आईएमएफले भन्यो– नेपालले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता जोगाओस्

२७ असोज, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको संरक्षण गर्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको बताएको छ । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको क्षेत्रीय आर्थिक परिदृष्य (रिजनल इकोनोमिक आउटलुक) कार्यक्रममा अनलाइनखबरले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै आईएमएफकी उपनिर्देशक सोनाली जैन–चन्द्राले यस्तो बताएकी हुन् ।

पछिल्लो समय संसद्को अर्थ समितिले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता खोसिनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयकमा संशोधन गरेको विषयमा आईएमएफको के धारणा छ भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा उपनिर्देशक चन्द्राले नेपालमा सञ्चालित विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएएफ) कार्यक्रमको उपलब्धीस्वरूप केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढ हुनेगरी विधेयक संसदमा दर्ता भएको बताइन् ।

साथै, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा हासिल भएका यी उपलब्धिहरूलाई कायम राख्न र संरक्षण गर्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको मान्यता पनि आईएमएफको रहेको उनको भनाइ थियो ।

आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले सन् २०२२ को जनवरीमा स्वीकृत गरेको विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत नेपालले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न सुधार गर्ने सम्झौता गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई अझै सुदृढ बनाउन अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई सञ्चालक समितिमा नराख्ने तथा केन्द्रीय बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिनेसक्ने व्यवस्था हटाइ कानुन संशोधन गर्नेलगायत प्रतिबद्धता नेपालले गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको सचिव केन्द्रीय बैंकको बोर्डमा रहँदा त्यसले केन्द्रीय बैंकमाथि सरकार दबाब बढ्ने हुनाले विश्वका धेरै मुलुकले यो अभ्यासलाई अपनाउँदै आएका छन् । त्यति मात्रै होइन, सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था २०५८ मा ऐन बन्दा हटाइएकोमा पछि संशोधनमार्फत थपिएको थियो । त्यो व्यवस्था कायमै राख्दा केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुन नसक्ने निष्कर्षसहित सरकार र आईएमएफ त्यो व्यवस्था खारेज गर्न सहमत भएका थिए ।

नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कमजोर हुँदै जाँदा त्यसबेला सरकारले ईसीएफअन्तर्गत ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदरअनुरुप ६० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ) निर्ब्याजी ऋण लिएको थियो ।

त्यसबेला सरकारले यो कार्यक्रमको अवधिमा राजस्व तथा सार्वजनिक खर्चलाई बलियो बनाउन, वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षणलाई सुदृढ गर्न तथा सुशासन, पारदर्शिता एवम् भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्दै विभिन्न सुधारका प्रतिबद्धता गरेको थियो ।

तिनै प्रतिबद्धता पूरा गर्न भन्दै नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । निर्धारित समयमा राष्ट्रबैैंक ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पेस नगर्दा पटकपटक ईसीएफको किस्तामा ढिलाइ भएको थियो । नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गर्दै विधेयक दर्ता गरेपछि कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

ईसीएफको अवधिमा नेपालले समष्टीगत आर्थिक सूचक तथा आर्थिक सुधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको र त्यसलाई अझै जोगाउनुपर्ने उपनिर्देशक जैन–चन्द्राले बताइन् । सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप नै नेपालका केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई सदृढ बनाउन पहल भएको उनको भनाइ थियो ।

‘नेपालको विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रम अवधिमा नेपालको समस्टीगत आर्थिक उपलब्धि निकै बलियो भयो । नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति १ वर्षभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको वित्त क्षेत्रको उपलब्धि पनि राम्रो भयो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको अनुपातमा सुधार भयो । संरचनात्मक क्षेत्रमा पनि धेरै कुरामा नेपालको कार्यक्रममा राम्रो भएको छ ।’

आगामी दिनमा यी उपलब्धिलाई अझै सुदृढ बनाउनु अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । ‘यस अवधिको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता अभिवृद्धि गर्नु र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको संरक्षण गर्नु हो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोत्तम अभ्यासअनुरूप छ,’ उनले भनिन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका लागि संसद्मा पेस गरिएको विधेयकमा यस दिशामा महत्वपूर्ण सुधारहरू समावेश गरिएको भन्दै उनले सरकारको प्रशंसा पनि गरिन् । ‘यी सुधारहरू विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत नेपालले गरेको प्रतिबद्धताको हिस्सा पनि थिए,’ उनले भनिन् ।

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको उनले बताइन् । ‘केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा हासिल भएका यी उपलब्धिहरूलाई कायम राख्न र संरक्षण गर्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ भन्ने मान्यता राख्छौँ,’ उनले भनिन् ।

नेपाल सरकारले नीति निर्माणको विश्वसनीयता कायमै राख्न पनि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई ध्यान दिनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ दियो ।

सरकारले पेस गरेको विधेयकमा विभिन्न संशोधन गर्दै संसद्को अर्थ समितिले ३१ भदौ २०८३ मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो । सो संशोधनमा राष्ट्रबैंकलाई कमजोर पार्ने विभिन्न प्रावधानहरू छन् । राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिनसक्ने, केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यमा सरकारको आर्थिक नीतिलाई सहयोग गर्ने प्रावधान राख्ने तथा गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्षको हुने र सरकारले चाहेमा २ वर्ष थप्नसक्ने जस्ता प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

अहिलेको ऐनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको कार्यकाल ५ वर्ष हुने व्यवस्था छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा पनि यो व्यवस्थालाई चलाइएको थिएन ।

तर, रास्वपाका सांसद सुनिल खड्काले हालेको संशोधनउपर छलफल गर्दै समितिले समितिले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल ३ वर्ष राख्ने निर्णय गरेको छ । साथै, कार्यसम्पादनको आधारमा सरकारले उनीहरूको कार्यकाल दुई वर्ष थप गर्नसक्ने व्यवस्था राख्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।

त्यस्तै, विधेयकका ‘मूल्य स्थिरता कायम गर्ने’ र ‘बैंकिङ, वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने’ राष्ट्रका प्रमुख उद्देश्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी बैंकले नेपाल सरकारका आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने भन्ने प्रावधान थियो । तर, रास्वपाकै सांसद तथा अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले हालेको संशोधनउपर निर्णय गर्दै समितिले ‘नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने’ भन्ने उद्देश्यलाई पनि केन्द्रीय बैंकको प्रमुख उद्देश्यको सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, विधेयकमा राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था रहेकोमा नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले त्यो खारेज गर्न संशोधन हालेका थिए । समितिले बरालको संशोधन स्वीकार गर्दै ‘सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने’ व्यवस्थालाई पुनर्जीवित गरिदिएको छ ।

यी तीन मुख्य संशोधनले नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने, सरकारले राष्ट्रबैंकलाई निर्देशन पनि दिनसक्ने र गभर्नर र उच्च नेतृत्व पनि म्याद थप गर्न सरकारप्रति बफादार हुनुपर्ने स्थिति बनेको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । समितिले पारित गरेजस्तै गरी कानून बनेका नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको एउटा विभागजस्तोमा परिणत हुने उनीहरुको डर छ ।