१० कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘राहदानी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६’ प्रमाणीकरण गरेपछि नेपालमा पहिलो पटक सर्भिस राहदानी प्रचलनमा आएको छ ।
सरकारले विदेशमा काम गर्ने सरकारी कमर्चारीका लागि सर्भिस राहदानी दिने कानुनी ब्यवस्था गरेको हो । राहदानी ऐन २०२४ लाई खारेज गरी नयाँ ‘राहदानी ऐन २०७६’ जारी गर्न विधेयक ल्याएको थियो ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगमा खटिई जाने राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि, विशेष प्रतिनिधि, महावाणिज्यदूत तथा राजपत्रांकित तहका कर्मचारीका साथ जाने निजी सहयोगी र श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई सर्भिस राहदानी दिने ब्यवस्था विधेयकमा छ । विदेशस्थित नियोगमा स्थानीय कर्मचारीको रुपमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई मन्त्रालय वा नियोगबाट लेखी आएपछि सर्भिस राहदानी दिइने कानुनी ब्यवस्था छ ।
त्यसबाहेक नेपालमा कुटनीतिक राहदानी, विशेष राहदानी र साधारण राहहदानी पनि प्रचलनमा छन् ।
कुटनीतिक राहदानी– यो राहदानी सरकारले विदेशस्थित नियोगमा खटिई जाने कर्मचारी तथा विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई मात्र प्रदान गर्दछ ।
सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने तोकिए बमोजिमका पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट मनोनयन भई निर्णयसहित लेखी आएमा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले कूटनीतिक राहदानी जारी गर्नेछ । तर, पहुँचको आधारमा सरकारी टोलीसँग विदेश भ्रमणमा जानेहरुका लागि पनि कूटनीतिक राहदानी प्रदान गर्ने गरिएको छ ।
विशेष राहदानी– विधेयकमा सरकारी कर्मचारीलाई मात्र विशेष राहदानी दिने व्यवस्था छ ।
सरकारी काम, अध्ययन, अध्ययन भ्रमण वा तालिमको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विशेष राहदानी दिइनेछ । विधेयकअनुसार विशेष राहदानी पाउनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै सरकारी निकायबाट मनोनयन भई आउनुपर्ने हुन्छ ।
साधारण राहदानी– सबै नेपालीलाई साधारण राहदानी प्रदान गर्न सकिनेछ । कूटनीतिक र विशेष राहदानी लिएकाले पनि साधारण राहदानी लिन सक्छन् । साधारण राहदानी बाहकले पनि प्रक्रिया पूरा गरेर कुटनीतिक र विशेष राहदानी लिन सक्छन् ।
राहदानी विभागबाट लिएको साधारण राहदानी फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ जुन यसअघि थिएन । विधेयकमा भनिएको छ, ‘साधारण राहदानी वाहकले आफ्ना नाममा जारी गरिएको राहदानी आफूलाई आवश्यक नभएको वा अन्य कुनै कारणले आफूसँग राख्न नसक्ने भनेर विभागलाई फिर्ता दिन सक्नेछ ।’ फिर्ता राहदानी विभागले रद्व गर्नेछ ।
विधेयकको दफा २५ अनुसार साधारण राहदानीका लागि सरकारले तोकेको दस्तुर लाग्नेछ । तर, कूटनीतिक, विशेष र सर्भिस राहदानी लिनका लागि भने कुनै दस्तुर लाग्ने छैन् ।
सिम्यान्स र अस्थायी राहदानी
विधेयकमा सिम्यान्स र अस्थायी राहदानी सम्बन्धी ब्यवस्था पनि छ ।
सिम्यान्स राहदानी– विभाग र नियोगले पानीजहाजमा काम गर्न विदेश जाने नेपाली नागरिकलाई सिम्यान्स राहदानी दिन सक्नेछ । यो राहदानी साधारण राहदानी लिने व्यक्तिले मात्र पाउनेछ ।
सिम्यान्स राहदानीबाहकलाई अर्को मुलुकमा प्रवेश गर्दा पाउने अधिकार र सुविधा सुनिश्चित हुनेछ । सिम्यान्स राहदानीमा पानीजहाजमा काम गर्न जाने नेपाली रोजगारको परिचय र पहिचान स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुनेछ ।
