२८ असोज, काठमाडौं । डा. युवराज संग्रौला काठमाडौं स्कुल अफ लका संस्थापक निर्देशक एवं पूर्वब्रिटिस गोर्खा सैनिक आन्दोलनका अभियन्ता पनि हुन् । गोर्खा मुद्दा उठानको सुरुवाती चरणमा महत्त्वपुर्ण भूमिका खेलेका संग्रौला ब्रिटिस–गोर्खा भूपू सैनिक संघ (गेसो) नेतृत्वसँग मतभेद भएपछि काठमाडौं स्कुल अफ लमा केन्द्रित भए ।
यद्यपि, गोर्खा भर्ती परम्पराका भित्री पाटाहरूको अध्ययन–अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिएका संग्रौलाले गोर्खा भर्तीका समस्याबारे विस्तृत पुस्तक लेखिसकेसँगै गोर्खा आन्दोलनमा शक्ति भर्ने पहल थालेका छन् ।
कानुनका प्राध्यापक संग्रौलासँग अनलाइनखबरकर्मी सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानी :
हालसालै लेखिसकेँ भन्नुभएको गोर्खासम्बन्धी पुस्तकमा के–कस्ता नयाँ तथ्यहरु छन् ?
पहिलो विश्व युद्धमा ६० हजार र दोस्रोमा एक लाख नौ हजार गोर्खाली मरेका रहेछन् । यो सानो क्षति होइन । नेपाल सरकारले यसको खोजी किन गरेन ? भूपु गोर्खाहरूले पनि अब लण्डन र काठमाडौंमा समान पेन्सनको कुरा मात्र गरेर हुँदैन ।
पे, पेन्सन लगायतका कुरा एउटा बिषय हो, तर यो मूलतः नेपाल राष्ट्रको मुद्दा हो । यसमा बौद्धिक चिन्तन र आन्दोलन अत्यावश्यक भयो । पहिलो र दोस्रो युद्धमा मारिएका त्येत्रा नेपालीबारे खोजनीति हुनैपर्छ । नेपाल सरकारले उनीहरुको सूची र लगत तयार पारेर ब्रिटिस सरकारसँग क्षतिपुर्ति खोज्नु पर्छ । गोर्खाहरूको आन्दोलनलाई नेपाल सरकार र नागरिक समाजले साथ दिनुपर्छ ।
दोस्रो कुरा, गोर्खा बिग्रेड बनाएर त्यति धेरैजनाको क्षति नगरेको हुँदो हो त जनजातिका छोराछोरी पनि डाक्टर, इञ्जिनियर, प्रशासक हुन्थे होलान् । नेपाल आज यति विभक्त हुने थिएन होला । त्यसकारण पनि यो नेपालको क्षति हो । हामीले अब नेपाल र ब्रिटीश सरकारलाई दुबैलाई दबाव दिनुपर्छ । यी दुबै काम पुरै राष्ट्र आवद्ध नभई हुँदैन ।
गोर्खा भूपूहरु पनि २५–३० वर्षबाट आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसबीचमा सडकमा प्रदर्शनदेखि कानुनी लडाइँ र आमरण अनसनसम्म भए । तर, समस्या यथावत छ, किन ?
पहिला गोर्खा आन्दोलन उठाउँदा बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले उठाइएको थियो, तर पछि बिग्रियो, बिगारियो ।
अब भूपूका समूह र वकिलहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर मुद्दाहरू पहिचान गर्छौं । गोर्खा भूपु सैनिकहरूको सन् १९९३ भन्दा अगाडिको विवाद के हो, १९९३–१९७५ बीचकाहरुको माग के हो ? १९४७–७५ बीचको ‘रिडन्डेन्सी’ र भारतीय ‘पे कमिसन’ लगायतका समस्या के–के हुन् भन्ने निक्र्योल गरिन्छ ।
विश्वयुद्ध अघिको भारत (उपनीवेश)मा अंग्रेज शासकहरूले गोर्खा प्रयोग गरेबापत क्षतिपुर्ति के हुने भन्ने कुरा उठाउँछौं । त्यसबाट नेपाल राष्ट्रमा परेको क्षतिबारे अलग्गै कुरा उठाइन्छ ।
सम्मेलन कहिले, कहाँ र कसले गर्ने ?
