४ कात्तिक, बिराटनगर । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार एक नम्बर प्रदेशबाहेकका प्रदेशका जनप्रतिनिधिको पारिश्रिमक तोक्ने गरी बनेको ऐन कार्यान्यन नगर्न फैसला गर्यो । तर, प्रदेश ऐनविपरीत बिराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले भने मासिक पारिश्रमिक बुझ्दै आएको पाइएको छ ।
बिराटनगर महानगरका ९९ जनप्रतिनिधिले ‘मासिक पारिश्रमिक र स्थानीय सुविधा’ शीर्षकमा तलब भत्ता बुझ्दै आएका छन् । यसरी पारिश्रमिक बुझ्नेहरुमा कांग्रेस, नेकपालगायत सबै दलका प्रतिनिधिहरु एकमुख छन् ।
मासिक पारिश्रमिक दिने गरी ६ वटा प्रदेशले निर्माण गरेको ऐन कार्यान्यन नगर्ने सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुँदा १ नम्बर प्रदेश भने ‘गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ (पहिलो संसोधन) बनाउँदा अदालती कारबाहीबाट जोगिएको छ । तर, बिराटनगर महानगरपालिकामा भने सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रभावित हुने देखिएको छ ।
प्रदेश १ ले निर्माण गरेको ऐनमा जनप्रतिनिधिले ११ प्रकारका सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा मासिक पारिश्रमिक वा तलब उल्लेख छैन । तर, बिराटनगर महानगरले भने मासिक पारिश्रमिक शीर्षकमा बैंकमार्फत नै जनप्रतिनिधिहरुलाई भुक्तानी दिँदै आएको छ ।
बिराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले पारिश्रमिक शीर्षकमा मासिक ३३ हजार रुपैयाँ बुझ्छन् । गत साउन महिनाको ‘स्यालरी सिट’ मा प्रमुखले २५ हजार स्थानीय सुविधा (भत्ता)समेत बुझेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, उपप्रमुखले मासिक २७ हजार ५ सय तलब र २० हजार स्थानीय सुविधा बुझ्दै आएकी छिन् । वडाध्यक्षहरुले मासिक २२ हजार ५ सय तलब र १५ हजार सुविधा लिने गरेका छन् । महानगर कार्यपालिका सदस्यले मासिक १० हजार ५ सय तलब र पाँच हजार सुविधा बुझ्ने गरेका छन् ।
महानगरपालिका वडा सदस्यहरुले मासिक ६ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब र ४ हजार सुविधा बुझ्दै आएका छन् ।
यसबाहेक जनप्रतिनिधिका लागि पोशाक खर्चबापत वार्षिक एकमुष्ट १० हजार र वडा सदस्यलाई इन्धन र सञ्चार खर्चबापत मासिक १५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइँदै आएको छ । पोसाक भत्ता र सञ्चार खर्च ऐनमा उल्लेख नभए पनि महानगरको चौथो नगरसभाबाट पारित भएको थियो ।
उच्च अदालतमा रिट, मंगलबार बहस
कानुनविपरीत जनप्रतिनिधिले सुविधा लिएको र महानगरमा अतिरिक्त भार थपिएको दाबीसहित मासिक पारिश्रमिक रोक्न उच्च अदालत बिराटनगरमा रिट परेको छ । पब्लिक फोरम विराटनगर अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले प्रदेश १ संसदले निर्माण गरेको गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ विपरीत लिँदै आएको तलब सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट हालेका हुन् ।
रिट उपर उच्च अदालत बिराटनगरले महानगरपालिकाको नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरिसकेको छ । उच्च अदालतले कात्तिक ५ गते दुवै पक्षलाई उपस्थितिका लागि बोलाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा प्रदेश कानूनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । प्रदेशले निर्माण गरेको ऐनको अनुसूची १ (घ) मा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीले बैठक भत्ता, टेलिफोन/मोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तक/पत्रपत्रिका/इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महसुल, सरसफाइ/मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कारलगायत ११ प्रकारको सुविधा पाउने उल्लेख छ ।
महानगर प्रमुख भन्छन्– पारिश्रमिक लिएको छैन
बिराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले प्रदेश ऐनविपरीत जनप्रतिनिधिले सुविधा नलिएको दाबी गरेका छन् । महानगरले ऐन अनुसार नै सुविधा लिएको बताउँदै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
‘महानगरपालिकाको राजपत्रमा पारिश्रमिक लिने उल्लेख भएको छैन,’ पराजुली भन्छन् ‘लेखाइमा त्रुटि हुन सक्छ ।’
स्थानीय सुविधा भने महानगरको नियमअनुसार नै लिएको पराजुलीले बताए । साथै आफूले महानगरबाट पाउने पारिश्रमिक र भत्ता सामाजिक कार्यमा लगाउने उनले बताए । आफूले प्राप्त गरेको सेवा सुविधा सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि खर्चने गर्ने मेयर पराजुलीले दाबी गरे ।