अस्थायी राहदानी – विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको राहदानी बहाल रहने अवधि समाप्त भएमा, हराएमा, नसिएमा वा झुत्रो भएको कारणले प्रयोग गर्न नसकिने भई नयाँ राहदानी बनाउनका लागि सम्बन्धित नियोगमा निवेदन दिएमा नियोगले अस्थायी राहदानी प्रदान गर्न सक्नेछ । यो राहदानी नयाँ राहदानी जारी नहुञ्जेलसम्मका लागि बढीमा ९ महिनाका लागि मात्रै हुनुपर्ने विधेयकको दफा १९ मा छ ।
यस्तै, कुनै नेपाली नागरिकको सन्तान विदेशमा गई बसेको र १६ बर्ष पुगिसकेको अवस्थामा निजले विदेशी नागरिकता नलिएको प्रमाणसहित निवेदन दिएमा नियोगले विशेष अवस्था भनी एक पटकका लागि बढीमा दुई बर्षसम्मका लागि साधारण राहदानी जारी गर्न सक्नेछ ।
भ्रष्टाचारको अभियोग लागेकालाई राहदानी नदिइने
भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा मुद्वा चलिरहेको वा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई राहदानी उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मानव बेचबिखन, अपहरण, लागूऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी मुद्वा चलिरहेको वा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिले राहदानी पाउने छैन । मुद्वा चलिरहेका व्यक्तिको हकमा अदालतको आदेश बमोजिम राहदानी जारी नर्गन वा रोक्का राख्न अदालतले लेखी पठाएको अवस्थामा विभागले सोही बमोजिम गर्ने विधेयकको दफा १२ मा उल्लेख छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा आँच आउने काममा संलग्न, भएको वा यससँग सम्बन्धित मुद्वा चलिरहेको वा अदालतले दोषी ठहर्याएर सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई पनि राहदानी दिइने छैन् ।
अदालतमा रहेको मुद्वाबाट सफाइ पाएपछि भने राहदानी प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण नतिरी कालोसूचीमा परेको, यससम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र सजाय भोगिरहेको भए पनि राहदानी जारी नगर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । नेपाल सरकारले विदेश जान रोक लगाएका ब्यक्तिको नाममा पनि राहदानी जारी हुने छैन ।
गैर नेपाली नागरिक, राहदानीवाहकले आफ्नो नाममा जारी राहदानी हराएको कुरा विभाग वा नियोगलाई जानकारी गराए, अदालतको आदेशबाट राहदानी रद्व वा खारेज भए, राहदानीवाहक नेपाली नागरिक कायम नरहे राहदानी रद्व गर्न सकिने व्यवस्था छ । निवेदन दिई तोकिएको समयभित्र नलिइएको राहदानी पनि रद्व गर्न सकिने प्रावधान छ ।
राहदानी नियन्त्रणमा लिन नपाइने
यस ऐन बमोजिम राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र नलिएर विदेश भ्रमण गर्नेलाई दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा एक बर्षदेखि तीन बर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ ।
विधेयकको दफा २१ अनुसार झुटा विवरण दिई राहदानी लिएमा, विदेशमा रहँदा नेपाल सरकारको आदेश नमानेमा, जुन उद्देश्यका लागि राहदानी लिएको हो सो भन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेमा, आफ्नो राहदानी अरुलाई प्रयोग गर्न दिएमा वा अर्काको राहदानी प्रयोग गरेमा, राहदानीमा भएको फोटो वा विवरण सच्याएमा पनि दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा एक बर्षदेखि तीन बर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ ।
यस्तै, विधेयकले अर्काको राहदानी नियन्त्रणमा लिएर राख्नेलाई पनि कारबाहीको ब्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा २१ र २२ अनुसार अन्य व्यक्तिको राहदानी मञ्जुरी नलिई बदनियतपूर्वक नियन्त्रणमा राख्नेलाई पचास हजारदेखि एक लाखसम्म जरिबाना वा ६ महिनादेखि एक बर्षसम्म कैद हुनेछ ।
यो व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा राहदानी लिएर लामो समय नियन्त्रणमा राख्ने म्यानपावर कम्पनीको प्रवृत्ति रोकिने सरकारको विश्वास छ । अब यो प्रवृत्तिलाई पनि कसूर प्रमाणित गरी कारबाही गर्न सकिने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
