२५ कात्तिक, जनकपुरधाम । प्रदेश २ मा बसोबास गर्ने दलित समुदायले अब सहुलियत दरमा रासन पाउने भएका छन् । उनीहरुले आवश्यक खाद्यान्नहरु सहुलियत दरमा पाउने भएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले दलित समुदायलाई सहुलियत दरमा राहत उपलब्ध गराउन रासन कार्डको व्यवस्था गर्ने भएको छ । रासन कार्ड प्राप्त भएका दलित समुदायलाई अति आवश्यक खाद्यान्न वस्तु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनेछ ।
दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सोमबार प्रदेशसभामा पारित भएसँगै दलित समुदायले अब रासन कार्ड पाउने भएका छन् । ‘विधेयक पारित भएको छ’ सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले भने, ‘प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएसँगै यो कानून लागू हुनेछ ।’
दुई महिनापछि सोमबार बसेको प्रदेश २ को सभाले दलित सशक्तिकरण विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकमा प्राविधिक शिक्षातर्फ इन्जिनियर, डाक्टर, कानून, पत्रकारिता पढ्न चाहने दलित विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ । स्नातक तहदेखि अध्ययन गर्ने दलित विद्यार्थीलाई शुल्क मिनाहासँगै मासिक निर्वाह भत्ता, पाठ्यपुस्तक, ट्यूसन शुल्क र पोशाक समेत प्रदेश सरकारले नै उपलब्ध गराउनेछ ।
दलितमैत्री विद्यालय निर्माणका लागि विशेष कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जनाएको प्रदेश सरकारले संविधान अनुसार प्रत्येक दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन समेत गर्नेछ ।
जातीय भेदभावलाई प्रोत्साहन गर्ने सांकेतिक भाषाचित्र प्रयोग गरिनेगरी पाठ्यपुस्तक बनाइएको भए प्रदेश सरकारले त्यसलाई हटाउन समेत पहल गर्नेछ ।
दलितभित्रको आधा सिट दलित महिलाका लागि
दलित सशक्तिकरण विधेयक पारित भएको छ । यो प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएमा दलितको आरक्षित सिटमध्ये आधा दलित महिलाका लागि छुट्टयाइनेछ । ‘समावेशी सिद्वान्तको अवलम्बन गर्दा दलितका लागि आरक्षित सिटमध्ये ५० प्रतिशत सिट दलित महिलाका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ’ पारित भएको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन गर्न मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी अनुगमन समिति बनाउनेछ ।
यस्तै स्थानीय तहमा गाउँपालिका अध्यक्ष वा गाउँपालिका प्रमुखले तोकेको दलित सदस्यमध्येबाट छानिएका व्यक्तिको संयोजकत्वमा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिनेछ ।
समाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी दलित विकास समिति गठन गरेर दलित समुदायको अधिकार तथा सामाजिक विकासका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेसहितका कामहरु गरिनेछ ।
सो समितिले दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई तोकिएको आधारमा स्वदेश एव विदेशमा अध्ययन गर्न छात्रबृत्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध तथा सिफारिस समेत गर्न सक्नेछ ।
