१८ असोज, दाङ । दाङका केही स्थानीय तहले तलब खुवाउन नसकेपछि शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको दशैं खल्लो भएको छ । गढवा गाउँपालिकाका शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले दशैंको षष्ठीसम्म पनि तलब पाएनन् । फूलपातीबाट सार्वजनिक विदा भएकाले अब उनीहरुले दशैंमा तलब भत्ता पाउने सम्भावना सकिएको छ ।

‘कोसिस गर्दागर्दै पनि सकिएन,’ गढवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीले भनिन्, ‘दशैंलगत्तै सबैलाई तलब खुवाउँछौं ।’

दाङको गढवा गाउँपालिकामा करिब २८ सरकारी विद्यालयमा ३ सय जति शिक्षक कार्यरत छन् । शिक्षकहरुले चौमासिक (चार महिनाको एकमुष्ट) तलब बुझ्छन् । दशैंको बेला एक महिनाको तलब बराबरको भत्ता पनि थपिन्छ । तर, बैंक खातामा पैसा नआएपछि शिक्षक तथा कर्मचारीहरु निराश छन् ।

जनप्रतिनिधिको लडाइँले शिक्षक कर्मचारी मर्कामा

गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादव बिरामी भएर करिब दुई हप्तादेखि बुटवलको एक अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा आफूले धेरै दौडधूप गरेर तलब निकासा गराएको तर हिसाब किताब मिलान गरेर बैंक खातामा तलब राखिदिन समय अभाव भएको उपाध्यक्ष चौधरीले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘पाँच-पाँच पटक घोराही आउनेजाने गरेर कोलेनिकाबाट बजेट निकासा गराउन पनि सफल भइयो, लेखाका हाकिमलाई पनि अब तलब खुवाउनुस् भनें, तर काम गर्दागर्दै समय पुगेन ।’

गढवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष चौधरीले तलब खुवाउन नसक्नुको कारण ‘समय अभाव’ भने पनि वास्तविक कारण जनप्रतिनिधिबीचको लफडा भएको कर्मचारी बताउँछन् । बजेट बाँडफाँटमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा रातो किताब प्रकाशनमा ढिलाइ भएकाले तलब निकासामा पनि ढिलाइ भएको हो । जसको मारमा शिक्षक र कर्मचारी परे ।

गढवा गाउँपालिकाको बजेट ९ असारमा प्रस्तुत भएको थियो । तर रातो किताब भने यही १४ असोजमा मात्रै प्रकाशित भएको छ । १५ असोजमा रातो किताब कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका)मा पेस भएपछि सोही दिन मात्रै बजेट निकासा गरिएको थियो । अन्तिम समयमा रातो किताब पेस गरिएकाले बजेट निकासामा पनि ढिलाइ भयो, त्यसैले शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको खातामा तलब पठाउन भ्याइएन ।

गढवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष चौधरीले करार कर्मचारीको विवादका कारण पनि तलब खुवाउन नसकिएको बताइन् । उनका अनुसार गाउँपालिकाले करार कर्मचारी म्याद असारपछि थप गरेको छैन । उनले भनिन्, ‘तलब खाने भए विवाद मिलाएर सबैले खाऔं, होइन भने कसैले नखाऔं भनेको छु ।’

शिक्षा अधिकृत भन्छन्- तलबको ७५ प्रतिशतमात्र खातामा हाल्यौं

गढवा गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत श्याम विकले पनि बजेट निकासामा ढिलाइ भएकाले सबैलाई तलब खुवाउन नसकिएको बताए । शिक्षकहरुलाई भने ७५ प्रतिशत तलब दिइएको उनले बताए । तर, शिक्षकहरुले तलब नै नपाएको भन्ने कुरा सही नभएको उनले बताए । ‘गाउँपालिकाले विद्यालयको खातामा ७५ प्रतिशत तलब हालिदिएको छ । विद्यालयले शिक्षकलाई बाँड्यो कि बाँडेन भन्नेचाहिँ हामीलाई थाहा भएन ।’

शिक्षा अधिकृत विकले भने, ‘साढे तीन करोड बजेट निकासा भएको थियो । शिक्षकलाई कात्तिकसम्मको तलब खुवाउँदा ३ करोड १३ लाख भेट्ने देखियो, त्यही भएर शिक्षकहरुलाई ७५ प्रतिशतमात्र तलब दिएर बाँकी केही रकम कर्मचारीलाई बाँड्यौं ।’

त्यही ७५ प्रतिशत रकम पनि असोज १७ गते शुक्रबार अन्तिम समयमा बैंकमा रकम जम्मा गरिदिएको थियो । अन्तिम समयमा विद्यालयको खातामा जम्मा भएको रकमलाई विद्यालयले शिक्षकहरुको खातामा पठाउन सकेन ।

‘जनप्रतिनिधि असक्षम भएको प्रमाणित’

संघीयता लागू भएपछि विद्यालय तहको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । शिक्षकहरुलाई तलबभत्ता खुवाउने जिम्मेवारी पनि उनैलाई छ ।

तर, दशैंको मुखमा तलब भत्ता नपाउँदा धेरै शिक्षकहरु मर्कामा परेको गढवा गाउँपालिका शिक्षक संघका अध्यक्ष हिमाल प्रकाश अधिकारीले बताए । ‘जनप्रतिनिधि आपसमा लड्दा हामी शिक्षकहरु मर्कामा पर्‍यौं,’ अधिकारीले भने, ‘यसपालिको दशैं खल्लो हुने भयो ।’

दाङका गढवा, राजपुर, राप्ती गाउँपालिका र प्युठानका केही स्थानीय तहले पनि तलब खुवाउन नसकेको जानकारी आफूले पाएको उनले बताए । तलबसमेत खुवाउन नसकेकाले स्थानीय तहले शिक्षाको जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाह गर्न सक्दैनन् भन्ने देखिएको उनको ठम्याइ छ ।

‘शिक्षकहरुलाई समयमै तलबसमेत खुवाउन नसक्ने स्थानीय तहले गुणस्तरीय शिक्षा नीति बनाउँछन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ अधिकारीले भने, ‘बरु शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशमै वा जिल्लामै राख्दा बेस हुन्छ ।’