मेरै अग्रसरतामा, काठमाडौंमा आगामी नोभेम्बरभित्रै गर्ने तयारीमा छौं । २०३ वर्ष लामो गोर्खा भर्ती प्रथाले नेपाललाई पुर्याएको आर्थिक–सामाजिक असर, नेपालको संविधान–कानूनले गोर्खा आन्दोलनलाई गर्न सक्ने सहयोग, जनजातिहरूका लागि संविधानले गरेको विशेष व्यवस्था, गोर्खाप्रति नेपाल सरकारको दायित्व, गोर्खा बिग्रेडका कारण नेपालको राजनीति र लोकसेवा प्रवेशमा जनजातिलाई पुर्याएको असर लगायतका शीर्षकमा कार्यपत्रहरु तयार गर्दैछौं । सम्बन्धित बिषयमा दख्खल भएका वकिलहरु त्यसमा लाग्नुभएको छ ।
नेपालको निजामति सेवामा ९६ प्रतिशत बाहुनक्षेत्री छन् । गोर्खा भर्तीमा नभएको नेवारको उपस्थिति बाहुनक्षेत्री बराबरै छ । भर्ती नगराइएको भए नेपालको राजनीति र निजामति सेवामा जनजातिको उपस्थिति कस्तो हुन्थ्यो होला ? नेवारले पाउँदा अरु जनजातिले नपाउने भन्ने त हुँदैनथ्यो होला । अर्थात्, गोर्खा भर्ती नभएको भए वाहुनक्षेत्री र जनजातिको समानुपातीक ढंगले विकास हुन्थ्यो होला । कार्यपत्रहरुले यस्ता बिषयहरुको उठान गर्ने छन् ।
राष्ट्रिय सम्मेलनले गोर्खा सम्बन्धी सन् १९४७ को वेलायत–भारत–नेपाल सन्धिदेखि पछिल्लो नेपाल–वेलायत संयुक्त प्राविधिक समूह (ज्वाइन्ट टेक्निकल टिम– जेटीटी) को प्रतिवेदनसम्म कहाँ–कहाँ कानूनी रुपमा भेदभाव भएको छ, त्यसको विश्लेषण गर्छौं ।
सम्मेलनमा कुन–कुन पक्ष सहभागी हुन्छन् ?
मैले भनिसकेँ, यो भूपू गोर्खाहरुको मात्र नभई नेपालको स्वाभिमानसँग जोडिएको मुद्दा हो । त्यसकारण सम्मेलनमा गोर्खा र वकिलहरू त हुन्छन् नै शिक्षक, प्राध्यापक, इन्जिनियर, चिकित्सक लगायतका पेशागत संघ–संस्थाहरूलाई समेत सहभागी गराउँदै छौं । गोर्खाका मुद्दा बुझाउन सबै दलका शीर्ष नेताहरुलाई पनि बोलाउँछौं ।
सम्मेलनको अन्त्यमा मागहरूको सूचि तयार गर्छौं । नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम के–के छन् ? गोर्खा भूपूका संगठनहरुले के गर्ने ? नागरिक समाजको भूमिका के हुने लगायतका कुरा टुंगो लागेपछि आन्दोलनको घोषणा हुन्छ । भूपूहरु पहिलाजस्तो अनसनमा बस्ने कि नबस्ने तय त्यसैमा गर्छौं।
गोर्खा भूपूहरुको आन्दोलनलाई राजनीतिले बिगारेको एकथरि बुझाई पनि छ नि ?
