Comments Add Comment

भ्रूणमै मर्जरतिर लघुवित्त, केहीले लाइसेन्स पनि कुरेनन्

९ असोज, काठमाडौं । ०६८ सालपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सुरु भएको मर्जरको बहस अझै सकिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुको संख्या घटाउने उद्देश्य अनुरुप ३ वर्षअघि ल्याएको पुँजी वृद्धिको योजनापछि धेरै संस्था मर्जरमा गएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिको जुन अस्त्र प्रहार गर्‍याे, त्यसले ‘क’ वर्गका बैंकहरुलाई खासै असर गरेन । ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाहरुलाई भने राम्रै धक्का पुग्यो । तर, मर्जरको बहस उत्कर्षमा पुग्दा पनि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका विषयमा भने कुनै कदम चाल्न सकेन । अचम्मको कुरा त के देखियो भने राष्ट्र बैंकले नभने पनि लघुवित्त संस्थाहरु आफैं धमाधम मर्जरको बाटोमा लागिरहेका छन् ।

वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था र नागरिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत फागुनमा नै मर्जरमा जाने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले यी दुई संस्थाहरु मर्जर प्रक्रियामै छन् । त्यसभन्दा अगाडि साधना लघुवित्त र आर्थिक समृद्धि लघुवित्तबीच पनि एक–आपसमा गाभ्ने र गाभिने सहमति भएको थियो । हाल यी संस्थाहरु मर्ज भइसकेका छन् ।

त्यसलगत्तै मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स, नागबेली लघुवित्त र किसान माइक्रोफाइनान्सले मर्जरमा जाने सम्झौता गरे । यसैगरी कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था र जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्था एक–आपसमा मर्जरमा जाने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । यी संस्थाहरु अहिले मर्जर प्रक्रियामै रहेका छन् ।

भ्रूणमै विलय !

मर्जर सुरु भएयता १२८ वटा वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४३ मा झरेका छन् । कुल वित्तीय संस्थाहरुको संख्या हेर्ने हो भने बढेको देखिन्छ । यसको कारण हो लघुवित्त ।

‘घ’ वर्गको इजाजत दिइने लघुवित्त एक वर्षमा २५ वटा थपिएका छन् । अघिल्लो वर्ष ६५ वटा लघुवित्त रहेकोमा यस वर्षको साउन मसान्तसम्म ९० वटा पुगेका छन् । थप थपिने क्रममा पनि छन् ।

राष्ट्र बैंक संख्या धेरै भयो भन्दै धमाधम लाइसेन्स बाँड्दै छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु स्वेच्छिक मर्जर रोजिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले ठूला बैंकहरुलाई मर्जर हुनै पर्छ भनेर धम्क्याइरहँदा लघुवित्तहरुलाई भने दवाव दिएको छैन । तर पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले स्वेच्छिक मर्जरको बाटो रोजेका छन् ।

केही लघुवित्तहरु त जन्मन नपाउँदै मर्जरमा जान शुरु गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले केही दिन अघि मात्रै आवेदन दिएर चुपचाप बसेका १७ वटा संस्थालाई लाइसेन्स दिने भन्दै कागजात अपडेट गराउन बोलायो । ७ असोज मंगलबारसम्मको समयसीमा दिएर कागजात अपडेट गर्न भनेकोमा बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंक नियमन विभागमा मंगलबार साँझसम्म लघुवित्तहरुको भीड लाग्यो । १८ वटा बोलाइएकोमा नौ वटा संस्थाहरु लाइसेन्स पाउने आशासहित मंगलबार ४ बजेसम्म राष्ट्र बैंक पुगेका थिए ।

त्यहाँ ३ वटा संस्थाहरु लाइसेन्स नपाउँदै मर्जरमा जाने भएका छन् । केही वर्षअघि नै लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका ती संस्थाहरुले मर्जरको बाटो रोजेका हुन् । राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले दिएको जानकारीअनुसार प्रस्तावित उज्यालो लघुवित्त, दियालो लघुवित्त र लुम्बिनी लघुवित्तले मर्जरमा जाने भन्दै मंगलबार जानकारी गराएका हुन् ।

यसअघिको अवस्था पनि त्यस्तै छ । लाइसेन्स पाउनेबित्तिकै पनि लघुवित्त संस्थाहरु मर्जरमा जान थालेका छन् । सञ्चालनमा आएपछि सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर काभ्रेपलाञ्चोकको वनेपा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नागरिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाइसेन्स पाएपछि लामो समय नकुरेर मर्जरमा जाने सम्झौता गरेको हो । यस्ता अन्य संस्थाहरु पनि मर्जरको पाइपलाइनमा छन् ।

मर्जरमा जानु राम्रो : वरिष्ठ उपाध्यक्ष शर्मा

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एशोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले लघुवित्तहरुले स्वेच्छिक मर्जरको बाटो रोज्नु स्वागतयोग्य भएको बताए । लाइसेन्स नै नपाई मर्जरमा जानु त अझै राम्रो भएको उनको टिप्पणी छ ।

लघुवित्तको संख्या अत्यधिक भएको भन्दै शर्माले यस विषयमा राष्ट्र बैंक गम्भीर हुनु पर्ने बताएका छन् । लघुवित्तहरु बढी भएको विषय राष्ट्र बैंकले नै स्वीकारसमेत गरिसकेको छ, तर राष्ट्र बैंक आफैंले लाइसेन्स बाँडिरहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

‘संख्या बढी भएको त राष्ट्र बैंकले नै महसुस गरिरहेको छ, तर लाइसेन्स दिन रोकिएन,’ उनले भने, ‘सन्तान बढी भयो पनि भन्ने अनि जन्माउन पनि नछाड्ने ?’

मुलुकमा लघुवित्तको संख्या १५ वटा हुँदा अति उत्तम हुने समेत उनले बताए । ग्रामीण भेगका नागरिकमा वैकल्पिक वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नका लागि लघुवित्तको भूमिका महत्वपूर्ण भएको भन्दै उनले १५ वटा भए उत्तम हुने आँकलन गरे ।

संख्या बढी हुँदा अनावश्यक प्रतिष्पर्धा र लघुवित्तको सेवा नै प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै शर्माले सीमित लघुवित्तहरुले शाखा विस्तार गरी सेवा दिनु उपर्युक्त हुने धारणा राखे । जन्मिसकेकालाई त्यसै मार्न भने नहुने उनको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment