइन्छ । तर अब अधिक उचाइ भएको क्षेत्रको तापक्रम पनि बढ्नेछ र ती क्षेत्र पनि मिचाहा वनस्पतिका लागि उपयुक्त हुनेछन् ।’
अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार तीन हजारदेखि चार हजार मिटर उचाइको नेपालको सबअल्पाइन क्षेत्रमा हाल मिचाहा वनस्पति पाइएका छैनन् । तर, सन् २०५० भन्दा अगाडि ती क्षेत्रमा पनि मिचाहा वनस्पति पुग्नेछन् ।
‘हाम्रो अध्ययन ढाँचाले भविष्यवाणी गरेअनुरूप अतिक्रमण क्षेत्रहरू अधीक उचाइका भेगमा पनि फैलनेछन्, विशेष गरी टेम्परेट र सबअल्पाइन भेगमा । ट्रपिकल क्षेत्रमा त अतिक्रमणको विस्तार स्पष्ट देखिने गरी नै रहनेछ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
अन्य अनुसन्धाताहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा थपिएको छ, ‘कम उचाइ भएका क्षेत्रभन्दा अधिक उचाइ भएका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर अझ चोटिलो हुने सम्भावना छ । किनकि, यी क्षेत्रमा तापक्रम परिवर्तनको दर उच्च हुनेछ ।’
अतिक्रमण र विकासको एउटै बाटो
जलवायु परिवर्तनपछि मिचाहा वनस्पतिका हटस्पट फैलनुको अर्को प्रमुख कारण नेपालका दुर्गम पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हुँदै आएको भौतिक पूर्वाधार विकास रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सडकले गाउँगाउँमा विकास र सुविधा त पुर्याउँछ नै, त्यही सडकले मिचाहा वनस्पतिलाई पनि पहाड उक्लने बाटो खनिदिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘चाहे तपाईँ जुनसुकै उद्देश्यका लागि विद्यमान प्राकृतिक स्वरूपलाई विगार्नुहोस्, त्यहाँ मिचाहा वनस्पति फैलने सम्भावना हुन्छ । संसारभरि नै मिचाहाको स्वभाव के हो भने यथास्थिति बिग्रिएपछि तिनलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ ।’
विद्यमान खेतबारी, वनजङ्गल वा प्राकृतिक स्वरूपलाई नमासी सडक खन्न सकिँदैन । यस प्रक्रियामा कति खाल्डाखुल्डी बन्छन्, कति ठाउँ खुला बनाएर छाडिन्छन् । तर, त्यसको केही महिना वा वर्षमै ती खाल्डाखुल्डी र खुला ठाउँलाई त्यत्तिकै छाड्दा विभिन्न झार भरिन्छन् । ‘केबलकार चढेर चन्द्रागिरि जाँदा बाटामा याद गर्नुहोस्, तपाईँको केबलकारको तारमुनि समानान्तर हिसाबले कालो वनमाराका झ्याङको रेखा बनेको देखिन्छ,’ श्रेष्ठ व्याख्या गर्छन्, ‘किनकि केबलकारका लागि खम्बा गाड्दा त्यहाँका रुख काटिए, जमिन खनियो र वनमारालाई ठाउँ दिइयो ।’
श्रेष्ठ र उनका सहअध्येताको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘भविष्यमा पर्यटन उद्योगको अझ विकास हुने भविष्यवाणीसँगै मानवीय आवत–जावत, व्यापार तथा यातायातको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य विकास हुनेछ । यसले मिचाहा गैर रैथाने वनस्पतिको फैलावटलाई कम उचाइ भएका क्षेत्रबाट उच्च उचाइका क्षेत्रमा र कम उचाइकै नयाँनयाँ क्षेत्रमा पुर्याउने सम्भावना छ ।’
समाधान के त ?
विकाससँगै जैविक अतिक्रमण बढेको आफ्नो ठम्याइ भए पनि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पूर्ण निषेध गर्न नसकिने कुरा श्रेष्ठलाई पनि थाहा छ । तर, मिचाहा वनस्पतिको समुचित अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न सकियो भने तिनको विस्तारलाई रोक्न सकिने उनको तर्क छ ।
जैविक अतिक्रमण विश्वव्यापी समस्या भएकाले यसको समाधानका लागि पनि विश्वव्यापी पहल हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । यद्यपि मिचाहा वनस्पतिको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न र विद्यमान पारिस्थितिक प्रणालीलाई जोगाइराख्नका लागि नेपालले तत्कालै केही कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘ल्यान्टाना र जलकुम्भीजस्ता वनस्पति मानिसले जानाजान ल्याउने भए पनि धेरै मिचाहा वनस्पति अचेल हामीले थाहा नपाई भित्रिन्छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले मकै वा धानको नयाँ प्रजाति ल्याउँदा ती मकै र धानका बिउ मात्र ल्याउँदैनौँ, । ती प्रजातिका बिरुवासँगै उम्रिने अनावश्यक झारका बिउ पनि ल्याउँछौँ ।’
त्यसैले यसको नियन्त्रणका लागि विदेशी कृषि सामग्री र बिउबिजन भित्रने सीमानाका र विमानस्थलमा ‘क्वारेन्टाइन’ चेकजाँचलाई कडा गरी मिचाहा प्रजाति फैलाउन सक्ने बिउबिजन रोक्नुपर्ने श्रेष्ठको माग छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले फैलिसकेका वनस्पतिलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्नु सम्भव नहोला, तर त्यसो गर्याैं भने नयाँ मिचाहा वनस्पतिलाई फैलनबाट भने हामी रोक्न सक्छौँ ।’
यदि समयमै उपयुक्त कदम चाल्न सकियो भने प्रकृतिलाई अतिक्रमण गरिसकेका वनस्पतिलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ । तर, त्यसका लागि धेरै ढिला गर्न नहुनेमा उनी जोड दिन्छन् । ‘मैले झापामा हालसालै देखेको बिरुवा नियन्त्रण गर्नलाई फेवा तालको जलकुम्भी नियन्त्रण गरेजस्तो धेरै स्रोतसाधन, समय र मेहेनत चाहिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘जैविक अतिक्रमण पनि हाम्रो शरीरमा हुने क्यान्सरजस्तै हो । जति छिटो उपचार गर्याे, त्यति नै सजिलो, त्यति नै सस्तो र त्यति नै प्रभावकारी ।’
मिचाहा प्रजातिको पहिचानका लागि सरकारले आफूजस्ता अध्येता र विज्ञलाई सुन्ने हो भने नियन्त्रण योजना बनाउनका लागि कुनै समस्या नहुने श्रेष्ठको दाबी छ । तर, त्यसका लागि पनि नीतिगत एवं संस्थागत तहमा केही सुधार हुनुपर्छ ।
‘अचेल केही काम भएको छैन, किनकि मिचाहा वनस्पतिको नियन्त्रण कसको जिम्मेवारी हो भन्ने प्रष्ट छैन । त्यसैले सरकारले तत्कालै एउटा रणनीति बनाई सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’
करिब तीन वर्ष अगाडि यस्तो रणनीतिको मस्यौदा तयार भए पनि त्यसलाई सरकारले आजसम्म त्यसलाई पारित नगरेको वातावरणविद श्रेष्ठको गुनासो छ ।
तस्वीर साैजन्य : भरतबाबु श्रेष्ठ