अब सबैलाई समेटेर लगिन्छ, राजनीति हुन विल्कुल दिइँदैन । यो देशकै आन्दोलन भएकाले कसैले म ठूलो वा सानो भनेर सोच्न आवश्यक छैन । यो सन्देश गोर्खाका घर–घरसम्म पुग्न जरुरी छ । यसबीचमा ब्रिटिसले वार्ता टोली बनाउन सक्छ । त्यस्तो वार्तामा हामीजत्तिको मान्छे संलग्न हुनु जरुरी छ ।
हाम्रा आ–आफ्ना दृष्टिकोण भए पनि राष्ट्रिय सहमति गरेनौं भने एउटै आवाज बन्दैन । अहिले विभिन्न गोर्खा भूपू सैनिक संघ–संगठन छन्, नेताहरूलाई भेटेर आ–आफ्ना धारणा बताइराखेका छन् । ‘ब्रिफिङ’ यति धेरै भएको छ कि खास कुरा के चाहिँ हो ? भन्नेमा नेताहरू पनि भ्रमित छन् । सम्मेलनले सटिक अजेण्डा यी हुन् भनेर तय गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीमा पनि भूपू ब्रिटिस–गोर्खाको मुद्दा सल्टाउने चाहना देखिन्छ । गोर्खाहरु जेटिटिको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन होस् भनिरहेका छन् । योबेला त परराष्ट्र मन्त्रालयको अग्रसरता बढी आवश्यक होइन र ?
हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि लण्डनस्थित दुतावाससम्म चतुर ब्रिटिस कर्मचारीहरुको प्रभाव छ । बेलायतमा राजदुत हुनु वा त्यहाँ सरुवा पाउनुलाई ठूलो कुरा मानिन्छ । त्यहाँबाट फर्किसकेपछि डीएफआइडीमा परामर्शदाता बन्न पाइने हुनाले नेपालको परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरूले बेलायतको स्वार्थ सम्बोधन गरिदिन्छन् ।
हाम्रा कर्मचारीलाई चारो हाल्न ब्रिटिसहरु त्यसै पनि खप्पिस छन् । ब्रिटिसहरु नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूलाई पनि भेटेर आफ्नो कुरा भनिरहन्छन् । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले उठाउनुपर्ने जति कुरा उठाएका छन् । सन्धीसम्मको कुरा उठाएका छन् । परराट्र मन्त्री नतात्नुका कारणले भोलि उहाँलाई अप्ठ्यारो बनाउन सक्छ ।
राजदुतले हाम्रो अडान यो–यो छ भनेर टेबल ठोकेका थिए भने जेटिटिको रिर्पोट नै अर्को आउन सक्थ्यो । यो देशका कर्मचारीकै कारण हामी पछि परेका हौं ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर बेलायत जाँदा उनलाई गोर्खा समस्याबारे सबै कुरा स्पष्ट पारिएको थियो । यस मामिलामा उनले छुट्टै टीम चाहियो भनेपछि सीपी मैनालीको नेतृत्वमा तीन जना सँगै गए । तर, कर्मचारीले द्विपक्षीय वार्तामा बस्ने नेपाल पक्षको सूचिमा तीनै जनाको नाम गायब बनाइदिए । नेपाली कर्मचारीले नेतालाई कसरी डुकुलण्ठक बनाउँछ भन्ने त्यसले देखाउँछ ।
वार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले गोर्खाको कुरा त उठाए, तर ब्रिटिस पक्षका पाँच–छ जनाले गोर्खालाई फारइस्टमा राखेको हो, भारतीय पे कोड छ, नेपाल र बेलायतको महंगी दर फरक छ भन्ने जस्ता तर्क गरेर मुख बुच्याइदिए । देउवालाई गोर्खाबारे गहिरो जानकारी हुने कुरै भएन । त्यही भएर जानकार टिम लिएर गएका उनलाई आफ्नै दुतावासका कर्मचारीले डुकुलण्ठक बनाइदिए । वार्ता सकिएर आएपछि ‘यो के गर्या ?’ भनेर प्रधानमन्त्री कराए, कुरा सकियो ।
तर, त्यसबेला त प्रम देउवाले ‘केही पैसा बढाइदिनुस्’ भन्दै गोर्खा मुद्दालाई हल्का बनाएको भनेर निकै आलोचना भएको थियो नि ?
