२८ असोज, काठमाडौं । हायत होटलमा मंगलबार बिहान गैरआवासीय नेपाली संघको विश्व सम्मेलनको उदघाटन भयो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निम्त्याइएको छ । तर, राष्ट्रपति सहभागी हुने सार्वजनिक महत्वको कार्यक्रममा विभिन्न मिडियाका रिपोर्टरहरुलाई ‘विशेष पास’ नभएको भन्दै सुरक्षाकर्मी र आयोजकहरुले अवरोध पुर्याए ।
पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी हुने सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नेपाल सरकारले जारी गरेको सूचना विभागको प्रेस पासलाई मान्यता दिन छाडिएको छ ।
केही समययता नेपाल सरकारका अधिकारीहरुमा पत्रकारलाई सूचना विभागको प्रेसपास बोकेर कार्यक्रममा छिर्न नदिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । मंगलबार एआरएनएको सम्मेलन उदघाटनमा पनि त्यही सिलसिला दोहोर्याइयो ।
विशेष गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी हुने कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मीले पत्रकारहरुमाथि पञ्चायती शैली अपनाउने गरेका छन् । जस्तो शीतलनिवासमा हुने सपथ ग्रहण कार्यक्रमहरुमा पत्रकारले गेटमा अनेक सास्ती र अवरोध खेप्दै आउनुपरेको छ । र, त्यस्तै सास्ती मंगलबार हायत होटलको प्रवेशद्वारमा पनि मिडियाकर्मीहरुले झेल्नुपर्यो ।
यो पनि पढ्नुहोस
एनआरएनलाई राष्ट्रपतिको आह्वान- जन्मभूमिमा लगानी गर्नुस्
राष्ट्रपति आएको कार्यक्रममा सूचना विभाग वा कुनै पनि मिडिया हाउसको परिचय पत्र देखाएर मात्रै प्रवेश गर्न नपाइने भन्दै सुराक्षाकर्मी र आयोजकहरुले पत्रकारलाई रोकतोक गरे । एनआरएनएले जारी गरेको ‘विशेष पास’ लिएर मात्रै कार्यक्रमको रिपोर्टिङ गर्न पाइने भन्दै पत्रकारहरुलाई कार्यक्रमस्थलमा प्रवेश गर्न अवरोध गरिएको गुनासो पत्रकारहरुको छ ।
कुनै संघ संस्थाको बन्दशत्र वा कसैले आयोजना गरेको भोज-भतेरबाहेक कुनै पनि सार्वजनिक महत्वका कार्यक्रमहरुमा प्रेस पास देखाएर रिपोर्टिङ गर्न पाउनु पत्रकारहरुको संवैधानिक अधिकार भएको विज्ञहरु बताउँछन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा पत्रकारलाई छुट्नै पासको जरुरत नपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले भन्छन्, ‘एनआरएन, राष्ट्रपति, यी त आउने-जाने हुन् । भोलि प्रधानसेनापतिले केही भन्नुहोला, प्रधानन्यायाधीशले केही भन्नुहोला । राष्ट्रपतिका लागि, एनआरएनका लागि, प्रधानसेनापतिका लागि र अदालतका लागि छुट्टाछुट्टै पास चाहिँदैन ।’
यो सूचना विभागको पासको मात्रै कुरा नभएर प्रेसलाई कहाँसम्म पहँच दिने भन्ने सवाल भएको गाउँलेको भनाइ छ । ‘प्रेस पास भनेको त संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइएको प्राविधिक पक्ष मात्र हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रेसले प्रयोग गर्ने पास भनेको संविधानले सार्वजनिक महत्वको सूचनासम्म उनीहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने पहुँच हो । यो कुरा संविधानले नै परिभाषित गरेको छ ।’
पूर्वअध्यक्ष गाउँलेले अगाडि भने, ‘पत्रकारलाई पास दिने वा नदिने भनेका कारणले तपाईले सार्वजनिक महत्वको सूचनाका लागि पाउनुपर्ने पहुँचलाई सीमित गर्न मिल्दैन । किनभने, यो त पत्रकारको संवैधानिक अधिकार हो ।’
त्यसैगरी पत्रकार महासंघका वर्तमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्य पनि पत्रकारहरुलाई आफ्नो मिडिया हाउसको परिचयपत्र वा सूचना विभागको पास देखाएपछि अर्को बेग्लै पास नचाहिने बताउँछन् ।
अध्यक्ष आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सम्बन्धित मिडियाको पास नै प्रेस पास हो । सूचना विभागको प्रेस पास वा सम्बन्धित मिडियाको परिचयपत्र देखाएर सार्वजनिक कार्यक्रममा पत्रकारले निर्वाध प्रवेश पाउनुपर्छ ।’
चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा पनि उस्तै विभेद
पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको सचिवालय र नेपाल सरकारले मिडियाप्रति असहिष्णु व्यवहार गर्दै आइरहेको छ । यही साता भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेलामा निजी सञ्चार माध्यमलाई रिपोर्टिङमा विभेद गरिएको थियो ।
यद्यपि मिडिया हाउसहरु विदेशी पाहुना आएका बेला असर नपरोस् भन्दै यसबारे मौन बसेका थिए । निजी टेलिभिजनहरुले लाइभ प्रसारण गर्न नपाएपछि सरकारी टेलिभिजन हुक गरेर काम चलाएका थिए ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला मिडियालाई ‘विशेष पास’ उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सञ्चार मन्त्रालयको साटो परराष्ट्र मन्त्रालयले लिएको थियो । यसमा चिनियाँ दूताबासले कडाइ गरेको भन्दै निजी सञ्चार माध्यमलाई कार्यक्रममै सहभागी गराइएन । केही सीमित मिडियालाई मात्रै फोटो खिच्नेसम्मको अनुमति दिइयो ।
सञ्चार मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्रमा पुगेको पत्रकारहरुको निम्तो चिनियाँ दूताबासले मानेन भन्दै मनत्रालयमै थन्क्याइयो । यसबारेमा चासो राख्दा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीहरुले दूताबास र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई देखाउँदै लाचारी व्यक्त गरे ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला त्यसरी मिडियालाई सूचनाको पहुँचबाट वञ्चित गरिनु संविधानविपरीत कार्य भएको महासंघका पूर्वअध्यक्ष गाउँलेको तर्क छ ।
बरिष्ठ पत्रकार गाउँलेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि गरिएको एक हदसम्मको प्रयत्नलाई हामीले मानेको पो हो त, त्यहाँ पनि नियन्त्रण गर्न खोजियो भने हामीलाई नमान्ने छुट छ ।’
गाउँले अगाडि थप्छन्, ‘भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्नेसम्मको कुरालाई हामीले मान्छौं भनेर पो हामीले स्वीकार गरेको हो त । नत्र त चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा पनि अतिरिक्त पास भन्ने कुरा संविधान बमोजिम हो भने हामी मान्न बाध्य छैनौं । किनभने, त्यहाँ सार्वजनिक महत्वको सूचना थियो, त्योसम्म प्रेसको पहुँचको ग्यारेन्टी संविधानले नै गरेको छ ।’
