१७ असार, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले रामशाहपथस्थित राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय अन्य नसार्ने अडान लिएका छन् ।
आवश्यक परे सर्वोच्च अदालतसँग छुट्टै सहमति गरेर भएपनि राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय सार्न नदिने उनले बताए । सर्वोच्च अदालतले २०७१ साल वैशाख २५ गते मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय त्यहाँबाट हटाउन पटक–पटक पत्राचार गर्दै आएको छ ।
मन्त्री भट्टराईले भने राष्ट्रिय अभिलेखालयजस्तो संवेदनशील तथा ऐतिहासिक महत्वको कार्यालय उपयुक्त विकल्प तयार नभई अन्यत्र सार्न नदिने बताएका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रिय अभिलेखालयको ५२ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा दक्ष जनशक्तिको पदपूर्ति गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन् ।