विस्तृत कुरा गर्न गएको टिमलाई कर्मचारीले रोकि हाले, प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ भन्दा बढी के भन्नु र ! मर्का परेको छ है भनेको हो नि ! १९४७ को सन्धि न्यायसंगत छैन, गोर्खाहरुमाथि यो–यो विभेद भएको छ भनेर त विज्ञको टोलीले भन्ने हो नि ।
१९५० को सन्धिले १९४७ को सन्धिलाई खत्तम पारेको छ । त्यसबारे गम्भीर अध्ययन जरुरी छ । त्यसको छिनोफानोमा ठूलो विग्रह हुनेवाला छ । बेलायतले १९९३ भन्दा अघिका गोर्खालाई बराबर दिएँ, अब केही हुँदैन भन्ने लागेको छ भने त्यो गलत हो ।
१९५० को सन्धिले कमनवेल्थका नागरिकको सुविधा नेपालीहरूले माग दावी गर्ने छैन भनेको छ । भोली कुनै बेलायती वा कमनवेल्थका सदस्यले गोर्खालीलाई के आधारले दियो भन्यो भने बेलायतले के गर्छ ? यसका लागि पनि गोर्खाहरू एक हुनु जरुरी छ ।
जेटीटीले दुवै सरकारलाई सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसअनुसार अग्रसरता लिनपर्ने होईन ?
त्यसका लागि दुवैतिरबाट पहल भएको छैन । बाहिरबाट बुझ्दा दुई पक्षबीचमा सूचना आदान–प्रदान त पक्कै भएको छ । भएको छ भनेर बाहिरबाट दाबी गर्न पो मिलेन, भएको छ त नि । ब्रिटिस आम्र्ड फोर्सेज राज्यमन्त्री मार्क ल्याङ्कास्टर पनि आए । केही गोर्खा भूपूहरु पनि बेलाबेला फरक सूचना दिन जान्छन् । यसको अर्थ, उताको समस्यामा यताको पनि भूमिका छ । त्यसकारण यो समस्याबारे सहि मान्छेहरूले ब्रिफिङ गर्नपर्यो ।
मलाई लाग्छ, अब हामीले आन्दोलन शुरु गरेपछि वार्ता टोली नै गठन नभई बेलायतले जेटिटिको सिफारिस अनुसार केही सुविधा घोषणा गर्न सक्छ । नेपाल सरकारले वार्ता टोली बनायो भने त अझ दवाव पुग्छ । नेपालले चाह्यो, तर बेलायतले जे गर्छस् गर् भन्यो भने नेपालसँग एउटै विकल्प बाँकी रहन्छ–अन्तराष्ट्रिय न्यायीक अदालत जाने । त्यो दिन नआउला, तर हामी त्यसका लागि पनि कानुनी तयारी गर्दैछौं ।
ब्रिटिस–गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी पनि युरोपको अदालत गएको थियो, तर हार्यो नि ?
