१७ असोज, बुटवल । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट (नेकपा) पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले बुटवलको चौराहा–चिडियाखोला सडक विस्तार कार्यलाई अब कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन् ।
गत वैशाख १४ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवलको आदेशले चौराहादेखि चिडियाखोलासम्मको तीन किलोमिटर सडकलाई ७५ फुटबाट ८२ फुटमा विस्तार गर्ने कार्य रोकिएको छ ।
रुपन्देही २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका नेता पौडेलले अदालतको आदेशका विषयमा प्रश्न उठेको टिप्पणी गर्दै यसबारे न्याय परिषदमा जान पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको बताए ।
चौराहादेखि चिडियाखोला सम्मको ८२ फुट जग्गाको स्वामित्व व्यक्तिका नाममा नभई सडकको नाममा नै रहेको दावी गर्दै पौडेलले आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा सरकारले सडक बनाउन किन नपाउने भन्ने प्रश्न गरे । ‘मैले सडक विभाग र नगरपालिकामा बुझेको छु, ८२ फुटसम्म कसैको नाममा छैन,’ बुटवलमा सञ्चारकर्मीहरुसंगको भेटमा पौडेलले भने, ‘अदालतको आदेशले सरकारले आफ्नो जग्गामा पनि सडक बनाउन नपाउने त भन्ने नयाँ प्रश्न खडा भयो ।’
अदालतको आदेशकै कारण पटक–पटक सडक विस्तार रोकिनु दुर्भाग्य भएको भन्दै उनले अब राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका घर परेपनि भत्काएर सडक विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अब राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका घर भएपनि भत्किन्छ,कुनै हालतमा सडक विस्तार रोकिन्न,’ पौडेलले भने, ‘अध्यांरो कोठाबाट कसैले बनाएको योजनाका आधारमा सडक विस्तार रोकिनुहुन्न भनेर सम्बन्धित निकायलाई भनेको छु ।’ उनले सडक विस्तारका पक्षमा कलम चलाइदिन पत्रकारहरुसंग अनुरोध समेत गरे ।
चौराहादेखि बेलहियासम्म एउटा मापदण्ड र माथि अर्को मापदण्ड हुन नसक्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘चौराहा–चिडियाखोला पनि चौराहा–बेलहिया जस्तै बन्नुपर्छ,यसमा बट (तर),किन्तु परन्तु केही हुँदैन ।’
नेता पौडेलले कालिगण्डकी –तिनाउ डाइभर्सनका विषयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र आफूबीच कुनै झगडा नभएको दाबी गर्दै डाइभर्सन भएरै छाड्ने ठोकुवा गरे ।
चौराहा–चिडियाखोला सडक विगत ६ वर्षदेखि पूरा हुन सकेको छैन । व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले गत वैशाख ८ गते सात दिनभित्र घर भत्काउन सूचना जारी गरेपछि सडक मिचेर घर बनाउने नारायणदेवी प्रधानसहित ३६ जना घरधनीहरुले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निषेधाज्ञा माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा वैशाख १४ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय रमेशकुमार क्षेत्री र गोकर्ण डाँगीको इजलासले अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकहरुको माग बमोजिम घर संरचना नभत्काउन आदेश जारी गरेका थिए ।
सडक विस्तारका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेकोमा जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्तिको काम केही नगरी घर संरचना भत्काउन सूचना जारी गरेपछि निवेदकहरु अदालत जानु स्वभाविक भएको अधिवक्ता गोकर्णसिंह थापा बताउंछन् । सामन्यतः सडक आयोजना सुरु हुनासाथ मुआब्जा प्रक्रियाका लागि निवेदन माग्ने गरिन्छ । तर यहाँ आयोजना करिब ९० प्रतिशत काम सकिने बेलासम्म पनि मुआब्जाको सूचना जारी गर्ने काम भइरह्यो ।
आयोजनाले गत चैत १२ गते सूचना प्रकाशित गरी चौराहादेखि गोलपार्कसम्मका सडक किनारामा रहेका घरधनीहरुलाई आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जालगायतका कागजात भए मुआब्जा प्रक्रियाका लागि सम्पर्क गर्न तथा मिचेर बनाइएका संरचना भत्काई सडक सीमा खाली गर्न आग्रह गरेको थियो ।
उक्त सडक खण्डमा पर्ने घरधनीमध्ये १ सय ५६ जनाले मुआब्जाका लागि आयोजनामा निवेदन पेश गरेकोमा कसैको पनि रीत नपुगेको आयोजना प्रमुख जीवेन्द्र मिश्रले जानकारी दिए । ‘अदालतको फैसलाले केही समय रोकिए पनि हामी नयां ढंगले अघि बढ्छौं’–उनले भने । यो सडक खण्डमा ३ सय ११ घर भत्काउनुपर्ने आवस्थामा छन् । जसमा ५७ घरपरिवारले सडक सीमा मिचेकोमा एकसयभन्दा बढीले यसअघि नै घर भत्काइसकेका छन् । घरधनीहरुले भने आफूहरुले सम्बन्धित निकायबाट नक्सा पास गरेर घर बनाएकाले भत्काउन नसक्ने बताउंछन् । ‘सरकारले कहिले ७५ फुट भन्छ, कहिले ८२ फुट भन्छ’–बुटवल ट्राफकचोकका किशोर विकले भने–‘हामी विकास विरोधी होइनौं तर सरकारले शुरुमै दूरदर्शी नीति र निर्णय लिनुपर्छ,जनतालाई उठिवास लगाउने गरी गरिने विकासको के अर्थ ?’ उनले चिडियाखोलादेखि पाल्पासम्मको सडक चार लेनमा विस्तार नगरी चौराहा–चिडियाखोला सडक विस्तारको औचित्य नहुने तर्क गरे ।
