७ कात्तिक, काठमाडौं । भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पीडितलाई नै प्रहरी लगाएर कारबाही गर्ने धम्की दिएको छ ।
सहकारीबाट ठगिएर पीडित बनेका सर्वसाधारणले सम्पर्कमा जोडिनका लागि प्रयोग गर्दै आएको नोटिस बोर्ड बन्द गरेको समितिले पीडितहरुको नेतृत्व गर्दै आएकी कुन्ती पोखरेललाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्ने आशयको धम्कीसहितको पत्र थमाएको थियो ।
पीडितहरु एकआपसमा सम्पर्कमा रहनका लागि प्रयोग हुँदै आएको नोटिस बोर्ड बन्द गरिए पछि पीडित पोखरेलले समितिलाई पत्राचार गर्दै नोटिस बोर्ड बन्द हुँदा समस्यामा परेको जानकारी गराएकी थिइन् ।
समितिले नोटिस बोर्ड खोल्नका लागि नेपाल टेलिकमलाई आग्रह गर्नुको सट्टा पोखरेलले पीडितहरुलाई भेला पारेर नचाहिदो आश्वासन दिएको भन्दै कारबाही हुने पत्र थमाएको थियो ।
समितिले २९ असोजमा पोखरेललाई पत्राचार गर्दैै नोटिस बोर्डको माध्यमबाट बृद्धवृद्धाहरु भेला पार्ने र नचाहिदो आश्वासन दिने गरेको उजुरी परेको भन्दै नोटिस बोर्ड बन्द गरिएको र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा कारबाहीका लागि पत्राचार समेत गरिएको बताएको थियो ।
अदालतले भन्यो– कार्यान्वयन नगर्नू
प्रहरीले पक्राउ गर्ने आशयको पत्र बुझेपछि न्याय माग्दै पोखरेल उच्च अदालत पाटन पुगेकी थिइन् । पोखरेललाई अदालतले भने पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ ।
पोखरेलले समिति र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा समेतलाई विपक्षमा राख्दै उनले उच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेकी थिइन् । अदालतले मंगलबार नोटि बोर्ड बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको छ ।
पीडितहरु ओरेण्टल सहकारीबाट पीडित भएका थिए । संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेतलगायतका अन्य सञ्चालकहरूले सर्वसाधारण बचतकर्ताहरुलाई आकर्षक व्याजको प्रलोभन देखाई ठूलो मात्रामा बचत रकम जम्मा गरी सो रकमबाट सञ्चालक वा संस्थाका कर्मचारी वा परिवारका सदस्यको नाममा अचल सम्पत्ति खरिद गरिएको थियो ।
सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४(३) अनुसार २०७४ कात्तिक २० गते काठमाडौं मैतीदेवीको ओरेण्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरेको थियो ।