उहाँहरु ह्युमान राइटको कोर्टमा जानुभएको हो, मैले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगको कुरा गरेको । आयोगले मुद्दा हेर्दैन । त्यहाँ उजुरी परेपछि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन ल्याउँछ । प्रतिवेदन आएपछि संसारभरबाट दवाव सिर्जना हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार आयोगमा एउटा युनिभर्सल पिरियोडिक रिर्पोट (युपीआर) भन्ने हुन्छ । त्यसमा हरेक वर्ष १५–२० देशले रिर्पोट पेश गर्नुपर्छ । अर्को १५–२० वटा देशले ति रिर्पोटमाथि टिप्पणी गर्छन् । अब हामी संसारभरका देशलाई युपीआरमा कुरा उठाइदिनुस् भनेर गोर्खामाथि भएको भेदभावको तथ्यांकसहित पत्र पठाउँछौं । राष्ट्रसंघीय महासभाको पिजन होलमा पनि त्यो हाल्छाैं।
यूपीआरको प्रतिवेदन लागु नगरे वेलायत कालोसूचीमा पर्छ । यो नैतिक दबाव हो । यति दबाव दिन सके नाकमा नथ्थी लगाएजस्तो हुन्छ ।
सम्मेलनपछि अहिलेसम्मको क्षति लगायतका समस्याबारे १०–१२ पेजको प्रतिवेदन बनाएर सुरक्षा परिषदका सदस्य देशहरूलाई बुझाउँछौं । बेलायतले ‘भिटो’ लगाउने भएकाले परिषदमा त्यसमाथि छलफल हुँदैन । महासभामा भने कुनै पनि देशले यो बिषय उठाउन सक्छ ।
आजको दिनमा पनि बेलायतसँग चिढिएका कम्तिमा दुई–तीन वटा देश त होलान् नि । हाम्रो बिषय जसले उठाए पनि बेलायतले जवाफ दिनुपर्छ । जवाफपछि अर्को पटक छलफल हुन्छ । जस्तो, नेपाल नै वाल सैनिकको बिषयमा फसिरहेको छ । यो विषयले हरेक पटक नेपालको कान तानिरहेको छ ।
अबको भूपू ब्रिटिस–गोर्खा आन्दोलन परिस्कृत र बौद्धिक हुन्छ । त्यसनिम्ति विभिन्न पेशागत संघ–संस्थालाई प्रयोग गर्छाैं यो बिषय नौ करोड भन्दा बढी सदस्य भएको वल्र्ड फेडरेसन अफ वर्कर्समा राख्दैछौं । यसलाई आइएलओ र युरोपियन ह्युमान राइट्स एसोसियसनमा पनि लिएर जान्छौं ।
तपाईं फेरि ब्रिटिस–गोर्खा भूपूहरूको कानुनी सल्लाहकार बन्नुभएको हो ?
हो, युवराज संग्रौला ब्रिटिस–गोर्खा भूपूहरूको कानुन विज्ञको रुपमा फेरि संलग्न भएको छ । तर, पहिलाजस्तो सबै कुरा ऊ एक्लैले गरेर हुँदैन । २०–२५ जना वकिल साथीहरू यसको तयारीमा लाग्दैछन् ।
मैले गोर्खा सैनिक मामिला अध्ययन गरेको २५ वर्ष भयो । गोर्खा आन्दोलन सशक्त नभएसम्म नेपालका दलहरुले सुन्नेवाला छैनन् । परराष्ट्र मन्त्रालय र दलहरूलाई यो आन्दोलन सकियो भन्ने परेको छ । गोर्खाहरु भेटघाट गर्छन्, रिसाउँछन्, जान्छन् भन्ने भएको छ ।
तपाईंले ९ नोभेम्वर १९४७ सन्धिको झूट के हो ?
त्यो सन्धीले समान व्यवहार गर्छु, भाडाको सैनिक हुन दिन्न भन्यो र गोर्खा बिग्रेड स्थापना गरिहाल्यो । त्यसलगत्तै नेपालसँग १९५० को सन्धि गर्यो। त्यसपछि गोर्खाहरु भाडाको सैनिक भएनन् ? खासमा नेपालीहरूलाई ब्रिटिश सेनाको ‘इन्टग्रल पार्ट’ होइन ‘इन्स्ट्रुमेन्ट’ बनाएको रहेछ । १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिलाई भारतले धोती बनाइसकेको छ । अब बोलेपछि हामी दह्रो बोल्छौ ।
तस्वीरहरू : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर
