२४ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले पानी जहाज कार्यालय स्थापना गरेको ८ महिनामा आवश्यक कानूनको मस्यौदा तयार पार्न नसकेको पाइएको छ ।
पानी जहाज छिट्टै सञ्चालन गनए भन्दै सरकारले कार्यालय खोलेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल फागुन २ गते जहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए ।
तर आवश्यक कानूनको अभावमा पानी जहाज रुट पहिचानसम्बन्धी कामसमेत अघि बढाउन नसकेको कार्यालयका शाखा अधिकृत बल्लभ विष्टले बताए ।
एकीकृत पानी जहाज ऐन निर्माणको कामलाई अघि बढाइएको भए पनि त्यसलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको उनले बताए । कार्यालयले ऐनको मस्यौदा बनाउन मल्ल कानूनी परामर्श सेवालाई जिम्मा दिएको छ । त्यहाँबाट आएको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्देशक समितिमा पेश हुनेछ ।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेपछि संसदमा पुग्नेछ र त्यहाँबाट पास भएर कानून बन्न अझै केही समय लाग्नेछ ।
सप्तकोसी, नारायणी र गण्डकी नदीमा पानी जहाज संचालन गर्ने सरकारको तयारी छ । तर कानूनको अभावमा जलमार्ग पहिचानको कामले पनि गति लिन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
